जस्टिस यशवंत वर्मा की जांच करने वाली लोकसभा कमेटी फिर से बनी, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुए शामिल

लोकसभा स्पीकर ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए बनाई गई जांच कमेटी को फिर से गठित किया। यह बदलाव कमेटी के सदस्य मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव के 5 मार्च को रिटायर होने के बाद किया गया।

बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर को जस्टिस श्रीवास्तव की जगह तीन सदस्यों वाली कमेटी में शामिल किया गया। कमेटी के चेयरपर्सन (सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अरविंद कुमार) और बाकी सदस्य (सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य) बिना किसी बदलाव के बने रहेंगे। यह बदलाव 6 मार्च से लागू होगा।

पिछले साल अगस्त में जज (जांच) एक्ट, 1968 की धारा 3 के तहत लोकसभा स्पीकर ने जांच कमेटी बनाई, जब 146 लोकसभा सांसदों ने जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाने की कानूनी मान्यता को चुनौती दी, लेकिन उनकी चुनौती खारिज कर दी गई।

यह मामला 14 मार्च, 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के उस समय के जज जस्टिस वर्मा के सरकारी घर के आउटहाउस में अचानक नोटों का एक बड़ा ढेर मिलने से जुड़ा है।

इस खोज से जब लोगों में बड़ा विवाद हुआ तो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना ने तीन जजों की एक इन-हाउस जांच कमेटी बनाई - जस्टिस शील नागू (उस समय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस), जस्टिस जीएस संधावालिया (उस समय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस) और जस्टिस अनु शिवरामन (कर्नाटक हाईकोर्ट के जज)।

इसके बाद जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज दिया गया। साथ ही जांच पूरी होने तक उनसे न्यायिक काम ले लिया गया। कमेटी ने मई में जस्टिस वर्मा को दोषी पाते हुए अपनी रिपोर्ट उस समय के CJI खन्ना को सौंपी थी। जस्टिस वर्मा के CJI की इस्तीफ़ा देने की सलाह मानने से मना करने के बाद CJI ने इसे आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की एक और याचिका खारिज की थी, जिसमें इन-हाउस जांच और उन्हें हटाने की CJI की सिफारिश को चुनौती दी गई थी।