लॉकडाउन के प्रतिबंध राजनीतिक दलों और संघों पर समान रूप से लागू होते हैं : केरल हाईकोर्ट
केरल उच्च न्यायालय की एक मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा COVID-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक समारोहों को प्रतिबंधित करने वाले निर्देश राजनीतिक दलों और संघों पर समान रूप से लागू होते हैं।
इसलिए राजनीतिक दलों को धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस तरह की सभाओं में बीमारी से संक्रमित होने की भी आशंका होती है।
यह निर्देश केरल राज्य में कुछ राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने और धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि का आयोजन करने के लिए एक रिट याचिका पर सुनवाई में आया है, इस प्रकार COVID-19 के पॉज़िटिव मामलों के जोखिम को बढ़ाता है।
मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा,
"केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी निर्देशों को पढ़ना यह स्पष्ट करता है कि दिशा-निर्देशों का सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों और संघों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है, जिसका उल्लंघन दंडनीय है।"
पीठ ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन रे: COVID-19 महामारी के दौरान विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य करने के लिए गाइडलाइंस कोर्ट और साथ ही कोडुंगल्लूर फिल्म सोसायटी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में जारी किए गए दिशा निर्देश सभी राजनीतिक दलों पर "बाध्यकारी" हैं।
पूर्व के मामले में शीर्ष अदालत ने सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तौर-तरीके निर्धारित करते हुए "फिज़िकल डिस्टेंसिंग" की आवश्यकता पर जोर दिया।
बाद के मामले में, कोर्ट ने भीड़ हिंसा के मुद्दे को दूर करने के लिए विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शन के लिए पूर्व-आवश्यकता और अनुमति निर्धारित की थीं।
पीठ ने कहा,
"इस विषय पर किसी भी कानून की अनुपस्थिति में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। 2020 SCC ऑनलाइन SC 355 और (2018) 10 SCC 713 में रिपोर्ट किए गए फैसले राजनीतिक दलों और संघों सहित सभी पर बाध्यकारी हैं।"
इस प्रकार यह कायम रखते हुए अदालत ने ए. एडवोकेट जनरल से उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा, जिन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और केरल महामारी रोग अध्यादेश, 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
पीठ ने हालांकि राजनीतिक दलों की "मान्यता" के लिए कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया क्योंकि यह देखा गया कि भारत के चुनाव आयोग या केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई कानून / प्रावधान नहीं है।