धारवाड़ और कलाबुरगी में कर्नाटक हाईकोर्ट की स्थायी पीठों के खिलाफ वकील की याचिका खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को धारवाड़ और कलाबुरगी (पहले गुलबर्गा) में हाईकोर्ट की स्थायी पीठों की स्थापना के आदेश को असंवैधानिक घोषित करने करने की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया।

जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस के एस हेमलेखा की खंडपीठ ने कहा कि पीठों ने वास्तव में सभी क्षेत्रों के लिए "वितरणात्मक न्याय" प्रदान किया है। इस प्रकार, याचिका बिल्कुल भी सार्वजनिक हित में नहीं है।

खंडपीठ ने कहा,

"धारवाड़ और कालाबुरागी में पीठों की स्थापना उत्तर कर्नाटक के जरूरतमंद नागरिकों को उनके दरवाजे पर त्वरित और गुणात्मक न्याय सुनिश्चित करती है, कई युवा अधिवक्ताओं को न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने में माननीय न्यायाधीशों की सहायता करके खुद को उत्कृष्ट बनाने का अवसर प्रदान करती है। वितरण प्रणाली और धारवाड़ और 193 कालाबुरगी में सर्किट बेंच की स्थापना के बाद निपुण वकीलों को इस न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया। इस तरह सभी क्षेत्रों में वितरणात्मक न्याय प्रदान किया गया। इसलिए सर्किट बेंचों की स्थापना स्थायी धारवाड़ और कालबुर्गी की पीठों ने भारत के संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य को पूरा किया।"

हाईकोर्ट ने धारवाड़ और गुलबर्गा में क्रमशः 19 अक्टूबर, 2004 और 4 जून, 2008 के आदेश द्वारा सर्किट पीठों की स्थापना की और बाद में उन्हें स्थायी पीठों में परिवर्तित कर दिया। इसकी पुष्टि के लिए 8 अगस्त, 2013 का राष्ट्रपति का आदेश भी जारी किया गया।

याचिकाकर्ता प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ने तर्क दिया कि तथ्यात्मक रूप से दायर किए गए मामलों की संख्या, निपटाए गए और इन प्रतिष्ठानों के रखरखाव में किए गए व्यय सार्वजनिक हित के अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि बेंच हाईकोर्ट की संस्था की कार्यात्मक अखंडता और एकता को प्रभावित करती हैं।

यह भी तर्क दिया गया कि सर्किट बेंचों की निरंतरता की उपयुक्तता का पता नहीं लगाया गया। तत्कालीन चीफ जस्टिस ने हाईकोर्ट की इन दो बेंचों की व्यवहार्यता और स्थिरता के पहलू का पता लगाने के लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की और अचानक सर्किट बेंचों को स्थायी बेंच में परिवर्तित कर दिया गया।

असहमति जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा,

"रिकॉर्ड पर रखी गई दलीलों और सामग्री को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह गरीबों और जरूरतमंदों की आंखों में आंसू लाने के अलावा कुछ नहीं है, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से पीड़ित हैं और न्याय के लिए भूखे हैं।"

इस प्रकार, इस न्यायालय के समक्ष लाई गई जनहित याचिका या तो याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत लाभ के लिए है या धारवाड़ और कलबुरगी में सर्किट/स्थायी बेंचों की स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए किसी के कहने पर, दहलीज पर अस्वीकृति के योग्य है।

भारत संघ ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि धारवाड़ और गुलबर्गा में स्थायी पीठों की स्थापना लोक कल्याणकारी उपाय है और इसे रिटर्न के लिए निवेश के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि रिट याचिका में किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है और न ही मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोई गुंजाइश है और सभी न्यायालय वादियों की सुविधा के लिए मौजूद हैं न कि वकीलों के लिए।

हाईकोर्ट प्रशासन ने तर्क दिया कि धारवाड़ और गुलबर्गा में स्थायी पीठों की स्थापना उत्तरी कर्नाटक के लोगों की आवश्यकता आधारित मांग और आवश्यकता के परिणामस्वरूप हुई और बाद में उन्हें स्थायी पीठों में बदल दिया गया। इसके अलावा, हाईकोर्ट की पीठों की स्थापना संवैधानिक योजना के अनुसार लिया गया नीतिगत निर्णय है। भारत के संविधान की प्रस्तावना ही यह आदेश देती है कि आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए सभी प्रयास किए जाएं।

जांच - परिणाम:

सबसे पहले पीठ ने कहा कि वर्तमान रिट याचिका मई 2014 में दायर की गई, यानी सर्किट बेंचों की स्थापना के छह साल से अधिक समय बीत जाने के बाद और अत्यधिक देरी को सही ठहराने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

यह कहा गया,

"याचिकाकर्ता प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। जैसा कि उसके द्वारा स्वीकार किया गया है, वह कर्नाटक हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच और धारवाड़ और कालाबुरगी बेंच में भी प्रैक्टिस कर रहा है। वह 06 साल से अधिक समय से बेंचों की स्थापना से न्यायाधीशों और कर्मचारियों की नंबर एन्हांसमेंट देख रहा था। वह तभी उठा जब 08.08.2013 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सर्किट बेंचों को स्थायी बेंच बना दिया गया और 16.05.2014 को रिट याचिका दायर की गई। इसलिए याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा की गई सिफारिश को चुनौती नहीं दी, जिसे कर्नाटक के तत्कालीन राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रिमंडल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने मंजूरी दी। उन्होंने केवल राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 51 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी थी। हालांकि, ऐसी शक्ति को चुनौती नहीं दी गई।

यह देखा गया,

"पूरी रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) के तहत भारत के माननीय राष्ट्रपति की शक्तियों पर सवाल नहीं उठाया। इसके अभाव में याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है और बर्खास्त किए जाने लायक है।

हाईकोर्ट का यह भी विचार है कि चीफ जस्टिस (हाईकोर्ट) मास्टर ऑफ रोस्टर हैं और उन्हें अकेले यह तय करने का अधिकार और शक्ति है कि हाईकोर्ट की पीठों का गठन कैसे किया जाए, किस न्यायाधीश को साथ बैठना है और वह कौन से मामले सुन सकता है और उसे सुनना आवश्यक है।

इस प्रकार, इसने कहा,

"यह निर्दिष्ट करने में कुछ भी गलत नहीं है कि कुछ जिलों से उत्पन्न होने वाले नए मामलों को विशेष सर्किट बेंच में दायर किया जाएगा, क्योंकि उन मामलों को उस सर्किट बेंच में बैठे जजों द्वारा सुना और तय किया जाना है। ऐसी व्यवस्था प्रशासनिक सुविधा और वादियों के लाभ के लिए है।”

इसमें कहा गया,

"आखिरकार, अदालतें वादी जनता के लाभ के लिए हैं। इसलिए उनकी सुविधा सर्वोपरि होनी चाहिए, न कि वकीलों या न्यायाधीशों के लिए और सभी को न्याय की आसान और कम खर्चीली पहुंच प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक अधिकारियों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं सकारात्मक और ठोस कदम हैं।"

अदालत ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता को छोड़कर धारवाड़ और कलाबुरगी के अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रैक्टिस करने वाले किसी भी अन्य वादी या वकील- 12 जिलों (110 तालुकों) को सर्किट/स्थायी पीठों की स्थापना के बारे में कोई शिकायत नहीं है और तालुका में बार संघों में से कोई भी नहीं है और धारवाड़ और कालाबुरागी सहित जिला स्थानों में कोई शिकायत थी।

पीठ ने व्यक्त किया,

"भौगोलिक क्षेत्रों की दूरी, जनसांख्यिकी और अन्य मानदंड और सुविधाओं में असमानता उत्तरी कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से पोषित इच्छा को पूरा नहीं करना और याचिकाकर्ता द्वारा अधिक पीड़ा और हताशा पर ध्यान नहीं दिया गया और वर्तमान रिट दायर की है। बड़े पैमाने पर जनता की इच्छा" के खिलाफ याचिका विशेष रूप से उत्तरी कर्नाटक के नागरिकों के खिलाफ, क्योंकि याचिकाकर्ता बेंगलुरु का निवासी है ... स्थलाकृति को जाने बिना बड़े पैमाने पर जनता को होने वाली समस्याओं के लिए वर्तमान रिट याचिका उसके लिए दायर की गई है। इस प्रकार, वर्तमान रिट याचिका में कोई जनहित नहीं बनाया गया।

इसने पेंडेंसी स्टेटमेंट पर भी ध्यान दिया, जिसमें संकेत दिया गया कि धारवाड़ बेंच में 58,586 मामले लंबित है और कालाबुरागी बेंच में 25,606 मामले लंबित है।

यह देखा गया,

“ये आंकड़े स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि वर्ष 2008 से 28.2.2023 तक उत्तरी कर्नाटक में पीठों की स्थापना के मद्देनजर दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों को दायर करने में वृद्धि हुई है। जैसे-जैसे अदालतें उनके दरवाजे पर आईं, उत्तर कर्नाटक के नागरिकों में कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। तदनुसार, वादियों ने त्वरित और गुणात्मक न्याय के लिए बड़ी उम्मीद के साथ अदालतों का दरवाजा खटखटाया... त्वरित और गुणवत्तापूर्ण न्याय वितरण प्रणाली का विचार नहीं हो सकता, इसलिए यथास्थितिवादी दृष्टिकोण से व्यवहार किया जाए। न्याय के उपभोक्ता स्वीकार्य वातावरण में न्याय के त्वरित और प्रभावी वितरण की अपेक्षा करते हैं। इसलिए बुनियादी ढांचे में वृद्धि अदालत के कामकाज को मजबूत करने में मदद करेगी और न्याय वितरण प्रणाली में उत्पादकता में सुधार करेगी।"

इस दृष्टि से न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता की उम्र और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह लागत लगाने से कम है।

केस टाइटल: एन पी अमृतेश एंड यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य

केस नंबर: रिट पेटिशन नंबर 21879/2014

साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 195/2023

आदेश की तिथि: 30-05-2023

प्रतिनिधित्व: अधिवक्ता वीआर दत्तार, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एन के सिद्देश्वर, आर1 और आर5 के लिए डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एच. शांति भूषण। आग ध्यान चिन्नप्पा, आर4 के लिए ए/डब्ल्यू एचसीजीपी किरण कुमार। आर2 और आर3 के लिए सीनियर एडवोकेट एसएस नागानंद a/w अधिवक्ता एसजी प्रशांत मूर्ति, सुमना नागानंद। एडवोकेट कार्तिक यादव यू, एडवोकेट एसके वेंकट रेड्डी के लिए आर6.; आर7 के लिए एडवोकेट सोना वक्कुंड।

आवेदक को पक्षकार बनाने के लिए एडवोकेट डी.सी. परमेश्वरैया।

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