केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला में और उसके आसपास प्लास्टिक पर प्रतिबंध हटाने से इनकार किया

केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार (25 नवंबर) को वर्ष 2015 और 2018 में अदालत के दो आदेशों द्वारा सबरीमाला में और उसके आसपास प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटाने से इनकार कर दिया।

जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस टी आर रवि की बेंच ने अपने आदेश में यह टिप्पणी की,

"सरकार और बोर्ड महामारी की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, जब एक धार्मिक स्थान में मण्डली की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था; खासकर सबरीमाला में जहां गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक कठिन चढ़ाई है।"

इसके अलावा अदालत ने कहा,

"हम सोचते हैं और आशा करते हैं कि आवश्यक सावधानियां बरती हैं, उपायों का सहारा लिया गया है जो स्थाई पर्यावरण क्षरण के बिना; प्लास्टिक के पुनरुपयोग को बढ़ावा देगा।

अदालत के समक्ष मामला

सबरीमाला विशेष आयुक्त की रिपोर्ट पर सबरीमाला में और उसके आसपास प्लास्टिक के पूर्ण प्रतिबंध से COVID-19 महामारी के खिलाफ सुरक्षा के लिए कुछ आवश्यक प्लास्टिक वस्तुओं को छूट की आवश्यकता के बारे में केरल उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू की ।

सबरीमाला के विशेष आयुक्त ने प्रार्थना की थी कि वर्ष 2015 और 2018 में अदालत के दो आदेशों द्वारा सबरीमाला और उसके आसपास लगाए गए प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटाया जाए।

प्लास्टिक पर प्रतिबंध की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी और इस अदालत ने वर्ष 2018 में इसे दोहराया था।

यह अनुरोध किया गया था कि पहले के आदेशों पर पुनर्विचार करके 15.11.2020 को शुरू होने वाले वर्तमान मंडला मकरविलक्कू सीजन के लिए प्लास्टिक की बोतलों में फेस-शील्ड मास्क, दस्ताने और हाथ सैनिटाइजर की अनुमति दी जाए ।

यह भी प्रार्थना की गई कि देवोत्सव बोर्ड और सबरीमाला स्वच्छता सोसायटी को प्लास्टिक की वस्तुओं को एकत्र करने, अलग करने और वैज्ञानिक तरीके से निपटाने का निर्देश दिया जाए।

अदालत की टिप्पणियां

अदालत ने कहा कि सुदूर माउंट एवरेस्ट में भी बड़े पैमाने पर प्रदूषण है और छोटे प्रदूषक आधार शिविर में उच्च सांद्रता के साथ समुद्र तल से 8440 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं ।

इस संदर्भ में, अदालत ने कहा,

"केवल हजार से भी कम पैमाने पर माउंट एवरेस्ट हर साल वह भी एक छोटी अवधि के लिए है, जो खुद को पहले संदर्भित संकट बनाया गया है। माउंट एवरेस्ट की तुलना में सबरीमाला, क्षेत्र में बहुत छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट की तुलना में साल भर में कहीं अधिक फुटफॉल्स के साथ।

अदालत ने कहा कि महामारी की स्थिति ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, जो सदियों से पारित सामाजिक मानदंडों को परेशान कर रहा है और एक समय के लिए ग्रह भर में मानव गतिविधि को एक ठहराव में लाया था।

"हालांकि सरकारों ने लगाए गए लॉकडाउन को हटा लिया है; अदालत ने कहा, मानव जाति के इतिहास में अभूतपूर्व, वायरस ने हमें शांति में नहीं छोड़ा है ।

आयुक्त की रिपोर्ट के बारे में कोर्ट ने कहा,

"हम विशेष आयुक्त की पीड़ा को पूरी तरह से समझते हैं, जिसमें महामारी के प्रसार के संदर्भ में पहले के आदेशों पर पुनर्विचार की मांग की गई थी।"