केरल हाईकोर्ट ने मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फैमिली कोर्ट को दिशानिर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सोमवार को राज्य में फैमिली कोर्ट में मामलों के निस्तारण के लिए समान प्रक्रिया सुव्यवस्थित और संरक्षित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और ज‌स्ट‌िस सीएस डायस शामिल थे, याचिकाओं के एक बैच पर यह निर्देश जारी किए, जिनमें वैवाहिक विवादों को हल करने में पेश आ रही बाधाओं का मुद्दा उठाया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का आह्वान किया था और लंबित कार्यवाहियों के शीघ्र निस्तारण के के लिए फैमिली कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी।

इस पृष्ठभूमि में, बेंच ने कहा, "इस कोर्ट का पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार हमें न्याय की विफलता से बचने के लिए कानून के तहत कल्पना की गई प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए बाध्य करता है। इस संदर्भ में न्याय की विफलता नियमों का पालन न करने को समझा जाना है, जो वादकारी के समय पर न्याय पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। उदाहरणात्मक प्रकृति के इन मानकऔर प्रक्रियात्मक रूपरेखाओं का फैमिली कोर्ट अति सावधानी से अनुकरण करेगी।"

कोर्ट के फैसले के बड़े हिस्से में दिशानिर्देश शामिल रहे, हालांकि कोर्ट ने यह जांचने का प्रयास भी किया कि फैमिली कोर्ट की कार्यवाही क्यों बाधित हुई है।

जब पार्टियां अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का आह्वान करती हैं

हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने में सक्षम वादकारी ने अपने मामलों के 'त्वरित निस्तारण' के लिए याचिकाएं दायर कीं थीं। कोर्ट ने कहा कि, कई मामलो में जहां वादकारी हाईकोर्ट नहीं आ सका, मामला सालों तक लंबित रहा।

उक्त परिघटना को 'कथित अन्याय' करार देते हुए, पीठ ने टिप्पणी की कि दिशा-निर्देशों जारी करने के अनुष्ठा‌न ने व्यवस्था को चरमरा दिया है।

कोर्ट ने कहा, "केवल इसलिए कि एक वादकारी के पास त्वरित न्याय पाने के लिए इस कोर्ट से संपर्क करने के कारण या संसाधन हैं, यह उनकी कीमत पर नहीं किया जा सकता, जो कतार में खड़े रहने का अनुपालन कर रहे हैं।

हमने महसूस किया है कि कार्यवाही के शीघ्र निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश पारित करने का अनुष्ठान प्रणाली की भलाई के बजाय, अधिक नुकसान पहुंचा रहा है.."

इसलिए, खंडपीठ ने अपने निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे पक्षकार जो मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए आवेदन करते हैं, हाईकोर्ट आने से पहले संबंधित फैमिली कोर्ट के समक्ष ऐसा करें।

देरी क्यों होती है?

कोर्ट ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वह देरी के विशिष्ट कारणों का उल्लेख नहीं कर सकता है, कोर्ट ने कहा कि बुनियादी ढांचे की कमी, डॉकेट विस्फोट, अप्रशिक्षित अधिकारी और कर्मचारी, अयोग्य मामला प्रबंधन कुछ ऐसे कारण हैं, जिन्हें सूचीबद्ध किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि देरी का कारण यह भी हो सकता है, "जज, और साथ ही वकील, वास्तव में कानून तहत आवश्यक मानकों के अनुसार परिवार के विवादों को संभालने में सक्षम नहीं हैं, जिससे देर हो रही है।"

फैमिली कोर्ट एक्ट के उद्देश्यों की ओर इशारा करते हुए, जिसे पक्षकारों को अपने विवादों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से हल करने में मदद करने के लिए अधिनियमित किया गया था, कोर्ट ने फैमिली कोर्ट की कार्यवाही के लिए विस्तृत आवश्यकताओं की एक सूची निर्धारित की।

कोर्ट ने क्या तय किया

स्टेप 1

केरल सिविल कोर्ट (केस फ्लो मैनेजमेंट) रूल्स, 2015 (केस फ्लो मैनेजमेंट रूल्स) के अनुसार मामले की प्रगति को कारगर बनाने के लिए एक चीफ मिनिस्टेरियल ऑफिसर (CMO) की नियुक्ति।

सीएमओ का पहला काम प्रतिवादियों को समन जारी करना और काउंसलिंग के लिए पक्षों को संदर्भित करना होगा। प्रत्येक काउंसलर को प्रति दिन 10 मामलों की अनुमति होगी और काउंसलिंग सत्र में फैमिली कोर्ट्स (केरल) रूल्स, 1989 के नियम 26 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद होगी।

स्टेप 2

कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समय रोल कॉल में बर्बाद होता है। इसलिए, सीएमओ को सामान्य परिस्थितियों में पोस्टिंग, मध्यस्थता, परामर्श आदि के संदर्भ में पारिवारिक मामलों के निस्तारण के लिए अधिकृत किया गया है।

सामान्य परिस्थितियों में, फैमिली कोर्ट को केवल निम्नलिखित मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए निर्देशित किया जाता है: i-निष्पादन की कार्यवाही। ii-इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन, जहां तत्काल आदेश की आवश्यकता होती है। iii- विशेष सूची में परीक्षण और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामले।

पीठासीन अधिकारी को पार्टियों को एक समझौते पर पहुंचने के लिए मनाने का प्रयास करने के लिए निर्देश‌ित किया गया। यदि वह विफल रहता है, तो ट्रायल दिन-प्रतिदिन के आधार पर आगे बढ़ेगा। इस संबंध में, पीठासीन अधिकारी को ट्रायल शुरू होने से पहले या ट्रायल के दौरान कम से कम चैंबर्स में पार्टियों के साथ बातचीत करना है।

स्टेप 3

सभी लंबित मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए, जहां अब तक उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरों को केवल वरिष्ठता के अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा।

लोक अदालतें ट्रायल के तैयार हो चुके लंबित विवादों को कम से कम तिमाही आधार पर निस्तारित करें।

यदि पार्टी उचित / वैध कारण से आवेदन दायर करती है तो उन्नत सुनवाई की अनुमति है।

आवेदन को दो सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट को जल्द निस्तारण के लिए मूल याचिकाओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि पार्टियां पहली बार फैमिला कोर्ट से संपर्क न करें।

वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों को पार्टियों की उपस्थिति के छह महीने के भीतर निपटाया जाना है।

1 जून 2021 से उपरोक्त निर्देशों को लागू करने के लिए राज्य भर में फैमिली कोर्ट को निर्देश देते हुए कोर्ट ने याचिकाओं का निपटारा किया।

इसके अतिरिक्त, न्यायालयों को 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रार (जिला न्यायपालिका) के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है

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