कर्नाटक हाईकोर्ट ने कोर्ट के कार्य का बहिष्कार करने पर बार एसोसिएशनों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना कार्यवाही शुरू की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे राज्य में बार एसोसिएशनों के उन पदाधिकारियों के खिलाफ स्वत: संज्ञान (Suo-Moto) लेते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू करें, जिन्होंने अपने सदस्यों को अदालती काम से परहेज करने के लिए कहा था।

मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा कि,

"यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि Covid -19 के मद्देनजर, सभी अदालतें प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुईं, जो मुकदमों के पीड़ितों के साथ-साथ बार के सदस्यों के लिए भी दुखद थीं। अब जबकि सामान्य स्थिति काफी हद तक बहाल हो गई है, बार एसोसिएशन हड़ताल / बहिष्कार का सहारा नहीं ले सकते।"

आगे कहा कि,

"इसलिए हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि उक्त बार संघों के पदाधिकारियों के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना लेते हुए कार्यवाही शुरू की जाए, जो अदालत के काम से परहेज करते थे। सू-मोटो कार्रवाई शुरू करने के लिए अलग-अलग अवमानना याचिकाएं किस अधिकारी को दायर की जाएंगी।" बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को पार्टी बनाया जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल उचित कदम उठाने के लिए इस आदेश का ध्यान रखेंगे।"

पीठ ने निर्देश जारी करते हुए रजिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखा, जिसमें विभिन्न जिलों में बार एसोसिएशन का विवरण दिया गया था, जिसने अपने सदस्यों को अदालत के काम से दूर रहने का आह्वान किया था।

रिपोर्ट के अनुसार, जिला मांड्या बार एसोसिएशन ने 4 जनवरी, 2021 को अदालत में काम करने से रोक लगा दिया। मदुरुर में बार एसोसिएशन ने 4 जनवरी और 6 फरवरी को अदालत के काम से परहेज करने का आह्वान किया। 4 जनवरी को बार एसोसिएशन श्रीरंगपटना, मालवल्ली, कृष्णाराजपेटे में बंद कर दिया गया। 4, 15 और 30 जनवरी पांडवपुरा में बार एसोसिएशन ने कोर्ट के काम से रोक दिया। दावणगेरे में बार एसोसिएशन ने 29 जनवरी और 8 फरवरी को कोर्ट के काम से दूर कर दिया।

रिपोर्ट के माध्यम से पीठ ने कहा कि,

"मुख्य न्यायाधीश द्वारा 3 फरवरी को अपील किए जाने के बाद कम से कम दो बार एसोसिएशनों ने अदालती कार्यवाही का बहिष्कार करने का प्रण लिया है।"

हाल ही में, मुख्य न्यायाधीश अभय ओका ने राज्य में बार एसोसिएशनों के सदस्यों से अपील की थी कि वे कोर्ट के काम से परहेज करें या कोर्ट की कार्यवाही का बहिष्कार करें, चाहे जो भी कारण हो और इस तरह की अवैधताओं में लिप्त न हों। अपील पढ़ी गई कि "मैं बार के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के लिए अदालत के साथ सहयोग करें।"

अपील करते हुए कहा गया कि,

"आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि Covid-19 महामारी के कारण राज्य में अदालतें कुछ महीनों तक सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकीं और इससे मुकदमेबाजों और बार के सदस्यों को भी तकलीफ हुई।" कर्नाटक की अदालत ने चरणबद्ध तरीके से अदालतों के सामान्य कामकाज को बहाल करने के लिए सभी संभव कदम उठाए और अब यह पूरी तरह से सामान्य स्थिति के करीब है। यह ध्यान रखना दुखद है कि इन परिस्थितियों में भी, बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने विभिन्न कारणों से न्यायालय का बहिष्कार करने जैसे कृत्य का सहारा लिया है। न्यायालयों से परहेज करने के ऐसे कार्य न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप का कारण बनते हैं। इस तरह के कृत्य से वादकारियों को असुविधा और पूर्वाग्रह भी होता है। राज्य में कामकाज शुरू हो गया है, लेकिन कुछ बार एसोसिएशनों ने अदालतों के बहिष्कार के गैरकानूनी तरीकों का सहारा लिया है। इस तरह के कदम से बार के सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"

संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को डॉ. बी.आर अम्बेडकर के प्रसिद्ध "अराजकता के व्याकरण" भाषण से उद्धृत अपील इस प्रकार है:

"यदि हम लोकतंत्र को केवल रूप में ही नहीं, बल्कि वास्तव में बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे निर्णय में सबसे पहली बात यह है कि हम अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों पर तेजी से पकड़ बनाए रखें। इसका मतलब है कि हमें यह करना चाहिए। क्रांति के खूनी तरीकों का त्याग करें। इसका मतलब है कि हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह की पद्धति को छोड़ देना चाहिए। जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, तो असंवैधानिक के लिए औचित्य का एक बड़ा सौदा था। लेकिन जहां संवैधानिक तरीके खुले हैं, वहां इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके कुछ और नहीं हैं, बल्कि अराजकता के व्याकरण हैं। जितनी जल्दी उन्हें छोड़ दिया जाता है, हमारे लिए बेहतर है।"

अपील में आगे कहा गया है कि,

"यह कानून की एक सुलझी हुई स्थिति है कि अदालत के काम को रद्द करने या अदालती कार्यवाही का बहिष्कार करने और बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के कार्य बार के सदस्यों को अदालत के काम से दूर करने का आह्वान करते हैं।" या न्याय की प्रशासन के साथ हस्तक्षेप करने के लिए अदालती कार्यवाही की मात्रा का बहिष्कार करें। अधिवक्ता न्यायालय के अधिकारी हैं और समाज में विशेष स्थिति का आनंद लेते हैं। उनके पास न्यायालय के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए दायित्व और कर्तव्य हैं "।

मुख्य न्यायाधीश ने अपनी अपील में, पूर्व कप्तान हरीश उप्पल बनाम भारत संघ और अन्य (2003) 2 SCC 45 के मामले और कृष्णकांत ताम्रकार बनाम मध्य प्रदेश के मामले (2018) 17 SCC 27 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय को भी संदर्भित किया, और अपील करते हुए कहा कि सभी बार के सभी सदस्यों से अपील की कि वे अदालत के काम से या अदालत के काम का बहिष्कार करने से परहेज करें।