आपराधिक मामले में आरोपी को समन करना गंभीर कार्य है, इसे मैकेनिकली नहीं किया जाना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि आपराधिक मामले में आरोपी को समन करना गंभीर कृत्य है और संबंधित अदालत द्वारा विवेक के प्रयोग के बाद ही ऐसा किया जाना चाहिए।

जस्टिस संजय धर ने कहा:

"आपराधिक मामले में आरोपी को बुलाना गंभीर कृत्य है। एक बार आपराधिक कानून लागू होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की संभावना से अवगत कराया जाता है और उसे जमानत लेने के लिए अदालत में जाना पड़ता है। इसलिए, आपराधिक शिकायत में आरोपी को समन का आदेश यांत्रिक नहीं होना चाहिए। इस तरह के आदेश को प्रतिबिंबित करना चाहिए कि मजिस्ट्रेट ने मामले के तथ्यों और लागू कानून पर अपना विवेक लगाया है। इसके बाद मजिस्ट्रेट को अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होगी कि क्या कोई अपराध है। यदि ऐसा है तो कौन-सा अपराध शिकायत की सामग्री और उसके सामने उपलब्ध सामग्री से किया गया है। इसके बाद ही मजिस्ट्रेट को यह तय करना होता है कि किसी आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी की जानी है या नहीं।"

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुलवामा के आदेश को चुनौती देने वाली दूरसंचार कंपनी एयरटेल द्वारा दायर याचिका में अवलोकन किया गया, जिसने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 418, 420, 109 और 120-बी के तहत कंपनी के खिलाफ दर्ज शिकायत को खारिज करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज कर दिया। आरपीसी ने कहा कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

प्रतिवादी/शिकायतकर्ता द्वारा कंपनी से खरीदे गए सिम कार्ड के सक्रिय न होने पर शिकायत दर्ज कराई गई।

सत्र न्यायाधीश ने कानून के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से आगे बढ़ने और आदेश पारित करने के निर्देश के साथ मामले को ट्रायल मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया।

एयरटेल ने तर्क दिया कि प्रतिवादी के साथ उसके लेन-देन पूरी तरह से दीवानी प्रकृति के हैं और यदि प्रतिवादी को कोई शिकायत है तो वह सिविल कोर्ट या उपभोक्ता निवारण फोरम से संपर्क कर सकता है। आगे यह तर्क दिया गया कि शिकायत में लगाए गए आरोप किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं।

प्रतिवादी ने कुछ तारीखों को पेश होने के बाद मामले में पेश होना बंद कर दिया और इस तरह उसकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई की गई।

कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 420 के अवयवों को आकर्षित करने के लिए आरोपी की ओर से धोखाधड़ी का तत्व होना चाहिए। अपराध करने के समय किसी व्यक्ति की ओर से धोखाधड़ी या बेईमानी का प्रलोभन होना चाहिए और इस तरह दूसरे पक्ष ने उसकी संपत्ति को अलग कर दिया होगा।

कोर्ट ने कहा,

"कानूनी प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि दीवानी उपचार का पीछा करने से आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी। आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिकायतकर्ता के लिए नागरिक उपचार भी उपलब्ध है, लेकिन तब जब किसी मामले में उत्पन्न होने वाला विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है। इसे केवल आरोपी से प्रतिशोध लेने के लिए और विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद को निपटाने के लिए उसे मजबूर करने के लिए आपराधिक रंग दिया गया है। अदालत को शिकायतकर्ता की ओर से इस तरह के किसी भी प्रयास को विफल करना होगा।"

रिकॉर्ड और साक्ष्यों को देखने के बाद अदालत की राय थी कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी/शिकायतकर्ता के बीच विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आक्षेपित शिकायत में लगाए गए आरोप किसी आपराधिक अपराध का गठन न करें।

इस प्रकार, कोर्ट ने कहा कि यह उपयुक्त मामला है, जहां उसे कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द करना चाहिए।

इस प्रकार याचिका को अनुमति दी गई।

केस टाइटल: भारती एयरटेल लिमिटेड कंपनी और ओआरएस बनाम मलिक मुश्ताक

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