झारखंड हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए बीमा कवरेज की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड में वकालत करने वाले वकीलों को जीवन और मेडिकल बीमा कवरेज के लिए निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका में नोटिस जारी किया।

सिविल कोर्ट, धनबाद में प्रैक्टिस करने वाले वकील बिदेश कुमार दान की याचिका में वकीलों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कवरेज के विस्तार के लिए दिशा की मांग की गई है।

चीफ जस्टिस एसके मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने पारित आदेश में कहा,

"भारत संघ, झारखंड राज्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर किया जाए।"

याचिका में तर्क दिया गया कि COVID-19 महामारी के हमले और अदालतों के कामकाज पर इसके बाद के प्रभाव के कारण वकीलों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई। यह आगे तर्क दिया गया कि वकील सबसे अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि लागू नियमों के अनुसार, वे कोई अन्य काम नहीं कर सकते हैं।

याचिका में तर्क दिया गया,

"एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 6 और 7 प्रतिवादी संख्या -4 (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) और प्रतिवादी संख्या -5 (झारखंड राज्य बार काउंसिल) पर कर्तव्य डालती है कि वे गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें, लेकिन इस तथ्य के कारण कि जरूरतमंद वकीलों की संख्या बहुत बड़ी है। जेएसबीसी और बीसीआई उन्हें आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए सरकारी सहायता और समर्थन की आवश्यकता है।”

याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद COVID-19 महामारी के दौरान वकीलों को बीमा कवर प्रदान करने के दिल्ली सरकार के आदेश पर आधारित है।

याचिका में आगे कहा गया कि भारत सरकार ने 2019 में कानूनी मामलों के सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया, जो वकीलों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए उचित संरचित योजना तैयार करने से संबंधित मुद्दों की जांच करेगी। ऐसी योजना के कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीके भी सुझाएगी। हालांकि, समिति द्वारा अभी तक कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया।

याचिका में कहा गया,

"संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उत्तरदाताओं का यह कर्तव्य है कि वे COVID-19 महामारी की इस घातक दूसरी लहर के दौरान सभी सही कदम उठाकर अपने सभी वकीलों/नागरिकों के जीवन की रक्षा करें।"

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मोहम्मद शादाब अंसारी पेश हुए।

केस टाइटल: बिदेश कुमार दान बनाम भारत संघ व अन्य।

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