झारखंड  उच्च न्यायालय ने NLSIU बैंगलोर की NLAT 2020 परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज की 

झारखंड  उच्च न्यायालय ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बैंगलोर के कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट ( CLAT) 2020 से अलग होकर क्षेत्राधिकार की चाह के लिए नेशनल लॉ एडमिशन टेस्ट (NLAT) 2020 परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति राजेश शंकर की एकल पीठ ने झारखंड के लॉ के 5 उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को आदेश सुरक्षित रखा था जिन्होंने NLSIU के एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती दी थी।

सुनवाई

शुरुआत में, न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं के वकील, एडवोकेट शुभम गौतम से पूछा कि वे परीक्षा से पहले कैसे प्रभावित हुए।

वकील ने जवाब दिया कि परीक्षा का पैटर्न अलग है और नए परीक्षण के लिए केवल 10 दिन का समय दिया गया।

पीठ ने यह भी पूछा कि याचिकाकर्ताओं ने झारखंड हाईकोर्ट से संपर्क करने का विकल्प क्यों चुना।

न्यायमूर्ति शंकर ने उल्लेख किया कि NLSIU और NLU कंसोर्टियम कर्नाटक हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के भीतर है, और कहा कि यदि विभिन्न उच्च न्यायालय परस्पर विरोधी आदेश पारित करते हैं, तो अखिल भारतीय प्रभाव वाले मुद्दों में भ्रम पैदा होगा।

NLSIU की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पोवय्या ने कहा कि इसी तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। फोरम के गैर-संयोजकों की दलील देते हुए उन्होंने उच्च न्यायालय से क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से परहेज करने का आग्रह किया।

न्यायमूर्ति शंकर ने तब परीक्षा की व्यवस्था और छात्रों द्वारा उठाए गए कठिनाइयों की शिकायतों के बारे में पोवय्या से स्पष्टीकरण मांगा।

पोवय्या ने पीठ को सूचित किया कि परीक्षण के सभी इंतजाम किए गए हैं। शुरुआत में, 1 एमबीपीएस की इंटरनेट स्पीड होने की शर्त थी। इसे बाद में 512 केबीपीएस के रूप में संशोधित किया गया।

उन्होंने कहा, "हमने उन छात्रों के लिए व्यवस्था की है जो IDIALaw के साथ इंटरनेट पहुंच की अयोग्यता के बारे में हमारे पास पहुंचे हैं।

यदि हम वर्ष शुरू नहीं करते हैं, तो हमारे पास एक शून्य वर्ष होगा। हमारे पास 30298 छात्र परीक्षा लिखने के लिए तैयार हैं", उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि पंजीकरण की समय सीमा आज समाप्त हो रही है।

उन्होंने कहा, "हर चीज पर पाबंदी है। तारीखें बाहर आ चुकी हैं। हम 18 सितंबर से शैक्षणिक वर्ष शुरू करेंगे।"

इसके बाद, न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील से उन कठिनाइयों के बारे में पूछा, जो वे समझ रहे थे।

जवाब में, अधिवक्ता गौतम ने NLAT की समस्याओं के बारे में लाइव लॉ में NALSAR के कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफा द्वारा लिखित एक लेख का हवाला दिया।

न्यायमूर्ति शंकर ने जवाब दिया कि वह किसी और की राय में दिलचस्पी नहीं रखते और याचिकाकर्ताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को जानना चाहते हैं।

जब इंटरनेट में गड़बड़ी के बारे में वकील ने उल्लेख किया, तो पोवय्या ने आश्वासन दिया कि ऐसे सभी मुद्दों को संबोधित किया गया है।

"कोई भी छात्र जो कुछ मिनटों के लिए लॉग आउट हो जाता है, छात्र को परीक्षा से नहीं हटाया जाएगा।"

याचिका झारखंड के 5 CLAT उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि NLU कंसोर्टियम का "स्थायी सदस्य" होने के बावजूद NLSIU का CLAT से हटने और एक अलग परीक्षा आयोजित करने का निर्णय गैरकानूनी और मनमाना है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि विश्वविद्यालय ने CLAT फॉर्म भरने के बाद अपना रुख बदल दिया है और इस प्रकार यह प्रोमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत का उल्लंघन है।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय द्वारा CLAT की घोषित तिथि से लगभग 10 दिन पहले परीक्षा के नए पैटर्न की घोषणा, "निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परीक्षा" के संचालन के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापित मिसालों के खिलाफ और अवैध है।

इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि यह कदम NLU के कंसोर्टियम के उपनियमों के खंड 15.7 (सदस्य संस्था की स्वैच्छिक वापसी) का उल्लंघन है।

3 सितंबर को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए पांच वर्षीय B.A LL.B (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक अलग परीक्षा आयोजित करने के अपने निर्णय की घोषणा की। 'नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट' (NLAT) नामक नया टेस्ट  12 सितंबर को ऑनलाइन आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से आग्रह किया था कि वह इस फैसले को रद्द करे  और याचिका के लंबित के दौरान नोटिस के प्रभाव और संचालन पर अंतरिम और एक -पक्षीय रोक को मंजूरी दे।

याचिका एडवोकेट शुभम गौतम और बैभव गहलौत के माध्यम से दायर की गई है।