जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने रोजगार के मामले में "धोखाधड़ी" की शिकार गरीबी रेखा से नीचे की महिला की सहायता की

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने वाले सार्वजनिक प्राधिकरण/अधिकारी द्वारा कार्रवाई या निर्णय की विकृति प्रशासन के स्तर पर ध्यान दिए बिना सरकार की पेंडुलर निगाहों से छिपी नहीं है। कानून का शासन जो किसी दिए गए मामले के लिए देर से हो सकता है, लेकिन गलत काम को पकड़ने में चूक नहीं करता और लोक प्रशासन के क्षेत्र में गलत काम करने वाले को पकड़ लेता है।

जस्टिस राहुल भारती ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता के हक की कीमत पर आंगनबाडी कार्यकर्ता के रूप में प्रतिवादी नंबर 2 की इंगेजमेंट को चुनौती दी।

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में पैनल में नंबर एक स्थान पर रखा जाना चाहिए था, लेकिन गांव के सरपंच ने हेराफेरी करके अपनी बहू को उक्त पद पर इंगेज करवाया, जिसमें सरकारी अधिकारियों ने सरपंच की मदद की।

प्रतिवादी नंबर 6 की इंगेजमेंट याचिकाकर्ता की कीमत पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 24 नवंबर 2011 को कथित हलफनामे के लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार ठहराया गया और तीन सदस्यीय चयन समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

इस दस्तावेज़ के आधार पर तीन सदस्यीय चयन समिति ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करेगी। तदनुसार प्रतिवादी नंबर 6 के लिए इंगेजमेंट आदेश प्राप्त करने के लिए रास्ता तैयार किया गया।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में प्रतिवादी नंबर 6 को इंगेज करने के संबंध में आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा हेरफेर करने का आरोप लगाया। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 6 को गलत तरीके से आंगनवाड़ी सेंटर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया क्योंकि उक्त प्रतिवादी सरपंच की बहू है।

जस्टिस भारती ने मामले से निपटते हुए कहा कि हलफनामा जो इस मामले में गेम चेंजर साबित हुआ है, तहसीलदार कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुंदरबनी द्वारा और उसके समक्ष सत्यापन और सत्यापन है और संयोग से यह प्रतिवादी नंबर 7 थी, जिन्होंने याचिकाकर्ता की पहचान की थी।

हलफनामे की बारीकी से जांच करने के बाद पीठ ने पाया कि अदालत को इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 7 के अंत में याचिकाकर्ता बेईमानी का शिकार हुआ, जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी ICDS परियोजना सुंदरबनी, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजौरी और कार्यक्रम अधिकारी, ICDS परियोजना राजौरी के रूप में कार्य करने वाले तीन सदस्यीय चयन समिति द्वारा सक्रिय और निष्क्रिय सुविधा प्रदान की गई।

इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि चयन पैनल 06 फरवरी 2012 को तैयार किया गया। इससे पहले यह किसी भी तरह से संभव नहीं है कि जो याचिकाकर्ता मध्य-पास बीपीएल कैटेगरी की महिला है, उसको नवंबर 2011 में पहले ही पता चल जाए कि यह वह है जिसे योग्यता में नंबर एक बनाया जा रहा है, अदालत ने तर्क दिया कि 24 नवंबर 2011 के हलफनामे की तस्वीर में कथित तौर पर याचिकाकर्ता को जिम्मेदार ठहराया गया, भले ही उक्त हलफनामे पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर वास्तविक हों। इसे हलफनामा सामग्री में एक नहीं कहा जा सकता, इसके आयात और प्रभाव और उद्देश्य, जिसके लिए इसका उपयोग किया जाना है, उसके के बारे में याचिकाकर्ता को जागरूक होने होगा।

याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रहे धोखे को उजागर करते हुए अदालत ने कहा कि उम्मीदवारों की अंतिम स्थिति के संदर्भ में जो केवल तीन सदस्यीय चयन समिति को पता था, वह प्रतिवादी नंबर 7 को पहले से ही पता था, जिसने याचिकाकर्ता को धोखा देने के लिए अपनी साजिश को सक्रिय किया, जैसा कि हलफनामे के पाठ से ही स्पष्ट है जिसमें याचिकाकर्ता नवंबर 2011 में खुद को नंबर एक उम्मीदवार मान रहा है और दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में अपना परित्याग कर रहा है, जो संयोग से 06.02.2012 को तैयार की गई योग्यता सूची के संदर्भ में प्रतिवादी नंबर 6 है।

पीठ ने दर्ज किया,

"यह इस संदर्भ में है कि तहसीलदार कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुंदरबनी के समक्ष याचिकाकर्ता के कथित हलफनामे के सत्यापन के संबंध में याचिकाकर्ता की पहचान करने में प्रतिवादी नंबर 7 का कार्य महत्व रखता है। इस तथ्य का सूचक है कि प्रतिवादी नंबर 7 उक्त तीन सदस्यीय चयन समिति के अंत से सूचना की बहुत सक्रिय प्रतिक्रिया का आनंद ले रहा है।"

प्रतिवादियों के कार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अदालत ने कहा कि चयन समिति के सदस्यों और प्रतिवादी नंबर 7 के अंत में मिलीभगत है। प्रकृति में भ्रष्ट है और याचिकाकर्ता को उसकी योग्यता-आधारित पात्रता से वंचित करने और प्रतिवादी नंबर 6 के पक्ष में गलत लाभ देने का इरादा रखता है।

अदालत ने कहा,

"यह अदालत इस धोखाधड़ी को कोई वैधता प्रदान नहीं कर सकती है। इस तरह प्रतिवादी नंबर 6 की सगाई होनी चाहिए और इसे शुरू से ही शून्य माना जाता है। इस तरह इसे अलग रखा जाता है।"

इसके अतिरिक्त, अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो ब्यूरो राजौरी को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया कि दोषी विभागीय या आपराधिक यदि कोई हो तो आधिकारिक उत्तरदाताओं का पता लगाने के लिए तब प्रतिवादी नंबर 7 की ओऱ से चयन समिति का गठन किया।

पीठ ने आगे याचिकाकर्ता को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि इसे काल्पनिक आधार पर पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ माना जाएगा।

केस टाइटल: राजना देवी बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य।

साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 52/2023

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