निर्धारिती की मृत्यु से पहले आईटीआर भविष्य की संभावनाओं सहित भविष्य की आय की हानि की गणना का आधार: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि निर्धारिती की मृत्यु से पहले दायर आयकर रिटर्न (आईटीआर) भविष्य की संभावनाओं सहित भविष्य की आय की हानि की गणना का आधार है। जस्टिस गीता गोपी की सिंगल बेंच ने कहा कि माता-पिता दोनों मृतक बेटे के आश्रित थे, और मुआवजे के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। आश्रित हानि के मद में माता-पिता दोनों मुआवजे की राशि के हकदार हैं।

मौजूदा मामले में अपीलकर्ता ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दी थी। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल ने रिकॉर्ड पर मौखिक और साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार आय पहलू पर विचार नहीं किया है, जहां न्यायालय के समक्ष आयकर रिटर्न पेश किया गया था।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल ने पिछले तीन वर्षों में मृतक की कुल आय पर विचार करने में गलती की थी और मृतक की मां को भी आश्रित नहीं माना था, जबकि माता-पिता दोनों मृत बेटे पर निर्भर थे। ट्रिब्यूनल ने सबूतों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और माता-पिता को आश्रित नहीं मानने में गलती की और केवल एकमुश्त राशि दी है जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 के तहत भी दी जा सकती थी।

बीमा कंपनी ने प्रस्तुत किया कि ट्रिब्यूनल ने माता-पिता को आश्रित नहीं मानने के कारण बताए हैं। यदि मृतक की कुल आय पर विचार किया जाना है, तो पिछले तीन वर्षों की कुल आय का आकलन करने की आवश्यकता है क्योंकि मृतक द्वारा दायर आईटीआर का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

दुर्घटना की तारीख 12.10.2006 है। 10.10.2006 को आईटीआर दायर किया गया था, यानी दुर्घटना से दो दिन पहले, जो पिछले वर्ष की आय को दर्शाता है। आईटीआर में मृत्यु से पहले की आय थी, यानी पिछले वर्ष की आय का आकलन किया गया था। इसलिए, मृतक की मृत्यु से पहले आईटीआर नवीनतम और अंतिम था।

अदालत ने कहा कि आय के साथ-साथ भविष्य की संभावित आय का आकलन करने के लिए आईटीआर पर विचार करने की आवश्यकता थी। आईटीआर के अनुसार सालाना आय का आकलन किया जाता है। आश्रितों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए, राशि का 1/3 मृतक के व्यक्तिगत खर्च के रूप में काटा जाना आवश्यक है।

अदालत ने माना कि दावेदार मुआवजा पाने के हकदार हैं। बीमा कंपनी को दस सप्ताह की अवधि के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि आवेदन की तारीख से लेकर ट्रिब्यूनल के फैसले की तारीख तक राशि 9 फीसदी सालाना ब्याज के साथ जमा की जाएगी और एक जुलाई 2018 से आदेश की तारीख तक यह राशि प्रति वर्ष 7.5 % ब्याज के साथ जमा की जाएगी।

केस टाइटल: सोनलबेन उर्फ ​​चारमीबेन हिरेनभाई जीवनी बनाम नारनभाई चाननभाई बबरिया

साइटेशन: R/ First Appeal No. 4516 Of 2018

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