कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा दर्ज मामले में भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा के सूचना और प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय के खिलाफ कोलकाता पुलिस की वेबसाइट से धोखाधड़ी करके जानकारी डाउनलोड करने और अधिकारियों के विभिन्न समूहों के बीच अशांति पैदा करने के लिए अपने ट्विटर हैंडल पर प्रसारित करने के मामले में सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी।

न्यायालय ने आगामी पूजा अवकाश के अंत तक सभी कार्यवाही पर 4 सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने देखा,

"मेरी प्रथम दृष्टया कोलकाता पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड करने के बाद सूचना के प्रसार को अपराध नहीं माना जाता है क्योंकि इस तरह की जानकारी को पुलिस विभाग द्वारा ही सार्वजनिक डोमेन में प्रदर्शित किया गया जाता है।"

तत्काल मामले में, कोलकाता पुलिस द्वारा अमित मालवीय के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसकी सामग्री में निम्नलिखित शामिल हैं:

"मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि 10 जून, 2020 को अमित मालवीय नाम के एक ट्विटर हैंडलर, जिसका ट्विटर आईडी @amitmalviya है, ने बेईमानी से और धोखाधड़ी से कोलकाता पुलिस विभाग की एक सूचना को विभिन्न अधिकार क्षेत्र में पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग के बारे में डाउनलोड किया और अपने में प्रसारित किया। ट्विटर ने भड़काऊ तरीके से अधिकारियों के विभिन्न समूहों के बीच अशांति / विद्रोह पैदा करने का इरादा किया है और इसका प्रचार करने के लिए इटरनेट का इस्तेमाल किया गया है।"

मालवीय पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153/505 (ए) (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 42 के साथ पठित धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया।

मालवीय की ओर से पेश अधिवक्ता अयान भट्टाचार्य ने अदालत के समक्ष दलील दी कि याचिकाकर्ता राज्य के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी एक राजनीतिक दल के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय संयोजक हैं, इसलिए वर्तमान मामला उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से दायर किया गया है।

कोर्ट ने कहा कि एफआईआर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153/505 (ए) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के साथ पठित धारा 42 के तहत अपराधों की किसी भी सामग्री का खुलासा नहीं करता है।

न्यायालय ने निर्देश दिया,

"भारतीय दंड संहिता की धारा 153/505 (ए) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,2000 की धारा 66 के साथ पठित धारा 42 के तहत साइबर पुलिस थाना मामला संख्या 44 दिनांक 10.06.2020 से उत्पन्न जीआर (एस) मामला संख्या 751/2020 के संबंध में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक रहेगी। यह पूजा अवकाश के चार सप्ताह बाद तक रोक लगी रहेगी। मामला कोलकाता में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है।"

याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर विरोधी पक्षों को आवेदन की एक प्रति देने और सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस आशय का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

कोर्ट ने आदेश जारी करने के लिए पूजा अवकाश के दो सप्ताह बाद मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

केस का शीर्षक: अमित मालवीय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य