यदि अनुबंध नियोक्ता द्वारा बढ़ाया जाता है तो इसे पूर्वव्यापी रूप से विस्तार की अवधि को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जब नियोक्ता ने ठेकेदार को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए समय का विस्तार दिया है, तो वह यह तर्क नहीं दे सकता कि विस्तार केवल अस्थायी था और इसे उन दिनों की संख्या को फिर से निर्धारित करने या कम करने की अनुमति है जिसका करार किया गया था।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की एकल पीठ ने माना है कि एक बार नियोक्ता द्वारा अनुबंध की अवधि बढ़ा दी गई है, तो इसे विस्तार की अवधि को पूर्वव्यापी रूप से कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

तथ्य

पार्टियों ने जेएलएन मार्ग, मिंटो रोड, नई दिल्ली में सिविक सेंटर के निर्माण के लिए एक करार किया। परियोजना कार्य के निष्पादन में देरी हुई, प्रतिवादी ने कई बार समय विस्तारों की मांग की, जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा तदनुसार अनुमति दी गई थी, हालांकि, उसने परिसमापन हर्जाना लगाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा।

याचिकाकर्ता ने करार के निष्पादन के बाद प्रतिवादी को दिए गए समय के विभिन्न विस्तारों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्णय लिया, ताकि हर्जाने के निर्धारण के लिए नुकसान का वास्तविक आकलन किया जा सके। इस प्रकार, एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसका निर्धारण मध्यस्थ द्वारा किया गया था।

मध्यस्थ ने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए विभिन्न विस्तार अस्थायी नहीं थे और वह पूर्वव्यापी रूप से अवधि को पुनर्मूल्यांकन करने और कम करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। फैसले से व्यथित, याचिकाकर्ता ने एएंडसी अधिनियम की धारा 34 के तहत फैसले को चुनौती दी।

पार्टियों की दलीलें

याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित आधार पर इस फैसले को चुनौती दी:

इसके द्वारा दिए गए विभिन्न विस्तार केवल अस्थायी थे, इसलिए, यह वास्तविक देरी का पुनर्मूल्यांकन कर सकता था और परिसमापन हर्जाना लगा सकता था।

इसने विस्तार देने वाले परिसमापन हर्जाने को लागू करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा था।

विस्तारों की प्रकृति का मुद्दा आंतरिक रूप से परिसमापन हर्जाने को लागू करने के मुद्दे से जुड़ा हुआ है, इसलिए मध्यस्थ ने परिसमापन हर्जाना (एलडी) लगाने के संबंध में मुद्दे को तय किए बिना ईओटी के मुद्दे को तय करने में गलती की।

दो परस्पर जुड़े मुद्दों को एक-दूसरे से अलग-थलग करके तय नहीं किया जा सकता है।

प्रतिवादी ने निम्नलिखित आधारों पर याचिकाकर्ता के तर्क का प्रतिवाद किया:

एक बार एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक विस्तार प्रदान किया जाता है तो इसे कभी भी अस्थायी नहीं कहा जा सकता इसलिए, विस्तारित अवधि समाप्त होने के बाद इसे कम नहीं किया जा सकता है।

प्रतिवादी ने विस्तारित अवधि के भीतर परियोजना का काम पूरा कर लिया है और इसमें आगे देरी नहीं की है, इसलिए एलडी लगाना अनुचित है।

कोर्ट का विश्लेषण

कोर्ट ने माना कि एक बार जब याचिकाकर्ता ने परियोजना के काम को पूरा करने के लिए विभिन्न विस्तार देने के लिए प्रतिवादी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, तो वह उस करार से पीछे नहीं हट सकता और अवधि को पूर्वव्यापी रूप से कम नहीं कर सकता।

कोर्ट ने माना कि यह याचिकाकर्ता के अधिकार के भीतर था कि वह समय के विस्तार के अनुरोध को अस्वीकार कर दे या वह छोटी अवधि के लिए विस्तार की अनुमति दे सकता था, हालांकि, एक बार जब वह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए समय सीमा बढ़ा देता है, तो विस्तारित अवधि समाप्त होने के बाद विस्तारित अवधि को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने आगे कहा कि दो मुद्दे जो एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं, मध्यस्थता में अलग-अलग तय किए जा सकते हैं, भले ही वे एक-दूसरे पर कुछ ओवरलैप हों।

कोर्ट ने माना कि एलडी उपबंध केवल तभी लागू होगा जब काम विस्तारित अवधि के भीतर पूरा नहीं किया गया हो, इसलिए परिसमापन हर्जाने के मुद्दे पर निर्धारण के बिना विस्तार की प्रकृति के मुद्दे को तय करने को लेकर ट्रिब्यूनल के तर्क में कोई कमी नहीं थी।

केस शीर्षक: उत्तरी दिल्ली नगर निगम बनाम आईजेएम निगम बरहाद

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 420

दिनांक: 26.04.2022

याचिकाकर्ता के लिए वकील:सीनियर एडवोकेट सचिन दत्ता, एडवोकेट रेणु गुप्ता,  हिमांशु गोयल, और सुश्री नीतू देवरानी

प्रतिवादी के लिए वकील: सीनियर एडवोकेट अर्जुन कुमार वर्मा, एडवोकेट यमन कुमार और शशांक भंसाली।

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