हाईकोर्ट को एकमुश्त निपटान समय अवधि बढ़ाने का अधिकार है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अमरीक सिंह बनाम डीसीबी बैंक लिमिटेड और अन्य मामले में माना है कि यदि अनु भल्ला और अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट, पठानकोट, 2021 (1) आरसीआर (सिविल) में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन हो रहा हो तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट वन टाइम सेटलमेंट के तहत भुगतान पूरा करने के लिए समय बढ़ा सकता है। आदेश 06.04.2022 को पारित किया गया था।

तथ्य

याचिकाकर्ता और उसके भाई द्वारा कारोबार करने के लिए दो मालिकाना फर्म चलाई जा रही थीं। इन दोनों फर्मों ने डीसीबी बैंक (प्रतिवादी संख्या एक/बैंक) से 2013 में 67 लाख रुपये लोन लिए। लोन ऋण संपत्ति के खिलाफ था, और 2015 में इसे बढ़ाकर 95 लाख कर दिया। याचिकाकर्ता अपनी संपत्ति को प्रतिवादी संख्या एक के पक्ष में गिरवी रखकर ऋण सुविधा के लिए एक व्यक्तिगत गारंटर के रूप में भी खड़ा था।

समय पर ईएमआई का भुगतान नहीं करने पर याचिकाकर्ता के ऋण खाते को 01.12.2018 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित किया गया था।

तदनुसार, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किए गए थे।

याचिकाकर्ता ने बैंक को अपना पहला वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) प्रस्ताव 22.08.2019 को 10 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत किया, जिसे प्रस्ताव की स्वीकृति के अधीन भुनाया जाना था। बैंक ने डिमांड ड्राफ्ट को भुना लिया लेकिन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

याचिकाकर्ता और उनके भाई ने 18.06.2020 को एक संयुक्त समझौता प्रस्ताव दिया, जिसमें बैंक को 75.32 लाख रुपये का प्रस्ताव दिया गया; हालांकि बैंक ने इसे भी स्वीकार नहीं किया।

उसके बाद, याचिकाकर्ता ने 16.07.2020 को एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें 85 लाख रुपये की पेशकश की गई, जिसे बैंक ने स्वीकार कर लिया और 25.07.2020 को एक स्वीकृति पत्र जारी किया गया।

ओटीएस तीन किश्तों में देय था। 25 लाख रुपये 31.07.2020 तक देय थे, 30.08.2020 तक 20 लाख और 30.09.2020 तक 40 लाख रुपये देय ‌थे।

30.09.2020 तक याचिकाकर्ता ने 49 लाख रुपये का भुगतान किया और शेष 36 लाख रुपये का भुगतान करने में विफल रहा। इसलिए, उसने शेष राशि का भुगतान करने के लिए बैंक से 90 दिनों के विस्तार का अनुरोध किया।

तीसरी किस्त में देरी हो गई थी क्योंकि जिस खरीदार को याचिकाकर्ता ने अपनी संपत्ति बेची थी, उसने समय पर 40 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया,, जिसका भुगतान उक्त क्रेता द्वारा 28.09.2020 तक किया जाना था।

COVID-19 और उसके परिणामस्वरूप व्यापार में मंदी के कारण, संपत्ति का खरीदार समय पर पूरा भुगतान करने में असमर्थ था। याचिकाकर्ता ने 31.12.2020 को पंजीकृत डाक के माध्यम से बैंक को एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया था, जिसमें समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, जिसका कोई जवाब नहीं मिला।

इसके बाद, याचिकाकर्ता ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर प्रतिवादियों को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 36 लाख रुपये की शेष राशि स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की।

न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां

बेंच ने पाया कि डीसीबी बैंक एक अनुसूचित बैंक है जिसका उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची में किया गया है और यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 अधिनियम) द्वारा शासित है। बेशक, बैंक द्वारा तैयार की गई ओटीएस नीति आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम रवींद्र, 2002 (1) SCC 367 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देश सभी अनुसूचित बैंकों पर बाध्यकारी हैं।

परमादेश का रिट जारी करने की शक्ति

बेंच ने सरदार एसोसिएट्स और अन्य बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक और अन्य, 2009 (8) SCC 257 के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि RBI, 1949 अधिनियम की धारा 21 के तहत, नीतियां बनाने के लिए सशक्त है, जो बैंकिंग कंपनियां पालन करने के लिए बाध्य हैं।

यह देखा गया कि किसी बैंक द्वारा तैयार की गई ओटीएस योजना आरबीआई द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। यदि आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक उधारकर्ता में एक अधिकार बनाया जाता है, तो परमादेश का एक रिट भी जारी किया जा सकता है क्योंकि इस तरह के दिशानिर्देशों में एक वैधानिकता होती है।

उच्च न्यायालयों को ओटीएस अवधि बढ़ाने का अधिकार है

खंडपीठ ने देखा कि अनु भल्ला और अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट, पठानकोट, 2021 (1) आरसीआर (सिविल) के मामले में, यह पहले ही माना जा चुका है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उक्त निर्णय में निर्धारित विशिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन, हाईकोर्ट के पास ओटीएस लेटर में मूल रूप से दी गए सेटलमेंट की अवधि को विस्तारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

उक्त मामले में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि ओटीएस कठोर सिद्धांतों से ढका नहीं है, जो शेष सेटलमेंट राशि का भुगतान करने के लिए अवधि के विस्तार की अनुमति नहीं दे सकता है। विलफुल डिफॉल्टर्स और धोखेबाज इस तरह के विस्तार के हकदार नहीं होंगे। हालांकि, एक योग्य उधारकर्ता के मामले में यदि अनु भल्ला मामले के अनुसार यदि शर्तें पूरी होती हैं तो न्यायालय अवधि बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

कोर्ट का फैसला

बेंच ने रिट याचिका की अनुमति दी और निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"चूंकि इस रिट याचिका की लंबितता याचिकाकर्ता के पूर्वाग्रह के लिए नहीं हो सकती है, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह आदेश की प्रति की प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर '36 लाख रुपये और उस पर 9% प्रति वर्ष की दर से 30.09.2020 से 02.01.2021 तक की अवधि के लिए ब्याज जमा करें और प्रतिवादियों को 25.07.2020 को अनुलग्नक पी-5 के तहत स्वीकृत ओटीएस के प्रति इसे समायोजित करने का निर्देश दिया जाता है...उपरोक्त भुगतान की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को प्रतिभूतियां, यदि कोई हों, जारी करें। तदनुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है। कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है।""

केस टाइटल: अमरीक सिंह बनाम डीसीबी बैंक लिमिटेड और अन्य CWP-4631-2021.

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