कोटकपूरा फायरिंग मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डीजीपी और अन्य को अग्रिम जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को 2015 में कोटकपुरा और बहबल कलां में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर "अकारण गोलीबारी" की साजिश रचने के आरोप के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। यह घटना पंजाब के कुछ क्षेत्रों में कई बेअदबी की घटनाओं के बाद हुई थी।

जस्टिस अनूप चितकारा ने पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी, पूर्व आईजीपी परमराज उमरानगल और तीन अन्य को भी राहत दी। पुलिस की ओर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने और मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा चालान का नोटिस जारी करने के बाद अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी।

हाईकोर्ट ने मामले की शुरुआत में कहा था कि यदि राज्य को याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने में दिलचस्पी होती तो वह इस समय तक ऐसा कर चुका होता।

कोर्ट ने सिद्धार्थ बनाम यूपी राज्य (2022) का हवाला दिया था और कहा गया,

"ऐसे आरोपी की कोई ज़रूरत नहीं है जिसे जांच एजेंसी ने गिरफ्तार नहीं किया है। फिर भी, ट्रायल कोर्ट आरोपपत्र दाखिल करने के समय हिरासत चाहता है..." एसआईटी ने पहले ही जांच पूरी कर ली है, और उन्हें याचिकाकर्ताओं की पूछताछ के लिए जरूरत नहीं है। इसके अलावा, जो सबूत एकत्र किए गए थे वे प्रत्यक्षदर्शी बयान और दस्तावेजी या डिजिटल रिकॉर्ड पर आधारित थे। इसलिए, याचिकाकर्ताओं से हिरासत में पूछताछ का सवाल ही नहीं उठता।”

आरोपी-याचिकाकर्ताओं पर धारा 307 (हत्या का प्रयास), 324 (खतरनाक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना), 427 (शरारत), 504 (शांति भंग के इरादे से जानबूझकर अपमान), 120-बी (आपराधिक साजिश), 34, 119 (लोक सेवक अपराध करने के इरादे को छिपाना, जिसे रोकना उसका कर्तव्य है), 109 (उकसाना), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है) और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (हथियार का उपयोग करने के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एफआईआर 2018 में दर्ज की गई थी और घटना की जांच के लिए गठित एसआईटी ने प्रदर्शनकारियों पर बल के अत्यधिक और अवैध उपयोग और अपने गलत कामों को छिपाने के लिए झूठे सबूत बनाने में तत्कालीन डीजीपी सुमेधा सैनी और अन्य पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की सूचना दी थी।

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (पीएच) 189