हरियाणा सिविल जज 2021: हाईकोर्ट ने इंटरव्यू में कथित तौर पर "अनुपातहीन अंक" दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
Punjab & Haryana High Court
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सिविल जज 2021 परीक्षा के वाइवा में दिए गए कथित "अनुपातहीन" मार्क्स के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।
उम्मीदवारों ने तर्क दिया कि उनके व्यक्तित्व का अनुचित, मनमाना और "मनमौजी मूल्यांकन" किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही उन्होंने मुख्य परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त किए, लेकिन साक्षात्कार में उन्हें "बेहद कम अंक" दिए गए।
यह देखते हुए कि चयन समिति द्वारा पक्षपात साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं रखा गया है, याचिका खारिज कर दी गई।
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी की खंडपीठ ने कहा, "इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि चयन समिति के सदस्यों के मन में पूर्वाग्रह की कोई उचित संभावना थी, न ही यह भी तर्क दिया जा सकता है कि संबंधित चयन समिति के सदस्यों के दिमाग में कोई परोक्ष/मकसद काम कर रहा था।"
इसमें आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे कि चयन समिति के सदस्य चयनित उम्मीदवारों से संबंधित थे, जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने पक्षपात किया।
मदन लाल और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1995) और जिसका अनुसरण अमलान ज्योति बोर्रोह बनाम असम राज्य (2009) में किया गया था, का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा कि रिट अदालतों को "सुपर असेसर" के रूप में कार्य करने से रोक दिया गया है।
अदालत परीक्षा से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ-साथ हरियाणा सिविल जज परीक्षा- 2021 के साक्षात्कार में दिए गए अंकों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
साक्षात्कार में उम्मीदवारों को दिए गए अंकों को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में, यह तर्क दिया गया कि उम्मीदवारों ने अपनी लिखित मुख्य परीक्षा में अच्छा स्कोर किया था, हालांकि साक्षात्कार में उन्हें "अनुपातहीन" अंक दिए गए थे।
कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा, साक्षात्कार में दिए गए अंकों को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने सुभाष चंद्र शर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। हालांकि, उस मामले में स्थिति अलग थी। कोर्ट ने कहा, सुभाष शर्मा के मामले में उम्मीदवार लोक सेवा आयोग के सदस्यों के रिश्तेदार थे, इसलिए अदालत ने चयन प्रक्रिया को अनुचित और मनमाना घोषित कर दिया था, जो यहां मामला नहीं है।
नतीजतन, याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि, "याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है" और अदालत उन्हें खारिज करने के लिए बाध्य है।
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (पीएच) 194
केस टाइटल: मूनक गर्ग और अन्य बनाम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और अन्य।