गुजरात हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा पति के परित्याग और क्रूरता के आधार पर पति के पक्ष में तलाक की मंजूरी बरकरार रखी, 15 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने को कहा

Update: 2023-06-28 04:19 GMT

गुजरात हाईकोर्ट ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर पति के पक्ष में तलाक देने के फैसले के खिलाफ महिला की अपील खारिज करते हुए उसे स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 15 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि रुपया उनके बच्चे की भलाई के लिए है, जो मां के साथ रह रहा है।

जस्टिस आशुतोष शास्त्री और जस्टिस दिव्येश ए जोशी की खंडपीठ ने कहा कि दोनों पक्ष पिछले आठ साल से अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं और वे 'फिर साथ रहने' की समयावधि पार कर चुके हैं।

खंडपीठ ने कहा,

"प्रतिद्वंद्वी पक्षकारों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ लगाए गए आरोपों और प्रत्यारोपों पर विचार करने पर यह पाया जाता है कि वे उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां से वे खुद को समेट नहीं सकते हैं, अपने मतभेदों को दफन नहीं कर सकते हैं और अपने अतीत को बुरे सपने के रूप में भूलकर साथ रह सकते हैं, इसलिए हमारे पास प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, गांधीनगर द्वारा पारित फैसले और आदेश की पुष्टि करके तलाक की डिक्री देने के अलावा वर्तमान अपील को खारिज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।''

इस जोड़े की शादी 2009 में हुई थी और 2011 में उनके बच्चे का जन्म हुआ। पति ने 2015 में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत फैमिली केस दायर किया, जिसमें क्रूरता और परित्याग के आधार पर अपनी पत्नी से तलाक मांगा गया। तलाक 2017 में दिया गया। फैमिली कोर्ट के फैसले को महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

पूर्व पत्नी का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट पी.पी. मजमुदार ने निचली अदालत के फैसले को "त्रुटिपूर्ण, निरर्थक और कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ" बताया और तर्क दिया कि महत्वपूर्ण सबूतों की अनदेखी की गई और महत्वहीन पहलुओं को अनुचित महत्व दिया गया।

मजमुदार ने आगे तर्क दिया कि दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रति-आरोपों ने एक-दूसरे को खारिज कर दिया, जिससे क्रूरता और परित्याग के दावों के आधार पर तलाक देना अन्यायपूर्ण है। मजमुदार ने तर्क दिया कि पत्नी ने पति पर कोई मानसिक क्रूरता नहीं की। वास्तव में पति के परिवार द्वारा लगातार उत्पीड़न के कारण उसे अपने घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा।

पूर्व पति का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अभिषेक मेहता ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट का फैसला उचित है। उन्होंने तर्क दिया कि शादी की शुरुआत से ही पत्नी का व्यवहार नवविवाहित पत्नी के रूप में उपयुक्त नहीं था। मेहता ने कथित क्रूरता की घटनाओं पर भी प्रकाश डाला, जिसमें वह घटना भी शामिल है जहां पत्नी ने कथित तौर पर अपनी सास को चोट पहुंचाई।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पति ने सुलह के कई प्रयास किए लेकिन पत्नी ने वापस नहीं लौटने का फैसला किया और अंततः पति ने तलाक की याचिका दायर की।

अदालत ने कहा कि पति द्वारा तलाक के लिए फैमिली मुकदमा दायर करने के बाद पत्नी ने उसके और अपने ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए और 354 के तहत शिकायत दर्ज की। एफआईआर को बाद में एक अलग कार्यवाही में रद्द कर दिया गया।

अदालत ने कहा,

"यह भी स्वीकृत तथ्य है कि पति की अनुपस्थिति में पत्नी ने सास के सिर पर चिमटे से वार किया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब सास को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया तो उसने स्पष्ट रूप से बताया कि उसके अपीलकर्ता द्वारा घायल किया गया। उक्त तथ्य उसकी पत्नी ने अपनी क्रॉस एक्जामिनेशन में स्वीकार किया। इसलिए साक्ष्य के इस सेट के आधार पर स्वभाव और स्वभाव से संबंधित मुद्दा पत्नी के बारे में पति ने बहुत ही ठोस और पुख्ता सबूत पेश करके इसे साबित किया है।''

खंडपीठ ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष अगस्त 2014 से अलग-अलग रह रहे हैं।

अदालत ने पूर्व पत्नी की अपील खारिज करते हुए यह जोड़ा,

"फैमिली कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता ने साबित कर दिया कि प्रतिवादी न केवल क्रूर है, बल्कि अगस्त 2014 से उसे छोड़ भी दिया है। आज की तारीख में परित्याग को आठ साल से अधिक हो गए हैं। इसलिए हमारे विचार में अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह का संबंध पूरी तरह टूट गया है।'

हालांकि, अदालत ने यह भी कहा,

"पक्षकारों की स्थिति और प्रतिवादी-पति की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ मां के साथ रहने वाले बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम इसे उचित मानते हैं कि यदि पत्नी के लिए और बच्चे की भलाई के लिए स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है तो यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।"

केस टाइटल: डीपी बनाम पीएन/प्रथम अपील नंबर 4199/2017

अपीयरेंस: अपीलकर्ता नंबर 1 के लिए पी पी मजमुदार (5284) प्रतिवादी नंबर 1 के लिए अभिषेक एम मेहता (3469)

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