सीआरपीसी की धारा 125 | पत्नी और बच्चों की आर्थिक मदद करने के लिए पति बाध्य, उन्हें पालने की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि पति अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और बच्चों को वित्तीय रूप से सहायता देने के लिए बाध्य है और वह उन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

जस्टिस समीर जे. दवे ने कहा कि पिता और पति होने के नाते पुरुष का सामाजिक और कानूनी कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को उसी तरह का जीवन स्तर प्रदान करे, जिसका वे अलगाव से पहले आनंद उठाते थे।

कोर्ट ने कहा,

"पति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करे और उसे और उनके बच्चों को वित्तीय रूप से सहायता दें और वह अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और बच्चों को बनाए रखने के लिए पति के साथ-साथ पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता, जो कि उसका सामाजिक और कानूनी कर्तव्य है।" उनके और पत्नी और बच्चों के लिए उसी जीवन स्तर के हकदार होंगे, जिसका आनंद वे उनके साथ रहते हुए ले रहे थे।"

आवेदक-पति और प्रतिवादी-पत्नी की शादी 2008 में हुई थी और विवाह में लड़की का जन्म हुआ। इसके बाद दंपति को वैवाहिक विवादों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वे अलग रहने लगे।

इसके बाद पति ने बेटी की कस्टडी के लिए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जबकि पत्नी ने भरण-पोषण के लिए अर्जी दाखिल की। इसके बाद आवेदक ने बच्चे की कस्टडी के लिए कई आवेदन दायर किए।

हालांकि, फैमिली कोर्ट ने आवेदक को निर्देश दिया कि वह पत्नी को 5000 रुपये और बेटी के खर्चे के लिए 5,000 रुपये यानी मासिक 10,000 रुपये का भुगतान करे।

इससे नाराज होकर प्रार्थी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

एकल न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों का विश्लेषण किया और याद दिलाया कि सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य आवेदक को शीघ्र राहत देना है।

हाईकोर्ट ने कहा,

"सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन दो शर्तों पर आधारित है: (1) पति के पास पर्याप्त साधन हैं, और (2) अपनी पत्नी को बनाए रखने के लिए "उपेक्षा" करता है, जो खुद को बनाए रखने में असमर्थ है। ऐसे मामले में हो सकता है कि पति को मजिस्ट्रेट द्वारा पत्नी को ऐसी मासिक राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाए, जैसा कि उचित समझा जाए। भरण-पोषण पति की वित्तीय क्षमता और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर दिया जाता है।"

इस मामले में पति प्रति माह 5,00,000 रुपये कमा रहा है। इसी आधार पर फैमिली कोर्ट ने आवश्यक खर्च और मौजूदा महंगाई को देखते हुए उनकी पत्नी और बेटी को भरण-पोषण की मंजूरी दी।

जैसा कि रजनेश बनाम नेहा और अन्य [(2021) 2 एससीसी 324] में देखा गया, कि दी गई भरण-पोषण राशि उचित और यथार्थवादी होनी चाहिए; यह न तो इतना फिजूलखर्ची होना चाहिए जो प्रतिवादी के लिए दमनकारी और असहनीय हो जाए और न ही यह इतना कम होना चाहिए कि यह पत्नी को दरिद्रता की ओर ले जाए।

इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने पति की आय को ध्यान में रखते हुए भरण-पोषण की राशि सही दी है।

इस प्रकार आवेदक को निर्देश दिया गया कि फैमिली कोर्ट द्वारा दी गई भरण-पोषण की बकाया राशि चुकाई जाए।

इसके साथ ही पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई।

आवेदकों के लिए एडवोकेट प्रतीक वाई जसानी और उर्वेश एम प्रजापति पेश हुए और मामले में राज्य के लिए एपीपी आरसी कोडेकर पेश हुए।

केस टाइटल: श्रीपाल राजा राजेंद्रकुमार शाह बनाम गुजरात राज्य व अन्य

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