'उसने मदद के लिए शोर नहीं मचाया': गुजरात हाईकोर्ट ने POCSO के आरोपी को बरी किया, पीड़ित पक्ष के जन्म प्रमाण पत्र पर विश्वास नहीं किया

गुजरात हाईकोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के तहत आरोपी के बरी होने को इस आधार पर बरकरार रखा कि पीड़ित के आरोप अविश्वसनीय हैं और इसमें कई चूक और विरोधाभास हैं।

जस्टिस एसएच वोरा और जस्टिस राजेंद्र सरीन की पीठ ने राज्य की अपील को खारिज करते हुए कहा कि कथित घटना के समय पीड़िता के दोनों भाई घर पर थे, लेकिन उसने मदद के लिए शोर नहीं मचाया। इतना ही नहीं उसने अपने किसी भी रिश्तेदार को इसका खुलासा नहीं किया, जो उसके घर पर पूछने के लिए आया था।

पीठ ने यह भी पाया कि पीड़िता का नाबालिग होने का जन्म प्रमाण पत्र एफआईआर दर्ज होने के बाद ही प्राप्त किया गया। इससे उसकी उम्र पर संदेह पैदा हो गया।

तदनुसार, बेंच ने राय दी:

"पीड़ित के जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन और जारी करना 14.08.2019 को हुआ। हालांकि, पीड़ित पक्ष ने कोई प्रामाणिक और विश्वसनीय सबूत रिकॉर्ड में नहीं लाया कि जन्म प्रमाण पत्र की सामग्री कहां से प्राप्त की जा रही है और रिकॉर्ड पर रखी जा रही है ... ट्रायल जज ने सही और विश्वसनीय सबूत के अभाव में जन्म प्रमाण पत्र पर अविश्वास किया।"

पीड़ित पक्ष ने दलील दी कि आरोपी जबरन पीड़िता के घर में घुसा, जान से मारने की धमकी दी और फिर जबरन संभोग किया। नतीजतन, शिकायत दर्ज की गई। हालांकि, पीड़िता द्वारा पेश किए गए 14 गवाहों द्वारा ट्रायल कोर्ट को आश्वस्त नहीं किया गया।

अपील में हाईकोर्ट ने मुख्य रूप से कहा कि कथित घटना की तारीख पर पीड़िता की उम्र जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार लगभग 17 वर्ष थी। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमाण पत्र 2019 में ही दर्ज किया गया। यह एफआईआर दर्ज होने के बाद ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार, प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता के संबंध में कोई सबूत नहीं है। इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज किए जाने पर संभोग के संबंध में कुछ भी खुलासा नहीं किया।

इसके बाद, बेंच ने दोहराया,

"यह आपराधिक न्यायशास्त्र का मुख्य सिद्धांत है कि बरी अपील में यदि अन्य दृष्टिकोण संभव है तो भी अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में उलट कर अपने स्वयं के विचार को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, जब तक कि ट्रायल के निष्कर्ष न हों।"

इन चूकों को ध्यान में रखते हुए बेंच ने आरोपी की रिहाई बरकरार रखी।

केस नंबर: आर/सीआर.एमए/15092/2022

केस टाइटल: गुजरात बनाम प्रताप प्रभुराम देवासी राज्य

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