अदालत ने पीएफआई प्रतिबंध से जुड़े मामले में आठ लोगों को जमानत देते हुए दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाए

दिल्ली की एक अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध के संबंध में दर्ज मामले में आठ आरोपियों को जमानत देते हुए सोमवार को कहा कि पुलिस यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिखा पाई कि आरोपी व्यक्तियों ने कथित गैरकानूनी गतिविधियों को कैसे अंजाम दिया, जबकि वे 27 सितंबर से हिरासत में है और 03 अक्टूबर या 04 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में रहे हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय खानगवाल ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरोपी व्यक्ति पहले से ही एहतियाती हिरासत में हैं, जब पीएफआई पर प्रतिबंध लागू हुआ। हालांकि, तिहाड़ जेल से रिहा होने के तुरंत बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।

अदालत ने कहा,

"आईओ जांच के दौरान एकत्र किए गए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त आपत्तिजनक सामग्री नहीं दिखा पाया कि जब आरोपी व्यक्ति 27.09.2022 से हिरासत में है और 04.10.2022 या 03.10.2022 तक तिहाड़ जेल में रहे तो कैसे आरोपी व्यक्तियों ने ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जिनका उद्देश्य गैरकानूनी संगठन की किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की वकालत करना, उकसाना/सहायता करना है।"

सितंबर में पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद "गैरकानूनी संगठन" के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों की आशंका के आधार पर 29 सितंबर को शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी।

पुलिस के अनुसार, मोहम्मद शोएब, अब्दुल रब, हबीब असगर जमाली और मोहम्मद वारिस खान को 03 अक्टूबर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, जब सूचना मिली कि कुछ लोग 'पीएफआई जिंदाबाद' के नारे लगा रहे हैं। पुलिस ने कथित तौर पर उनके पास से पीएफआई के छह झंडे बरामद किए। इसी तरह, पुलिस ने कहा कि अब्दुल्ला, शेख गुलफाम हुसैन, मोहम्मद शोएब और मोहसिन वकार को 05 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 'पीएफआई जिंदाबाद' लिखे पर्चे के साथ पीएफआई के कुछ झंडे बरामद किए गए।

गिरफ्तारी से पहले सभी आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 107/151 के तहत हिरासत में लिया गया। जबकि शोएब, रब, जमाली और वारिस को 02 अक्टूबर को निवारक हिरासत से रिहा कर दिया गया। वहीं अब्दुल्ला, हुसैन, शोएब और मोहसिन को 04 अक्टूबर को रिहा कर दिया गया।

अदालत ने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी ने प्रस्तुत किया कि पीएफआई के बैंक विवरण बरामद किए गए और आरोपी व्यक्तियों के उस बैंक खाते से लिंक स्थापित करने के लिए जांच चल रही है।

हालांकि, अदालत ने कहा,

"जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री वित्तीय गतिविधियों में आरोपी व्यक्तियों की भूमिका या इसके सदस्य होने के बाद गैरकानूनी संगठन की गतिविधियों की वकालत करने के बारे में कुछ नहीं कहती। हालांकि आईओ ने इस संबंध में आगे की जांच प्रस्तुत की है। अभी भी चल रहा है।"

पुलिस के इस तर्क पर कि आरोपी व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया जाना है, अदालत ने कहा कि वे पहले से ही जांच अधिकारी के कब्जे में हैं "और यहां तक ​​कि उससे भी यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया जा सका कि आरोपी व्यक्ति पीएफआई को गैरकानूनी संगठन घोषित करने की तारीख से लेकर मौजूदा मामले में उनकी गिरफ्तारी तक की गतिविधि में गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है।"

अदालत ने आगे कहा कि किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता का कोई आरोप नहीं है और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कथित अपराध सात साल से अधिक के लिए दंडनीय नहीं है।

बचाव पक्ष के वकील ने सही कहा कि वर्तमान मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 10 और 13 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए/120बी के तहत अपराध करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई। यूएपीए की धारा 10 और 13 के अपराध अध्याय IV और VI के तहत जमानत पर सख्त प्रतिबंध का हिस्सा नहीं है, जैसा कि यूएपीए की धारा 43-डी के तहत प्रदान किया गया है।

आरोपी व्यक्तियों का पिछला कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मुख्य रूप से आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अपराध संगठन के सदस्य होने के बारे में है, जिसे दिनांक 29.09.2022 की अधिसूचना द्वारा अवैध घोषित किया गया और आरोपी व्यक्तियों को प्रतिबंधित संगठन यानी रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एएलआईसी) और पीएफआई की गैरकानूनी गतिविधियों की पैरवी करने, उकसाते और सहायता करते हुए पाया गया। उसके पास से झंडे, पर्चे आदि जैसी सामग्री बरामद की गई।"

अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मुजीब उर रहमान ने पहले अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से उठाया और हिरासत में लिया गया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा,

"यह भी कहा गया कि वास्तव में उसे जेल से ही उठाया गया और उसे उस जगह से नहीं पकड़ा गया, जैसा कि उसके खिलाफ आरोप लगाया गया है।"