गौरी लंकेश मर्डर ट्रायल: बेंगलुरु कोर्ट हर महीने एक हफ्ते रोजाना सुनवाई करेगा, पहला सत्र चार जुलाई से शुरू होगा

पत्रकार गौरी लंकेश की कथित हत्या के मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने कहा कि वह पक्षकारों की सुविधा के अनुसार हर महीने एक सप्ताह के लिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई करेगी। ट्रायल का अगला सत्र चार से आठ जुलाई, 2022 के बीच होगा।

सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा,

"मामले के प्रबंधन की सुनवाई के बाद दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि एक महीने में दिन-प्रतिदिन के आधार पर और पक्षों की सुविधा के अनुसार ट्रायल एक सप्ताह के लिए लगातार तय किया जाएगा। विशेष पीपी गवाहों को इंगित करते हुए ज्ञापन दाखिल करेगा कि वह एक सप्ताह के ऐसे सत्र के दौरान पूछताछ करने जा रहा है।"

आदेश में कहा गया,

"यह स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य रूप से ट्रायल के बाद गवाहों से लगातार जिरह की जानी है और यदि बचाव पक्ष किसी अन्य गवाह की जांच के बाद किसी विशेष गवाह से जिरह करना चाहता है तो उस प्रभाव के लिए अग्रिम आवेदन दायर किया जाना चाहिए। गवाहों को वापस बुलाने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं करने के लिए पक्षकारों को प्रभावित किया जाता है और यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह के किसी भी कदम पर जुर्माना लगाया जाएगा।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मामले में पहली गवाह कविता लंकेश (पीड़िता की बहन) का साक्ष्य तब दर्ज किया जाएगा जब अदालत द्वारा सभी आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित कर दी जाएगी। रजिस्ट्री को मुंबई जेल में बंद आरोपियों की वर्चुअल उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया था। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह विशेष पीपी द्वारा दायर ज्ञापन के अनुसार गवाहों को समन जारी करे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर होने की आरोपी की याचिका खारिज

मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद मामले के कुछ आरोपियों ने आवेदन दायर कर मुकदमे के दौरान व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 273 के तहत आवेदन भी दायर किया। ताकि इन आरोपियों को मुंबई जेल से छुड़ाया जा सके।

अदालत ने कहा,

"इन आरोपियों को सुनवाई के दौरान फिजिकल रूप से उपस्थित होने के लिए बचाव द्वारा अनुरोध संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उनकी उपस्थिति को सुरक्षित किया जा सकता है। वर्चुअल उपस्थिति को अदालत के समक्ष उपस्थिति के तरीके के रूप में स्वीकार किया गया है, उक्त प्रार्थना को खारिज किया जाता है।"

आदेश में कहा गया,

"बेंगलुरू और आर्थर रोड जेल, मुंबई के जेल अधिकारियों को मुकदमे के दौरान अभियुक्तों की वर्चुअल उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा निर्देश प्राप्त करने के लिए जेल में रहने के दौरान अपने मुवक्किलों से संपर्क करने के अनुरोध की अनुमति है और जेल अधिकारियों को उनके साथ फिजिकल या टेलीफोन पर बातचीत करने की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। इन टिप्पणियों के साथ आवेदन का निपटारा किया जाता है।"

अभियोजन पक्ष ने आरोपी की अनुपस्थिति में कविता लंकेश के साक्ष्य दर्ज करने की मांग की।

विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि गवाह सीडब्ल्यू -1 को किसी भी आरोपी की पहचान करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए उसका बयान दर्ज किया जा सकता है।

अदालत ने कहा,

"ट्रायल के दौरान आरोपी की उपस्थिति किसी भी मुकदमे का मूल सिद्धांत है, बचाव पक्ष की सहमति के अभाव में ऐसी प्रार्थना टिकाऊ नहीं है।"

केस की पृष्ठभूमि:

अदालत ने 30 अक्टूबर, 2021 को हत्या के मामले में कथित तौर पर शामिल 18 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। आरोपी व्यक्तियों ने इसे समझने के बाद दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

मामले में अमोला खले, परशुराम अशोक वागमोर, गणेश मिस्किन, अमित रामचंद्र बद्दी, अमित देगवेकर, भारत कुराने, सुरेश एच एल उर्फ ​​शिक्षक, राजेश डी बंगेरा उर्फ ​​सर, सुधन्वा गोंडालेकर उर्फ ​​पांडेजी उर्फ ​​ओंडे उर्फ ​​गुर्जर उर्फ ​​महेश पाटिल, शरद उर्फ ​​शरद बहुसाहेब कलास्कर उर्फ ​​छोटू, एन मोहन नायक उर्फ ​​संपांजे, वासुदेव भगवान सूर्यवंशी उर्फ ​​वासु उर्फ ​​मैकेनिक, सुजीत कुमार उर्फ ​​सुजीत एसआर उर्फ ​​संजय उर्फ ​​मंजूनाथ, मनोहर दुंदीपा यादव उर्फ ​​मनोहर यादव उर्फ ​​मनोज, विकास पटेल उर्फ ​​दादा उर्फ ​​निहाल, श्रीकांत जगन्नाथ , के टी नवीन कुमार उर्फ ​​नवीन और रुशिकेश देवडेकर उर्फ ​​मुरली उर्फ ​​शिव को आरोपी बनाया गया है।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 120बी, 114, 118, 109, 201, 203, 204, 35, आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1), 25 (1 बी), 27 (1) और कर्नाटक संगठित अपराध अधिनियम की धारा 3 (1) (i), 3 (2), 3 (3), 3 (4) के तहत आरोप लगाए गए हैं। ।

हत्या 5 सितंबर, 2017 को हुई थी। इसके बाद 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मामले में पहली चार्जशीट 30 मई को नवीन कुमार के खिलाफ दायर की गई थी। 23 नवंबर, 2018 को एसआईटी ने प्रधान दीवानी और सत्र अदालत में 9,235 पन्नों की अतिरिक्त चार्जशीट पेश की। दूसरी चार्जशीट में 18 लोगों को हत्या में आरोपी बनाया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए आरोपी मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (केसीओसीए) के तहत आरोपों को बहाल किया। अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसने मोहन नायक के खिलाफ केसीओसीए के आरोपों को खारिज कर दिया था।

केस टाइटल: राजा राजेश्वरी नगर पीएस बनाम अमोला खली

केस नंबर: एसपीएल.सी 872/2018

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