कोर्ट असिस्टेंट से जज तक: जस्टिस नारायण पिशारदी के उल्लेखनीय फैसले

जस्टिस आर. नारायण पिशारादी केरल हाईकोर्ट के एक एक्स असिस्टेंट रहे हैं। उनके करियर में कई सुनहरी उपलब्धियां हैं।

उन्होंने एक बार कहा था,

"बहुत पहले वर्ष 1981 में जब मैं एक असिस्टेंट के रूप में केरल हाईकोर्ट में शामिल हुआ तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे न्याय के इस मंदिर में एक न्यायाधीश की सीट पर बैठने के लिए बुलाया जाएगा। शायद, इस प्रतिष्ठित संस्थान के एक पूर्व कर्मचारी को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करके अब इतिहास बनाया जा रहा है। मुझे वास्तव में इस पर बहुत गर्व है।"

जस्टिस आर. नारायण पिशारादी ने न्यायिक सेवा में 31 से अधिक वर्षों के लंबे अंतराल के बाद न्याय के लिए अपना रास्ता बनाते हुए इतिहास को फिर से लिखा। जस्टिस आर. नारायण पिशारादी 26 दिसंबर 2021 को बेंच में चार साल से अधिक समय तक सेवा देने के बाद न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए।

जस्टिस पिशारदी को 1981 में केरल हाईकोर्ट के एक असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने जीएलसी एर्नाकुलम में एक इवनिंग कोर्स के माध्यम से एलएलबी पास किया। उन्हें फरवरी, 1986 में एक अस्थायी न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय श्रेणी) के रूप में चुना गया। इसके बाद उन्हें 1988-1988 की अवधि के दौरान JSCM के रूप में नियमित चयन मिला।

उन्होंने इसके बाद केरल न्यायिक सेवा परीक्षा पास की। उन्हें वर्ष 1991 में मुंसिफ के रूप में नियुक्त किया गया। वह जनवरी, 2005 में एक जिला और सत्र न्यायाधीश बने। बाद में उन्हें जुलाई, 2016 में रजिस्ट्रार (सतर्कता) के रूप में नियुक्त किया गया। वह एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में हाईकोर्ट में 2017 में अपनी पदोन्नति तक इस पद पर रहे।

महत्वपूर्ण निर्णय:

1. निर्णय से पहले अनुलग्नक: दावा याचिका पर आदेश डिक्री के रूप में अपील योग्य

अदालत ने स्पष्ट किया कि फैसले से पहले कुर्की के तहत संपत्ति पर दावे का फैसला करने वाला आदेश अपील योग्य है जैसे कि यह एक डिक्री है। यह स्पष्टीकरण जस्टिस वी चितांबरेश और जस्टिस नारायण पिशारदी की खंडपीठ ने इस संदर्भ में दिया कि क्या इस तरह के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत मूल याचिका में चुनौती दी जा सकती है।

2. कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है

जस्टिस आर नारायण पिशारदी ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, क्योंकि किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे ऐसा करने से रोकता है। उन्होंने यह भी माना कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के उदाहरण पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय के समक्ष विचारणीय है।

3. नियमों के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इसकी 'प्रभावी' स्वीकृति से पहले इस्तीफा वापस लेने में कोई रोक नहीं

[शबीर अहमद बनाम शिवदासन वीपी]

कोर्ट ने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी संबंधित नियमों के अनुसार उपयुक्त अधिकारियों द्वारा 'प्रभावी' स्वीकृति से पहले उसके द्वारा दिए गए इस्तीफे को वापस ले सकता है। सेवा नियमों का हवाला देते हुए जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस आर नारायण पिशारदी की खंडपीठ ने कहा कि केवल प्रबंधक नियुक्ति प्राधिकारी है इसका मतलब यह नहीं है कि एक बार जब वह त्याग पत्र स्वीकार कर लेता है तो यह प्रभाव में आ जाएगा।

4. बोलने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का पूर्ण लाइसेंस नहीं

'जो लोग अपमानजनक और ईशनिंदा संदेशों के प्रकाशन और प्रसार का जोखिम उठाते हैं, वे अपने पक्ष में अदालत के विवेक का प्रयोग करने के हकदार नहीं हैं।' कोर्ट ने यह एक फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी पोस्ट करने वाले एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत खारिज करते हुए कहा। उक्त व्यक्ति ने अपनी फेसबुक पोस्ट में मुसलमानों और पैगंबर का अपमान किया था। उसे अग्रिम देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किसी को दुख या पीड़ा पहुंचाने का पूर्ण लाइसेंस नहीं है।

5. यह न तो अवैध है और न ही अपराध: समलैंगिक जोड़े को एक साथ रहने की अनुमति

[श्रीजा एस. वी. पुलिस आयुक्त]

सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के हफ्तों बाद कोर्ट ने समलैंगिक लिव-इन जोड़े की एक साथ रहने की याचिका को अनुमति दे दी। 'यह अदालत यह नहीं तलाश पाई कि याचिकाकर्ता और कथित बंदी के बीच 'लिव-इन रिलेशनशिप' किसी भी तरह से कानून के किसी भी प्रावधान को ठेस पहुंचाएगा या यह किसी भी तरह से अपराध बन जाएगा।' जस्टिस सीके अब्दुल रहिम और जस्टिस आर. नारायण पिशारदी की खंडपीठ ने कहा कि समलैंगिक जोड़े के बीच ऐसा लिव-इन संबंध न तो अपराध है और न ही अवैध।

6. एक पक्षीय तलाक का फरमान रद्द करने के लिए आवेदन केवल इसलिए निष्फल नहीं होगा क्योंकि पति ने इस बीच पुनर्विवाह किया

जस्टिस सीके अब्दुल रहिम और जस्टिस आर नारायण पिशारदी की पीठ एक पक्षीय आदेश को रद्द करने के पारिवारिक न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी। तलाक के एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए दायर एक आवेदन के गुण-दोष का निर्णय करने में पति या पत्नी का पुनर्विवाह एक प्रासंगिक कारक नहीं है। न्यायालय ने कहा कि पति या पत्नी का पुनर्विवाह, जिसने तलाक की एक पक्षीय डिक्री प्राप्त की, विपरीत पति या पत्नी द्वारा एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने के बाद इस तरह के आवेदन को निष्फल नहीं बना देगा।

7. आपसी सहमति से तलाक एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है; छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि ईसाइयों के लिए भी माफ की जा सकती है

[टॉमी जोसेफ बनाम स्मिता टॉमी]

एक ईसाई जोड़े के लिए तलाक के लिए 'कूलिंग-ऑफ' समय को माफ करते हुए कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और जो लोग आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं, उनके खिलाफ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस सीके अब्दुल रहिम और जस्टिस आर नारायण पिशारदी की पीठ ने कहा कि हिंदुओं और ईसाइयों पर लागू कानून के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी(1) में उल्लिखित एक वर्ष की अवधि के बजाय और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 28(1), तलाक अधिनियम की धारा 10ए(1) के तहत दो वर्ष के पृथक निवास की अवधि प्रदान की जाती है।

8. मध्यस्थता अवार्ड पारित होने के बाद भी इसे लागू करने से पहले संरक्षण के अंतरिम उपाय की मांग करने वाला आवेदन

[एम. अशरफ बनाम कासिम वीके]

न्यायालय ने माना कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9(1)(ii) के तहत संरक्षण के एक अंतरिम उपाय की मांग करने वाला आवेदन मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अवार्ड पारित करने के बाद भी इसे लागू करने से पहले बनाए रखा जा सकता है। जस्टिस वी. चितांबरेश और जस्टिस आर. नारायण पिशारदी की पीठ जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार कर रही थी। इसमें पाया गया कि आवेदक को धारा 17 के तहत प्रभावी उपचार मिला है और इसलिए, उसके समक्ष धारा 9(1)( ii) धारा 9(3) में निहित बार के मद्देनजर रखरखाव योग्य नहीं है।

9. जो संपत्ति सुरक्षित नहीं है उस पर कब्जा लेने का प्रयास सिविल कोर्ट में प्रश्न में कहा जा सकता है

न्यायालय ने माना कि यदि याचिका यह है कि वादपत्र अनुसूची संपत्ति सुरक्षित संपत्ति नहीं है, जिसके संबंध में एक सुरक्षा हित बनाया गया है तो दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित नहीं है। जस्टिस वी. चितांबरेश और जस्टिस आर. नारायण पिशारदी की खंडपीठ ने कहा: सरफेसी अधिनियम की आड़ में एक ऐसी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करना जो एक सुरक्षित संपत्ति नहीं है, निश्चित रूप से एक कपटपूर्ण कार्रवाई है जिसे एक में प्रश्न में फैमिली कोर्ट कहा जा सकता है।

10. लैमिनेटिंग पहचान पत्र वैधता और प्रामाणिकता को नष्ट कर देता है

[आर.जी. हरिलाल बनाम सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार]

अदालत ने कहा कि किसी पहचान पत्र को लैमिनेट करने से उसकी वैधता और प्रामाणिकता नष्ट हो जाती है। जस्टिस वी. चितांबरेश और जस्टिस आर. नारायण पिशारदी की खंडपीठ सहकारी समितियों के मतदाता पहचान पत्र को लेमिनेशन और बार कोड द्वारा आधुनिक बनाने के बारे में एडवोकेट जॉर्ज पूनथोट्टम द्वारा दिए गए सुझाव का जवाब दे रही थी।

12. सार्वजनिक पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट नहीं

कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में तब तक ढील नहीं दी जा सकती जब तक कि आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना में यह स्पष्ट रूप से न कहा गया हो। जस्टिस वी. चितांबरेश और जस्टिस आर. नारायण पिशारदी की पीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के एक आदेश को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की छूट नियुक्ति के मामले में जनता के साथ धोखाधड़ी है। पीठ ने कहा: "हम किसी से पीछे नहीं हो सकते हैं यदि हम अंतरिक्ष अनुसंधान में शामिल लोगों की शैक्षिक योग्यता से समझौता नहीं करते हैं और केवल अनुभव के बिना योग्यता प्रगति के लिए कमी साबित हो सकती है।"

13. PSC सलाहकार KSRTC में 'आरक्षित कंडक्टर' के रूप में नियुक्त होने के हकदार

कोर्ट ने माना कि पीएससी सलाहकार केरल राज्य सड़क परिवहन निगम में 'आरक्षित कंडक्टर' के पद पर नियुक्त होने के हकदार हैं। जस्टिस वी. चितांबरेश और जस्टिस आर. नारायण पिशारदी की पीठ ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ पीएससी के सलाहकारों द्वारा दायर रिट अपील को स्वीकार कर लिया। इसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। आगे यह भी देखा गया कि कंडक्टर ग्रेड II के पद पर किसी भी वास्तविक रिक्तियों को केवल पीएससी के माध्यम से या रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित व्यक्तियों द्वारा पूरी तरह से अनुमत अवधि के लिए केएस और एसएसआर के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी रूप से पीएससी द्वारा ट्रेनिंग पूरी होने तक भरा जा सकता है।

14. सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों पर शैक्षिक अधिकारियों का कोई अनुशासनात्मक नियंत्रण नहीं

कोर्ट ने माना कि केरल शिक्षा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत शैक्षिक अधिकारियों का सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों पर कोई अनुशासनात्मक नियंत्रण नहीं है। जस्टिस चितंबरेश और जस्टिस नारायण पिशारदी की पीठ ने कहा कि ऐसे शैक्षिक अधिकारियों के पास सीबीएसई से संबद्ध स्कूल में शिक्षकों की सेवा में बहाली का आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं। साथ ही प्रबंधन इसका सम्मान करने के लिए भी बाध्य नहीं है।

15. शादी के वादे पर सेक्स : पीड़िता से शादी के बाद पता चला कि आरोपी का वादा कपट नहीं था

कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी ने केवल अभियोक्ता को यौन कृत्यों में लिप्त होने के लिए बहकाने के इरादे से वादा नहीं किया है तो ऐसा कृत्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। आरोपी के खिलाफ आरोप यह था कि उसने अभियोक्ता से शादी करने का वादा किया था, जिसने उस वादे के आधार पर संभोग के लिए सहमति दी थी। इसके बाद आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली।

16. मेडिकल इंश्योरेंस सेवा के लिए कोटा में पीजी मेडिकल प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार कोर्स के बाद सरकारी सेवा में नहीं जा सकते

[बीमा चिकित्सा सेवाओं के निदेशक बनाम डॉ. प्रवीण वी.]

कोर्ट ने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस सेवा (आईएमएस) के कोटे में पीजी मेडिकल कोर्स में प्रवेश पाने वाला उम्मीदवार कोर्स के बाद सरकारी सेवा में जाने की मांग नहीं कर सकता है। कोर्ट ने माना कि निष्पादित बांड के अनुसार उसे आईएमएस में ही सेवा देनी होगी। जस्टिस वी चितांबरेश और जस्टिस नारायण पिशारदी की खंडपीठ केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केएटी) द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ बीमा सेवा निदेशक और सरकार द्वारा दी गई चुनौती पर विचार कर रही थी। कैट ने उम्मीदवार को स्वास्थ्य सेवा विभाग में सेवा देने की अनुमति दी और आईएमएस को उन्हें कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया।

18. हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने दोनों के आरोप एक साथ नहीं रह सकते, आरोपी के खिलाफ वैकल्पिक में आरोप तय किया जा सकता है

[राजेश बनाम केरल राज्य]

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एक व्यक्ति पर हत्या के साथ-साथ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप एक साथ नहीं लगाया जा सकता है। जस्टिस आर नारायण पिशारदी की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने रेखांकित किया कि हत्या और आत्महत्या के अपराध क्रमशः धारा 302 और 306 के तहत दंडनीय, 'परस्पर अनन्य' है और सह-अस्तित्व में नहीं हो सकते है। कोर्ट ने यह आदेश एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर एक पुनर्विचार याचिका के जवाब में सुनाया, जिसकी पत्नी ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी।

19. आगे की जांच के लिए अदालत की अनुमति अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसे एक अच्छी तरह से स्वीकृत कानूनी अभ्यास की तलाश है

[वीएसीबी बनाम के. शशिकला]

एक आपराधिक पुनर्विचार याचिका का निर्णय करते समय यह कार्य सौंपा गया कि क्या आगे की जांच की मांग करते समय अदालत की अनुमति अनिवार्य है और क्या इस तरह की जांच शुरू होने से पहले आवश्यक रूप से सामग्री एकत्र की जानी है। जस्टिस आर नारायण पिशारदी ने फैसला सुनाया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा आगे की जांच की अनुमति अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह शिष्टाचार और औचित्य के सिद्धांतों पर आधारित एक अच्छी तरह से स्वीकृत कानूनी प्रथा है।

20. न्यायिक शक्ति का केवल त्रुटिपूर्ण प्रयोग बिना किसी बाहरी विचार के आपराधिक कदाचार नहीं

[जी. सुरेश कुमार बनाम केरल राज्य]

न्यायालय ने माना कि एक सरकारी कर्मचारी या एक वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पारित एक अर्ध-न्यायिक आदेश जो गलत है या सरकार के पक्ष में नहीं है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला या आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है। जस्टिस आर नारायण पिशारदी ने एक पूर्व सहायक बिक्री कर आयुक्त के खिलाफ शुरू की गई भ्रष्टाचार की कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करते हुए फैसला सुनाया कि कंपनी द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त कर के रूप में रिफंड का निर्देश देने से सरकार को नुकसान हुआ।

21. इसरो जासूसी: नंबी नारायणन पर भूमि सौदों में प्रवेश करके सीबीआई अधिकारियों को प्रभावित करने का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज

[एस. विजयन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो]

अदालत ने पूर्व पुलिस अधिकारी एस. विजयन द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। इसमें आरोप लगाया गया कि नंबी नारायणन ने एजेंसी के तत्कालीन जांच अधिकारियों के साथ करोड़ों के भूमि सौदे में उनके खिलाफ सीबीआई जांच को प्रभावित किया। जस्टिस आर नारायण पिशारदी ने आपराधिक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को उपयुक्त दस्तावेजों के साथ एक नई शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता छोड़ दी।

22. ड्रेजर घोटाला: पूर्व डीजीपी जैकब थॉमस के खिलाफ प्राथमिकी रद्द

[डॉ जैकब थॉमस आईपीएस बनाम केरल राज्य और अन्य]

अदालत ने पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉ. जैकब थॉमस के खिलाफ ड्रेजर घोटाला मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, जहां उन पर निविदा में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया। जस्टिस आर. नारायण पिशारादी ने कहा कि हालांकि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कम से कम और दुर्लभ मामलों में सतर्कता के साथ एफआईआर को रद्द करने के लिए किया जाएगा, जब परिस्थितियों में पर्याप्त न्याय करने के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है तो उसे हिचकिचाहट महसूस नहीं होनी चाहिए।

23. कोट्टियूर रेप केस: पूर्व कैथोलिक पुजारी को दी गई सजा में कमी

[रॉबिन मैथ्यू बनाम केरल राज्य और अन्य]

कोर्ट ने पूर्व कैथोलिक पादरी रॉबिन मैथ्यू वडक्कुमचेरी को दी गई सजा को 20 साल से घटाकर 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा कम कर दी। जस्टिस आर. नारायण पिशारदी ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए आरोपी के अपराध की पुष्टि की। भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ) के तहत निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ता/अभियुक्त की दोषसिद्धि को धारा 376(1) के तहत दोषसिद्धि में बदल दिया गया।