भूख हड़ताल के बीच दल्लेवाल का स्वास्थ्य सुनिश्चित करे पंजाब सरकार: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा- किसान कभी भी शारीरिक टकराव में नहीं पड़े

पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की स्वास्थ्य स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त प्रयासों के लिए पंजाब के अधिकारियों को फटकार लगाई, जो पिछले 21 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर हैं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने इस बात पर फिर से जोर दिया कि पंजाब के अधिकारी दल्लेवाल को अनशन तोड़ने के लिए मजबूर किए बिना तत्काल चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करेंगे। मामले को कल दोपहर साढ़े 12 बजे फिर से सूचीबद्ध किया जाता है, जब पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह दल्लेवाल की मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

आज की सुनवाई की शुरुआत में, पंजाब के एजी ने अदालत को सूचित किया कि किसानों की ओर से चिकित्सा सहायता के लिए कुछ शुरुआती प्रतिरोध के बावजूद, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने दल्लेवाल के साथ बैठक की और चिकित्सा विशेषज्ञ साइट पर उनकी सहायता कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विरोध स्थल (लगभग 100-200 मीटर दूर) 'हवेली' नामक स्थान को अस्पताल में बदल दिया गया है, जो सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर सकता है और दल्लेवाल को आवश्यक चिकित्सा सहायता का प्रावधान सुनिश्चित कर सकता है।

इस पर आपत्ति जताते हुए जस्टिस कांत ने पूछा कि इस तरह का अस्थायी अस्पताल कैसे पर्याप्त हो सकता है और क्या राज्य के अधिकारी डल्लेवाल को वहां ले जाने की स्थिति में हैं। जवाब में, पंजाब के एजी ने स्वीकार किया कि कुछ कठिनाई है, क्योंकि किसानों ने दल्लेवाल के स्थानांतरण को रोकने के लिए अपनी ट्रॉलियों को एक साथ चलाया है। अटार्नी जनरल ने कहा, ''करीब 3000-4000 लोग जमा हैं और वे उनके तबादले का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने उनकी ट्रॉली के चारों ओर ट्रॉली लगा दी है ताकि कोई वाहन प्रवेश न कर सके।

जैसा कि एजी ने आगे दावा किया कि डॉक्टरों के अनुसार, दल्लेवाल अन्यथा ठीक हैं, जस्टिस कांत ने अपना आपा खो दिया और उस डॉक्टर का नाम मांगा जो अपनी रिपोर्ट के लाभ के बिना दल्लेवाल के स्वास्थ्य के रूप में प्रमाणित करने में सक्षम था (क्योंकि दल्लेवाल ने सीटी-स्कैन, ईसीजी, आदि जैसे परीक्षणों से गुजरने से इनकार कर दिया है)।

उन्होंने कहा, 'हम पहले चाहते हैं कि उन्हें चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जाए। उस प्राथमिकता की अनदेखी क्यों की जा रही है? हम उनके स्वास्थ्य की स्थिति और सभी स्वास्थ्य मापदंडों के बारे में जानना चाहते हैं। यह तभी हो सकता है जब वह कुछ परीक्षणों से गुजरे। किसी को भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि वह ठीक है, मेडिकल डॉक्टर नहीं! डॉक्टरों का कहना है कि वह टेस्ट कराने से मना कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि सिविल/पुलिस अधिकारी डॉक्टरों की ड्यूटी निभाएं? एक डॉक्टर कैसे बता सकता है कि एक व्यक्ति जो पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है, उसकी उम्र गंभीर [बीमारियों] के साथ 73-75 वर्ष है ... आप उस डॉक्टर को लाओ जो गारंटी देता है कि वह बिल्कुल सही है।

न्यायाधीश ने कहा कि जब दल्लेवाल ने ईसीजी परीक्षण से इनकार कर दिया है, तो डॉक्टर उसके दिल की स्थिति नहीं जान सकते हैं। "सीटी-स्कैन, [कैंसर की स्थिति के संबंध में परीक्षण], आदि ... एक भी परीक्षण नहीं किया गया है! आपके अधिकारी किस तरह का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दे रहे हैं?' न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की। जवाब में, एजी ने आश्वासन दिया कि परीक्षण आज किए जाएंगे और कल अदालत के समक्ष रिपोर्ट लाई जाएगी।

अदालत को यह भी सूचित किया गया कि मुख्य सचिव ने एक औपचारिक निर्देश जारी किया है कि हर संभव सुविधा जो आवश्यक है, उसे डल्लेवाल ले जाया जाएगा, जहां भी वह हो सकता है।

संयोग से, एजी ने एक बिंदु पर शारीरिक टकराव (यदि डल्लेवाल को शारीरिक रूप से स्थानांतरित करने की मांग की जाती है) और आगामी हताहतों के बारे में आशंका जताई। जस्टिस कांत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और वास्तव में राज्य के अधिकारी ही ऐसे शब्द गढ़ते हैं।

पीठ ने कहा, ''अपने राज्य तंत्र को बताएं कि वह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से अवगत रहे। किसानों या उनके नेताओं ने कभी किसी शारीरिक टकराव में प्रवेश नहीं किया है। ये सभी शब्दावली आपके अधिकारियों द्वारा गढ़ी गई है। वे शांतिपूर्ण आंदोलन पर बैठे हैं।

जस्टिस भुइयां ने अपनी तरफ से भारतीय मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला का उदाहरण दिया, जिन्होंने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के उन्मूलन के लिए 16 साल तक भूख हड़ताल की थी. विचार यह था कि भूख हड़ताल चिकित्सकीय देखरेख में जारी रह सकती है, बिना कुछ खाए/पीए।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि पंजाब एजी ने अदालत को यह भी सूचित किया कि डल्लेवाल सीधे (वर्चुअल मोड के माध्यम से) उसके साथ बातचीत करने के इच्छुक हैं। इसके जवाब में जस्टिस कांत ने कहा कि किसान नेता के ठीक होने और स्वस्थ होने के बाद अदालत इस तरह की बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन पहले पंजाब सरकार के अधिकारियों को दल्लेवाल को एक सप्ताह तक अस्पताल में इलाज कराने के लिए मनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके बाद वह फिर से शुरू कर सकते हैं और तब तक कोई अन्य नेता आंदोलन जारी रख सकता है।

मामले की पृष्ठभूमि:

न्यायालय पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू सीमा को अनब्लॉक करने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी जैसी मांगों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण इस साल फरवरी में सीमा बंद कर दी गई थी।

सितंबर में, अदालत ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू सीमा पर विरोध कर रहे किसानों के साथ बातचीत करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया।

नवीनतम सुनवाई के दौरान, अदालत ने समिति से कहा कि वह किसानों को प्रदर्शन स्थल को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने और सुचारू यातायात के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को साफ करने या अस्थायी रूप से अपने आंदोलन को स्थगित करने के लिए राजी करे। जवाब में, समिति के सदस्य सचिव, जो अदालत में मौजूद थे, ने आश्वासन दिया कि समिति अपनी अगली बैठक में प्रस्ताव को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में लेगी और एक रिपोर्ट दायर करेगी। अदालत ने किसान नेता दल्लेवाल के स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता व्यक्त की (आमरण अनशन पर) और कहा कि उन्हें अनशन तोड़ने के लिए मजबूर किए बिना चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए।