इच्छुक गवाहों के साक्ष्य को सावधानीपूर्वक जांच के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि इच्छुक गवाह की गवाही, हालांकि स्वीकार्य है, लेकिन अदालत द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्रियों के साथ सावधानीपूर्वक जांच और पुष्टि के बाद स्वीकार किया जाना चाहिए।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की डिवीजन बेंच ने कहा, "किसी भी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक इच्छुक गवाह को अधिक सावधानी से जांचना चाहिए।"

इस संदर्भ में, बेंच ने जलपत राय बनाम हरियाणा राज्य, 2011 (14) SCC 208, के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया है, "आवश्यक यह है कि इच्छुक गवाहों के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और सावधानी के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि इस तरह की जांच की जाती है, और इच्छुक गवाही आंतरिक रूप से विश्वसनीय या स्वाभाविक रूप से संभावित पाई जाती है, यह स्वयं, पर्याप्त हो सकती है, विशेष मामले की परिस्थितियों में, एक दोषी का आधार बनाने के लिए। "

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था कि सबूतों की सराहना के मामले में कोई कठोर नियम तय नहीं किया सकता है। हालांकि, एक इच्छुक या एक पक्षीय गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन करने में, यह इस सवाल पर ध्यान देना उपयोगी है कि क्या अपराध के समय गवाह की उपस्थिति की संभावना थी।

यदि ऐसा है, तो क्या गवाह द्वारा सुनाई गई कहानी का मूल विवरण, रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्यों के साथ संगत है, मानव घटनाओं के प्राकृतिक क्रम के अनुरूप है, आसपास की परिस्थितियां और मामले की अंतर्निहित संभावनाएं ऐसी हैं, जो विवेकपूर्ण व्यक्ति को विश्वास दिलाए।

कोर्ट ने कहा, "अगर इन सवालों का जवाब सकारात्मक में है, और गवाह का सबूत अदालत को लगभग निर्दोष लगता है, और संदेह से मुक्त है, तो वह इसे स्वीकार कर सकता है, बिना किसी अन्य स्रोत से पुष्टि के।"

अक्टूबर 2005 में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा पारित सजा के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह अवलोकन किया था, जिसमें अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के लिए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

इस मामले में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अन्य सह-अभियुक्तों के साथ अपीलकर्ता ने अपने परिवार के सदस्यों के ग्राम प्रधान पद के चुनाव के कारण पैदा हुई प्रतिद्वंद्विता के कारण गोली चला दी थी।

घटना के तरीके के रूप में, ‌शिकायकर्ता ने कहा ‌था कि हमलावरों ने पीड़ितों को चारों तरफ से घेरने के बाद उन पर गोलियां चलाईं। उन्होंने आगे कथित घटना के चश्मदीद होने का दावा किया।

अपील में, उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी के आरोप पर संदेह व्यक्त किया। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि अगर आरोपी व्यक्तियों ने गोलीबारी की, तो शिकायतकर्ता जो स्वयं अपराध स्थल पर था, घायल नहीं हुआ।

कोर्ट ने कहा, "सुरेशपाल सिंह (पीडब्लू -1) की गवाही के अनुसार, अपीलकर्ता, पीड़ितों पर भारी पड़ गए थे, और लगभग 10-12 मिनट तक मौका-ए-वारदात पर रहे, जिस अवधि में उन्होंने 16-18 राउंड गोलियां चलाईं। यदि फायरिंग इतनी अंधाधुंध थी और इसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को खत्म करना था, तो यह काफी अलग दिखता है कि पहले मुखबिर सुरेशपाल सिंह (पीडब्ल्यू -1) पर गोली नहीं चलाई गई थी, जो एक छप्पर के ‌नीचे खड़े थे, जो दो मृतक पीड़ितों-देवेंद्र सिंह और हरवेंद्र सिंह@ टीका जितनी ही दूरी पर था।"

इस बिंदु पर, पीठ ने कहा कि इस मामले में पक्षकार पहले से कड़वे रिश्ते में थे और मुखबिर पक्ष के पास तीन मामलों में अपीलार्थी पक्ष के खिलाफ एक शिकायत थी। इस प्रकार, पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता की गवाही, एक इच्छुक गवाह को अधिक सावधानी से परीक्षण किया जाना चाहिए।

अंत में, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अपील को खारिज कर दिया कि अन्य गवाहों की गवाही स्थापित है और अभियोजन की कहानी का वर्णन सुसंगत है और सभी सामग्र‌ियों के अनुरूप है।

केस टा‌‌इटिल: रामपाल सिंह एंड अन्य उत्तर प्रदेश राज्य

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