प्रत्येक मुसलमान को किसी भी मस्जिद में नमाज अदा करने, सार्वजनिक कब्रिस्तान में शवों को दफनाने का अधिकार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में फैसला सुनाया कि प्रत्येक मुसलमान को किसी भी मस्जिद में नमाज़ अदा करने या शवों को सार्वजनिक ख़बरस्थान में दफनाने का अधिकार है और इसे केवल इसलिए बाधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे एक अलग संप्रदाय से संबंधित हैं।

जस्टिस एस.वी. भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी एक वक्फ द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें तर्क दिया गया था कि चूंकि इसके कुछ सदस्य एक अलग संप्रदाय में बदल गए, इसलिए वे नमाज करने के हकदार नहीं हैं और शवों को इसकी संपत्ति में दफन किया गया है।

कोर्ट ने कहा,

"उक्त तर्क कानून की नजर में सही नहीं क्योंकि हर मुसलमान किसी भी मस्जिद में नमाज अदा करने या सार्वजनिक खबरस्थान में शवों को दफनाने का हकदार है। 1 प्रतिवादी की मस्जिद और खबरस्थान एक सार्वजनिक होने के कारण, प्रतिवादी वादी को नमाज पढ़ने और मृतकों को दफनाने से बाधित नहीं कर सकते हैं।"

केरल नादुवथुल मुजाहिदीन, जिसे आमतौर पर मुजाहिदीन संप्रदाय के रूप में जाना जाता है, द्वारा आयोजित एक धार्मिक प्रवचन में भाग लेने के लिए एलाप्पल्ली एरांचरी मस्जिद के कुछ सदस्यों और लाभार्थियों को जामा-एथ (मण्डली) से बहिष्कृत कर दिया गया था।

वक्फ/जमा-अथ ने मुजाहिदीन संप्रदाय के सदस्यों को उनके घरों में होने वाले विवाह और समारोहों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया। उन्हें ऐसे सदस्यों या उनके परिवार के सदस्यों के शवों को दफनाने की भी अनुमति नहीं थी। वास्तव में, 2007 में, एक मोहम्मद के दफन के इर्द-गिर्द घूमने वाली कानून व्यवस्था की समस्या थी और कई पुलिस अधिकारियों को संपत्ति पर आना पड़ा और शव को दफनाने के लिए मामले में मध्यस्थता करनी पड़ी।

यह तर्क देते हुए कि उनके पास कोई अन्य जामा-आठ या कब्रगाह नहीं है, मुजाहिदीन के सदस्यों ने वक्फ ट्रिब्यूनल से संपर्क किया और आशंका जताई कि और अधिक दफनाने में बाधा उत्पन्न होगी। उनके अधिकार और निषेधात्मक निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया गया था।

हालांकि, वक्फ ने तर्क दिया कि यह लाभार्थियों की समिति द्वारा प्रशासित किया गया था जो अल्लाहु सुन्नत वल जमा-अथ के अनुयायी हैं, जबकि मुजाहिदीन सदस्य जमा-एथ के सदस्य होने के दौरान केरल नाडुवथुल मुजाहिदीन में बदल गए और जमात के उस संगठन में अन्य सदस्यों को बदलने का प्रयास किया।

यह तर्क दिया गया कि केरल नादुवथुल मुजाहिदीन में कई धार्मिक संस्थान और वक्फ संपत्तियां हैं जिनमें मस्जिद, मदरसे और अपने स्वयं के कब्रिस्तान शामिल हैं ताकि उनके विश्वासियों को समायोजित किया जा सके और उनके शवों को दफनाया जा सके।

फिर भी, ट्रिब्यूनल ने घोषित किया कि मुजाहिदीन के सदस्यों को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने और अपने परिवार के सदस्यों के शवों को उक्त जमात में दफनाने का अधिकार है। इसलिए वक्फ के सदस्यों को मुजाहिदीन के सदस्यों को मस्जिद में नमाज अदा करने या उनके मृतकों को वादी निर्धारित संपत्ति में दफनाने से रोकने से स्थायी रूप से रोक दिया गया था।

इस निर्णय से व्यथित जमात ने हाईकोर्ट के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की।

एडवोकेट पी. जयराम और एडवोकेट सरथ चंद्रन के.बी ने पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं के लिए पेश किया और प्रस्तुत किया कि अल्लाहु सुन्नत वैल जमा-अथ और केरल नादुवथुल मुजाहिदीन की धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं कई मायनों में भिन्न हैं।

यह दावा किया गया कि वक्फ ट्रिब्यूनल के दो अलग-अलग अंशों के लिए एक ही मस्जिद और कब्रिस्तान में नमाज़ अदा करने और अंतिम संस्कार करने का आदेश मुसलमानों की सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय संविधान के अनुच्छेद 15 और 25 का उल्लंघन है।

दूसरी ओर, एडवोकेट टीएच अब्दुल अज़ीज़ ने प्रतिवादियों के लिए पेश किया और तर्क दिया कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं द्वारा उन्हें नमाज़ अदा करने और शवों को दफनाने की अनुमति नहीं देना अवैध है। इस मामले में वक्फ बोर्ड की ओर से स्थायी वकील जमशीद हाफिज पेश हुए।

कोर्ट ने कहा कि जमात को मस्जिद में नमाज अदा करने के मुस्लिम के अधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। बेंच ने यह भी कहा कि शवों को दफनाना एक नागरिक अधिकार है।

कोर्ट ने कहा,

"मस्जिद इबादत की जगह है और हर मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करता है। पहले प्रतिवादी को जामा-एथ के सदस्य या किसी अन्य मुसलमान को नमाज़ अदा करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। शवों को दफनाना भी एक नागरिक अधिकार है। वादी अनुसूची संपत्ति में स्थित कब्रिस्तान एक सार्वजनिक कब्रिस्तान है। प्रत्येक मुसलमान नागरिक अधिकारों के अनुसार एक सभ्य दफन पाने का हकदार है और 1 प्रतिवादी की देखरेख में कब्रिस्तान एक सार्वजनिक कब्रिस्तान है, कोई भी मुस्लिम या 1 का कोई सदस्य प्रतिवादी को मृतकों को दफनाने का अधिकार है।"

इसलिए, यह पाया गया कि जमात प्रतिवादियों को केवल नमाज अदा करने या उनके मृतकों को दफनाने से नहीं रोक सकता क्योंकि उसे जमात से केरल नाडुवथुल मुजाहिदीन संप्रदाय का पालन करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया था।

तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: एलापुल्ली एरांचेरी जामा-अथ पल्ली एंड अन्य बनाम मोहम्मद हनीफ एंड अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 358

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