सुनिश्चित करें कि मतगणना का दिन सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं बने: मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और पार्टियों से कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भारत के चुनाव आयोग, राज्य सरकार और राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतगणना का दिन COVID-19 महामारी के लिए "सुपर-स्प्रेडर" घटना न बने।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने 2 मई को मतगणना के दिन COVID-19 को उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदमों की जांच की।

तमिलनाडु के महाधिवक्ता विजय नारायण ने पीठ को बताया कि स्वास्थ्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने न्यायालय द्वारा की गई पिछली टिप्पणियों के आलोक में इस मुद्दे पर चर्चा की और मतगणना के दिन COVID-19 प्रोटोकॉल निर्धारित किया है। एजी ने कहा कि ईवीएम की सफाई, गिनती हॉल, थर्मल स्कैनिंग, मास्क, COVID-19 निगेटिव रिपोर्ट और उस दिन भीड़ पर नियंत्रण के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

ईसीआई के वकील ने पीठ को बताया कि उसने मतगणना के दिन विजय रैलियों और मार्च पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मुख्य न्यायाधीश बनर्जी ने कहा,

"चुनाव आयोग के आदेशों को ज़मीन पर लागू किया जाना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है।"

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राजनीतिक दलों को मतगणना के दिन सामूहिक सभाओं, समारोहों और जुलूसों से बचना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन से कहा,

"हम जो भी करते हैं, राजनीतिक वर्ग परवाह नहीं करेगा... सड़क पर, कोई भी दूसरा विचार नहीं देता है ... आपको कदम उठाना होगा।"

बेंच ने मीडियाकर्मियों के लिए प्रोटोकॉल के बारे में पूछा

पीठ ने मतगणना के दिन मीडियाकर्मियों के लिए प्रोटोकॉल के बारे में भी पूछा।

मुख्य न्यायाधीश बनर्जी ने कहा,

"मीडियाकर्मियों की मौजूदगी इसे एक भीड़ बना देती है। मीडिया को जानकारी के लिए नियमित चरणों में मतगणना के लिए पहुंच होनी चाहिए। मीडिया की उपस्थिति भी कदाचार के खिलाफ एक जांच है। मीडिया के बारे में प्रोटोकॉल क्या है?"

सीजे ने कहा,

"आपके पास 47 रिपोर्टर और 50 कैमरामैन और 200 तकनीशियनों के साथ 24 ओबी वैन नहीं हो सकती हैं। आपको एक प्रोटोकॉल रखने की जरूरत है"।

महाधिवक्ता ने पीठ को बताया कि मीडिया के लिए एक प्रोटोकॉल लागू है। मीडियाकर्मियों को या तो आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट या फिर गिनती के बूथों में प्रवेश करने के लिए COVID-19 वैक्सीन की दो खुराक लेने का प्रमाण पत्र चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने एजी से एक गिनती केंद्र में अनुमति प्राप्त मीडियाकर्मियों की संख्या के बारे में पूछा।

सीजे ने कहा,

"यदि आप 25 समाचार चैनल और प्रत्येक चैनल दो व्यक्तियों को भेजता है, तो यह एक भीड़ बना देगा।"

एजी ने जवाब दिया कि वह इस पहलू पर कल जवाब देंगे।

पीठ राज्य में COVID-19 प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की निगरानी के लिए इसके द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर विचार कर रही है।

इससे पहले, पीठ ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह मतगणना के दिन COVI-19 प्रोटोकॉल लागू करने की अपनी योजना के बारे में न्यायालय के समक्ष ब्लू-प्रिंट पेश करे। पीठ ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर ईसीआई इस तरह की योजना तैयार करने में विफल रहता है तो वह मतगणना प्रक्रिया को रोक देगा।

पीठ ने COVID-19 के दौरान राजनीतिक रैलियों को रोकने के लिए चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना करने के बाद यह निर्देश दिया था।

पीठ ने कहा था कि,

ECI "COVID-19 की दूसरी लहर के लिए अकेले जिम्मेदार है" और इसके अधिकारियों को "शायद हत्या के आरोपों के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए।"