कर्मचारी की सर्विस की अवधि और नियोक्ता का आचरण पिछला वेतन देते समय प्रासंगिक विचार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने कहा कि बैक-वेज देते समय कर्मचारी की सर्विस की अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए और साथ ही नियोक्ता के आचरण को भी देखा जाना चाहिए।

जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लेबर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, जिसके माध्यम से जगदीश प्रसाद साहू (प्रतिवादी नंबर 2) को पूरे पिछले वेतन के साथ सर्विस में बहाल किया गया।

साहू ने लगभग एक दशक तक पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन (EPCO) के साथ काम किया। उसे जनवरी, 1989 में चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया और जून, 1990 में मौखिक आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं (कार्यकारी निदेशक और एप्को के सदस्य सचिव) द्वारा उसकी सर्विस समाप्त कर दी गई। उसकी सर्विस को समाप्त करने से पहले न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही बदले में महीने का वेतन दिया गया।

याचिकाकर्ताओं के पेश न होने पर लेबर कोर्ट ने साहू को सर्विस से हटाने को अवैध बताते हुए एकतरफा फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय (डी.ईडी.) और अन्य (2014) 6 एससीसी 434 और जे.के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम के.पी. अग्रवाल और अन्य (2013) 10 एससीसी 324 जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बहाली का आदेश बर्खास्तगी को अवैध ठहराने पर आधारित है और यह भी कर्मचारी का मामला है कि वह बर्खास्तगी के बाद लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं था तो बहाली पूरे वेतन के साथ दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि नियोक्ता पर यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि हटाने के बाद कर्मचारी लाभकारी रूप से कार्यरत है।

हाईकोर्ट ने आयोजित किया,

"लेकिन यहां इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त बोझ का निर्वहन नहीं किया गया, इस तथ्य के बावजूद कि कर्मचारी ने अपने दावे के बयान और पीठासीन अधिकारी के समक्ष दर्ज बयान में कहा कि उसकी समाप्ति के बाद वह बेरोजगार है।"

अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने हालांकि मामले को चुनौती दी, लेकिन साहू द्वारा अपनाए गए स्टैंड को खारिज करने या लेबर कोर्ट द्वारा दिए गए निष्कर्ष को खारिज करने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई।

अदालत ने इस प्रकार याचिका खारिज कर दी और लेबर कोर्ट के विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

केस टाइटल: कार्यकारी निदेशक, पर्यावरण योजना और समन्वय संगठन (एमपी) और अन्य बनाम पीठासीन अधिकारी, लेबर कोर्ट, रीवा (मप्र) और अन्य।

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