दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के कर्मचारियों की विदेश यात्रा को केवल छुट्टियों, सार्वजनिक अवकाशों और आपात स्थितियों तक सीमित रखने वाले सर्कुलर को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्कुलर को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया कि शहर के जिला अदालत के कर्मचारियों को केवल ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश, सार्वजनिक अवकाश और किसी भी अत्यावश्यक स्थिति में विदेश जाने की अनुमति दी जा सकती।

जस्टिस वी कामेश्वर राव की एकल न्यायाधीश पीठ ने प्रतिवादी, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के कार्यालय द्वारा 31 जनवरी, 2022 को पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया। इस आदेश में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसने रोहिणी न्यायालयों में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में वरिष्ठ निजी सहायक का पद धारण किया था।

उक्त आवेदन ने चार अगस्त, 2018 के आक्षेपित सर्कुलर का हवाला देते हुए 30 दिनों की अवधि के लिए अर्जित अवकाश की मांग की। इसमें कहा गया कि अदालत के कर्मचारियों को केवल गर्मी की छुट्टियों, शीतकालीन अवकाश, सार्वजनिक छुट्टियों के दौरान एक विदेशी देश की यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता की पत्नी विदेश मंत्रालय में कार्यरत थी, जो हरारे, जिम्बाब्वे में भारतीय दूतावास में तैनात है। वहां वह अपनी 17 साल की बेटी के साथ रह रही थी।

13 सितंबर, 2021 को याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के कार्यालय में आवेदन दायर कर अपनी बेटी को शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए सहायता प्रदान करने के लिए जिम्बाब्वे में अपने परिवार से मिलने के लिए 30 दिनों की अवधि के लिए ईएल का अनुदान मांगा। 18 दिसंबर, 2021 के आदेश के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

इस प्रकार याचिका में चुनौती चार अगस्त, 2018 के सर्कुलर और प्रतिवादी के कार्यालय द्वारा जारी 31 जनवरी, 2022 के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह असंवैधानिक और शून्य था।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के अनुरोध को तीन आधारों पर खारिज कर दिया गया था; सबसे पहले कोर्ट ने कोई संतोषजनक कारण नहीं दिखाया; दूसरे, कर्मचारियों की कमी है और तीसरा, उन्होंने विदेश यात्रा के लिए 2017 से 2020 की अवधि के दौरान पहले ही तीन साल से अधिक की छुट्टियों का लाभ उठाया है।

इस तर्क पर कि आक्षेपित सर्कुलर उन जिला न्यायालय के कर्मचारियों के बीच भेदभाव करता है जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं और जो भारत के भीतर यात्रा करना चाहते हैं, न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"याचिका बिना योग्यता के है, सीसीएस (छुट्टी) नियमों के मद्देनजर, जिस पर स्वयं याचिकाकर्ता के वकील द्वारा निर्भरता रखी गई है, विशेष रूप से नियम 7, जो अनिश्चित शर्तों में निर्धारित करता है कि छुट्टी का दावा एक मामले के रूप में नहीं किया जा सकता है। नियम वास्तव में इस बात पर विचार करता है कि जब सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता होती है तो किसी भी प्रकार की छुट्टी को अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार या रद्द किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यहां तक ​​कि भारत के भीतर यात्रा करने के लिए मांगी गई छुट्टी से भी इनकार किया जा सकता है/अत्यावश्यकता की स्थिति में निरस्त है। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं है, जैसा कि वकील ने आरोप लगाया है।"

अन्य तर्क पर कि आक्षेपित सर्कुलर और प्राप्त की जाने वाली वस्तु के बीच कोई स्पष्ट अंतर और उचित संबंध नहीं है, न्यायालय ने कहा कि यह भी योग्यता के बिना है।

"यह एक स्वीकृत मामला है कि याचिकाकर्ता एक जिला न्यायालय का कर्मचारी है। नियुक्त कर्मचारियों द्वारा समर्थित न्यायालय लोगों को न्याय प्रदान करने के महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य का निर्वहन करते हैं। यह सुनिश्चित करना है कि न्याय प्रदान करने का यह महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य है, वादियों के लिए कोई बाधा नहीं है। इसलिए, आक्षेपित सर्कुलर जारी किया जाता है, जो इस बात पर विचार करता है कि जिला न्यायालय में काम करने वाला कर्मचारी केवल गर्मी की छुट्टियों, सर्दियों की छुट्टियों, सार्वजनिक छुट्टियों के दौरान और किसी भी अत्यावश्यकता के मामले में विदेश यात्रा करने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है।"

अदालत ने कहा,

"आगे सर्कुलर के पीछे उद्देश्य है, क्योंकि विदेश यात्रा करना हमेशा एक बड़ी अवधि के लिए होता है, (इस मामले में याचिकाकर्ता ने तीस दिनों के लिए छुट्टी मांगी थी) इस तरह के दौरे गर्मी, सर्दी और सार्वजनिक छुट्टियों के दौरान किए जाने चाहिए। गर्मियों के अपवाद सर्दी और सार्वजनिक अवकाश है, यदि कोई अत्यावश्यकता (सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के अधीन) है तो कर्मचारी विदेश यात्रा कर सकता है।"

इसमें कहा गया कि किसी भी मामले में अंतर्निहित नियम यह है कि कोई कर्मचारी अधिकार के रूप में छुट्टियों का लाभ उठाकर विदेश जाने की अनुमति नहीं ले सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"स्पष्ट रूप से जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई, उसे सर्कुलर द्वारा प्राप्त किया गया था। इसलिए, यह याचिका खारिज कर दी जाती है।"

कोर्ट ने कहा कि आक्षेपित सर्कुलर दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। इसने याचिकाकर्ता के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि 2012 के किसी भी नियम और सीसीएस (छुट्टी) नियमों में कोई आधार नहीं था, जिसने प्रतिवादी को अपने कर्मचारियों पर विदेश यात्रा करने के लिए कोई प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी थी।

अदालत ने कहा,

"मुझे यह बताना होगा कि आक्षेपित सर्कुलर कर्मचारी को प्रतिबंधित नहीं करता है, जो गर्मी की छुट्टियों, सर्दियों की छुट्टियों या सार्वजनिक छुट्टियों के दौरान विदेश यात्रा करने की अनुमति मांगता है। याचिकाकर्ता का अनुरोध 21 मार्च के बीच तीस दिनों की ईएल की मंजूरी के लिए 2022 से 19 अप्रैल, 2022 तक के आदेश से इनकार कर दिया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता के अनुरोध ने संतोषजनक कारणों को प्रतिबिंबित नहीं किया, क्योंकि उसने अपनी बेटी को एक नए स्कूल में प्रवेश देने और अपने परिवार से मिलने में अपनी पत्नी की मदद करने के आधार पर छुट्टी मांगी थी। इसके अलावा, स्थापना/अदालत में कर्मचारियों की कमी है और याचिकाकर्ता ने विदेश यात्रा के लिए 2017-2020 की अवधि के दौरान पहले ही तीन साल से अधिक समय के लिए छुट्टी ले ली थी।"

अदालत ने याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हुए इसे खारिज कर दिया।

केस टाइटल: राजेश कपूर बनाम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्यालय।

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें