"आपने वर्दी पहनी है सिर्फ इसलिए बहाना नहीं बना सकते": दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी से पूछा कि किसने गलत स्टेटस रिपोर्ट दर्ज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को फटकार लगाई। इस अधिकारी ने अदालत के समक्ष दायर की जाने वाली गलत स्टेटस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने टिप्पणी की,

"आपने काला-सफेद करके एक रिपोर्ट दर्ज की है। वह जो हुआ है उसके ठीक विपरीत दावा करते हुए। आपने वर्दी पहनी है सिर्फ इसलिए बहाना नहीं बना सकते।"

उन्होंने संबंधित अधिकारी को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी और यह सुनिश्चित किया कि वह अदालत को जानकारी देने से पहले ठीक से सत्यापित कर ले।

यह टिप्पणी तरुण अग्रवाल द्वारा एक शिकायत के साथ दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई।

याचिकाकर्ता ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा एकमात्र मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति के अनुसार, उसे बैंक द्वारा नियुक्त रिसीवर द्वारा इस बहाने धमकी दी जा रही थी कि यदि वह ऐसा करता है तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 17 के तहत पारित आदेशों के माध्यम से मध्यस्थ द्वारा निर्देशित राशि का भुगतान नहीं होगा; प्राप्तकर्ता इस विषय में संबंधित वस्तुओं को अपने कब्जे में लेने और उनकी अभिरक्षा में लेने के लिए दिल्ली पुलिस की सहायता लेगा।

यह औसत था कि जब रिसीवर जबरन याचिकाकर्ता के आवास में घुस गया, तो उसके साथ न केवल दिल्ली पुलिस के दो कांस्टेबल थे, बल्कि उसने याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्य को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

कार्यवाही के दौरान, बैंक ने एकतरफा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने और कानून के अनुसार एक नया मध्यस्थ नियुक्त करने की इच्छा व्यक्त की।

इसी के तहत याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान किया गया।

हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा दिल्ली पुलिस की संलिप्तता के संबंध में लगाए गए "गंभीर आरोपों" के आलोक में न्यायालय ने 19 फरवरी के अपने आदेश में कोटक महिंद्रा बैंक के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को एक हलफनामा/स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया था।

बैंक द्वारा निष्पादन न्यायालय से संपर्क किए बिना अधिनियम की धारा 17 के तहत एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित आदेशों के निष्पादन के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कितने मामलों में सहायता प्रदान की जा रही है।

31 मार्च की अपनी स्थिति रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि वर्तमान मामले को छोड़कर एक निष्पादन न्यायालय से संपर्क किए बिना मध्यस्थों द्वारा पारित आदेशों को लागू करने के लिए रिसीवरों के साथ कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

हालाँकि, बैंक द्वारा स्थिति रिपोर्ट फ़ील्ड के अवलोकन पर न्यायालय ने नोट किया कि 20 मामलों की एक सूची प्रस्तुत की गई थी। इसमें प्राप्तकर्ताओं द्वारा पुलिस सहायता ली गई थी।

"जबकि यह प्रतिवादी नंबर एक और दो/दिल्ली पुलिस का स्टैंड है कि इस मामले को छोड़कर उक्त प्रतिवादी द्वारा एकमात्र मध्यस्थ द्वारा धारा 17 के तहत पारित किसी भी आदेश के निष्पादन के लिए प्रतिवादी नंबर पाँच बैंक को कभी भी कोई सहायता नहीं दी गई थी। प्रतिवादी नंबर पाँच बैंक का रुख पूरी तरह से विपरीत है।"

इसके बाद इसने दिल्ली पुलिस को बैंक द्वारा दायर हलफनामे की जांच करने और यह बताने के लिए समय दिया कि दिल्ली पुलिस के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

इसके अनुसरण में दिल्ली पुलिस ने एक नई स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि 31 मार्च के पहले के हलफनामे में उसके द्वारा लिया गया स्टैंड रिकॉर्ड के "बिल्कुल विपरीत" है।

न्यायमूर्ति पल्ली ने "भ्रामक रिपोर्ट" दर्ज करने के लिए संबंधित अधिकारी की खिंचाई करते हुए टिप्पणी की,

"कृपया इसे मजाक बनाने के बजाय अपनी वर्दी को कुछ सम्मान दें।"

संबंधित अधिकारी ने प्रस्तुत किया कि त्रुटि अनजाने में हुई थी, क्योंकि 31 मार्च की रिपोर्ट उनके द्वारा प्राप्त इनपुट पर आधारित थी।

सरकारी वकील एसके त्रिपाठी ने अदालत को यह भी बताया कि 22 सितंबर के ज्ञापन के तहत एक प्रणाली बनाई गई है। इस प्रणाली के तहत एसएचओ को प्रत्येक श्रेणी के मामलों के लिए पुलिस सहायता के लिए एक रजिस्टर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

इस प्रकार, संबंधित अधिकारी को भविष्य में "सावधान" रहने का निर्देश देते हुए अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया।

आदेश में कहा गया,

"वह (अधिकारी) कहते हैं कि वह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने से पहले फील्ड अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी। यह सबमिशन रिकॉर्ड में लिया जाता है। आगे कोई आदेश नहीं मांगा जाता है।"

केस टाइटल: तरुण कृष्ण अग्रवाल बनाम एसएचओ, पीएस हौज काजी