ब्रेकिंग: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस्तरां और होटलों को फूड बिल पर सर्विस चार्ज लगाने से रोकने वाले दिशानिर्देशों पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सीसीपीए के दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी, जिसमें होटल और रेस्तरां को बिलों पर सर्विस चार्ज (Service Charge) लगाने से रोक दिया गया था।

अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और ग्राहक हित की सुरक्षा के लिए सीसीपीए द्वारा स्थापित उक्त विनियमों में कहा गया था,

"मेनू में उल्लिखित खाद्य पदार्थों की कुल कीमत और लागू करों के अलावा सर्विस चार्ज लगाया जा रहा है, अक्सर किसी अन्य चार्ज की आड़ में। यह उल्लेख किया जा सकता है कि रेस्तरां या होटल द्वारा पेश किए जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों की कीमत में सर्विस का एक घटक निहित है। उत्पाद का मूल्य निर्धारण इस प्रकार दोनों वस्तुओं और सेवाओं के घटक को कवर करता है। होटल या रेस्तरां पर उन कीमतों को निर्धारित करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है जिन पर वे उपभोक्ताओं को भोजन या पेय पदार्थ देना चाहते हैं। इस प्रकार, एक आदेश देने में लागू करों के साथ मेनू में प्रदर्शित खाद्य पदार्थों की कीमतों का भुगतान करने की सहमति शामिल है। उक्त राशि के अलावा कुछ भी चार्ज करना अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार होगा।"

जस्टिस यशवंत वर्मा ने सीसीपीए से पूछा कि उसे यह कैसे पता कि सर्विस चार्ज का भुगतान स्वैच्छिक है या नहीं। सीसीपीए ने कहा कि यह निष्कर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत सीसीपीए के साथ दर्ज की गई कई शिकायतों के कारण पहुंचा, जिसमें कहा गया था कि रेस्तरां और होटल उपभोक्ताओं को यह बताए बिना कि इस तरह के चार्ज का भुगतान स्वैच्छिक और वैकल्पिक है, बिल में डिफ़ॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज लगा रहे थे।

अदालत ने कहा कि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(47) का केवल खंड (i) जो "अनुचित व्यापार व्यवहार" के संदर्भ में वस्तुओं के मूल्य निर्धारण को संदर्भित करता है।

उक्त प्रावधान में कहा गया है,

"अनुचित व्यापार व्यवहार" का अर्थ है एक व्यापार प्रथा, जो किसी भी सामान की बिक्री, उपयोग या आपूर्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से या किसी सेवा के प्रावधान के लिए, किसी भी अनुचित तरीके या अनुचित या भ्रामक व्यवहार को अपनाती है, जिसमें भौतिक रूप से जनता को गुमराह करना शामिल है वह कीमत जिस पर कोई उत्पाद या समान उत्पाद या सामान या सेवाएं हैं या हैं, सामान्य रूप से बेची या प्रदान की जाती हैं, और, इस उद्देश्य के लिए, मूल्य के रूप में एक प्रतिनिधित्व को उस मूल्य को संदर्भित करने के लिए समझा जाएगा जिस पर उत्पाद या सामान या सेवाएं विक्रेताओं द्वारा बेचा गया है या आमतौर पर संबंधित बाजार में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान किया गया है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया जाता है जिस पर उत्पाद बेचा गया है या सेवाओं को उस व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया है जिसके द्वारा या जिसकी ओर से प्रतिनिधित्व किया गया है।"

अदालत ने कहा कि दीवान चमन लाल समिति थी जिसने 1958 में होटल उद्योग द्वारा सर्विस चार्ज लगाने की शुरुआत की थी। समिति ने सर्विस चार्ज लगाने की सिफारिश की थी जिसे बाद में सर्वरों के बीच वितरित किया जाएगा।

अदालत ने कहा कि ग्राहकों की सहमति के बिना सर्विस चार्ज लगाया जा रहा है या नहीं, इस संबंध में एक गंभीर संदेह होगा।

इस प्रकार, अदालत ने अगले निर्देश तक सीसीपीए दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी।