दिल्ली हाईकोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एमएसएमई एक्ट के तहत अधिवक्ताओं को 'पेशेवर' के रूप में शामिल करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँचने के उद्देश्य से एमएसएमई एक्ट (MSME Act) के तहत "पेशेवर" की परिभाषा के भीतर अधिवक्ताओं को शामिल करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने व्यक्तिगत रूप से एक पक्ष के रूप में पेश अधिवक्ता अभिजीत मिश्रा की सुनवाई के बाद एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और आरबीआई को नोटिस जारी किया।

याचिका में कहा गया कि एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार की प्रगतिशील योजनाओं तक पहुँचने के लिए अधिवक्ताओं को योग्य पेशेवर (Professionals) नहीं मानता है।

यह प्रस्तुत किया गया कि भारत सरकार की विकास योजनाओं तक पहुँचने के लिए पात्र होने के लिए अनिवार्य आवश्यकता के रूप में GSTN, Business PAN, TAN होने की पूर्वाग्रहपूर्ण पात्रता मानदंड अधिवक्ताओं के कल्याण के विरुद्ध है।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि भारत सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कोई विकास योजना शुरू नहीं की है जैसे कि प्रशिक्षण मंच या लैपटॉप, प्रिंटर और स्कैनर आदि जैसे उपकरणों की खरीद के लिए ब्याज मुक्त ऋण तक पहुंच।

इस पृष्ठभूमि में कहा गया,

"अधिवक्ताओं का व्यवसाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत आसन्न स्थिति रखता है, जो कि केवल अधिवक्ता से परामर्श करने के लिए प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। हालांकि, अधिवक्ताओं के पास बुनियादी ढांचे और उपकरणों की कमी के कारण माननीय न्यायालयों में गंभीर लंबित मुद्दे हैं।"

इस प्रकार यह आग्रह किया जाता है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँचने के लिए अधिवक्ताओं को एमएसएमई एक्ट के भीतर शामिल किया जाना चाहिए।

यह भी प्रार्थना की गई कि वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से बैंकिंग उत्पादों और योजनाओं को विकसित करे।

मिश्रा ने आगे प्रार्थना की कि आरबीआई को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से एमएसएमई एक्ट की धारा 20 के तहत अधिवक्ताओं को संपार्श्विक मुक्त ऋण, ऋण सुविधाओं और योजनाओं का विस्तार करने के लिए बैंकों को दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

न्याय प्रशासन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए अधिवक्ताओं के लिए डिजिटल गोद लेने के ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक दिशा भी मांगी गई है।

इससे पहले, इस विषय पर मिश्रा की याचिका को मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अधिवक्ता अगर इससे पीड़ित हैं तो अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए पर्याप्त सक्षम हैं।

यह भी कहा गया कि जब भी कोई अधिवक्ता न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा, गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

गुरुवार को मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि यह आवश्यकता पूरी हो गई है।

तदनुसार, बेंच ने नोटिस जारी किया और मामले को 12 अक्टूबर को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया गया।

केस शीर्षक: अभिजीत मिश्रा बनाम भारत संघ