दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को वार्षिक फीस, डेवलेपमेंट चार्ज लेने की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को लॉकडाउन में छात्रों से वार्षिक शुल्क और डेवलेपटमेंट शुल्क लेने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार और छात्रों द्वारा दायर अपीलों पर नोटिस जारी किया है।

हालांकि, पीठ ने पूर्वोक्त फैसले पर रोक लगाने की प्रार्थना करने वाली अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति अमित बंसल की अवकाश पीठ ने आदेश दिया:

"हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हालांकि, हम आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के आवेदन को खारिज कर रहे हैं।"

पीठ ने इस मामले में अपीलकर्ता शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार और से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और प्रतिवादी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान को सुना।

सोमवार को सुनवाई के दौरान, सिंह ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि एकल न्यायाधीश द्वारा इंडियन स्कूल, जोधपुर और एंड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भरता गलत थी, क्योंकि मामला उस स्थिति से संबंधित था, जिसमें स्कूल फिर से खुल रहे थे, जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं है।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि शिक्षकों के वेतन की देखभाल के लिए पूर्ण शिक्षण शुल्क पर्याप्त है।

सिंह प्रस्तुत किया,

"शिक्षकों के वेतन को कवर करने के लिए 60% ट्यूशन शुल्क पर्याप्त है। कोई आय नहीं है। आय होने पर कर आएंगे।"

सिंह द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि हाईकोर्ट सरकार को इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए संबंधित स्कूल समिति के पास वापस जाने के लिए कह सकता है।

यह कहते हुए कि माता-पिता को परेशान किया जा रहा है, सिंह ने प्रार्थना की कि निर्णय पर रोक लगाई जानी चाहिए और मामले को एकल न्यायाधीश को वापस भेज दिया जाना चाहिए।

सिंह ने प्रस्तुत किया,

"स्कूल पूरी तरह से अनियंत्रित हो रहे हैं। मुझे अभी-अभी एक माता-पिता से एक व्हाट्सएप संदेश मिला है। वे कह रहे हैं कि इस आदेश के आधार पर छात्रों से परिवहन शुल्क भी लिया जाता है।"

अंत में, यह तर्क देते हुए कि राजस्थान के फैसले से संबंधित मामला एक ऐसी स्थिति से संबंधित है, जिसमें 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल फिर से खोले गए थे, सिंह ने कहा कि एकल न्यायाधीश का निर्णय "घोर अन्यायपूर्ण और अवैध" है, जिस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

दूसरी ओर, अधिवक्ता दीवान ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के लाभ के लिए ऑपरेटिव निर्णय जारी किए और सरकार के पास इसे पैरा वाक्यांश करने की कोई शक्ति नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय की संरचना सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करना नहीं है और वह "तथ्य अलग थे और पूरी तरह से जागरूक थे।"

दीवान ने प्रस्तुत किया,

"पूरा विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरह से स्वतंत्र है। कोर्ट छात्रों को लाभ देना चाहता है। यह कह रहा है कि किश्तें दें। यह कह रहा है कि आप शिक्षा को रोक नहीं सकते, आप उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं से बाहर नहीं कर सकते।"

न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित आदेश की आलोचना करते हुए याचिकाओं का समूह दायर किया गया था, जिसमें पीठ ने इस प्रकार कहा था:

"लगाए गए आरोप उक्त स्कूलों के लिए प्रतिकूल हैं और उनके कामकाज में एक अनुचित प्रतिबंध का कारण बनेंगे। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से प्रतिवादी द्वारा जारी किए गए 18.04.2020 और 28.08.2020 के आदेश इस हद तक कि वे मना करते हैं याचिकाकर्ता/वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क का संग्रह स्थगित करना अवैध है और डीएसई अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित प्रतिवादी की शक्तियों का उल्लंघन करता है। उस सीमा तक आदेश रद्द कर दिए जाते हैं।"

अदालत ने कहा कि शिक्षा विभाग के पास ऐसे गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा केवल उनके द्वारा शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के उद्देश्य से फीस तय करने और एकत्र करने की शक्ति है। यह देखते हुए कि आक्षेपित आदेशों द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था। इसके साथ ही वार्षिक शुल्क का संग्रह और विकास शुल्क निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा मुनाफाखोरी या कैपिटेशन फीस के संग्रह के समान है।

न्यायालय ने कहा :

"दिए गए आदेशों का अवलोकन यह नहीं दर्शाता है कि निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के पूरे निकाय ने कथित तथ्यों और परिस्थितियों में वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क जमा करने की मांग करके मुनाफाखोरी या कैपिटेशन फीस वसूल की है। गैर-सहायता प्राप्त स्कूल स्पष्ट रूप से केवल अपने वेतन, स्थापना और स्कूलों पर अन्य सभी खर्चों को कवर करने के लिए एकत्र की गई फीस पर निर्भर हैं। कोई भी नियम या आदेश जो सामान्य शुल्क एकत्र करने के लिए उनकी शक्तियों को प्रतिबंधित या निश्चित रूप से स्थगित करने की मांग करता है, जैसा कि मांगा गया है आक्षेपित आदेशों द्वारा किया गया गंभीर वित्तीय पूर्वाग्रह और स्कूलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बाध्य है।"

इसके अलावा कोर्ट ने कहा:

"तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिवादी को वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क के संग्रह को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की कोई शक्ति नहीं है, जैसा कि करने की मांग की गई है। आक्षेपित आरोप उक्त स्कूलों के लिए प्रतिकूल हैं और उनके कामकाज में एक अनुचित प्रतिबंध का कारण बनेंगे। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों, स्पष्ट रूप से प्रतिवादी द्वारा जारी किए गए 18.04.2020 और 28.08.2020 के आदेश इस हद तक कि वे याचिकाकर्ता को मना करते हैं / वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क के संग्रह को स्थगित करते हैं, अवैध हैं और प्रतिवादी की शक्तियों को निर्धारित करते हैं डीएसई अधिनियम और नियमों के तहत उस सीमा तक के आदेश रद्द किए जाते हैं।"

याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा कि:

"पैरा (i) से (vii) में दिए गए उपरोक्त निर्देश याचिकाकर्ता स्कूलों पर लागू होंगे। हालांकि, खंड (ii) को संशोधित किया जाना है। संबंधित छात्रों द्वारा देय राशि का भुगतान 10.06.2020 से छह मासिक किश्तों में किया जाएगा।"

शीर्षक: शिक्षा निदेशालय बनाम एक्शन कमेटी गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूल