दिल्ली हाईकोर्ट ने केरल में बेटी की शादी के लिए पीएफआई के राष्ट्रीय समन्वयक की कस्टडी पैरोल दो घंटे बढ़ाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एनआईए द्वारा दर्ज यूएपीए मामले में आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीआईएफ) के नेशनल कोऑर्डिनेटर इब्राहिम पुथनथानी की कस्टडी पैरोल को चार घंटे से बढ़ाकर छह घंटे कर दिया, जिससे वह केरल में अपनी बड़ी बेटी की शादी में शामिल हो सके।

पीएफआई, उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ यूएपीए का मामला दर्ज किया गया। पुथननाथनी के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि वह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से विभिन्न राज्यों में आर्म्स ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने के लिए जिम्मेदार था।

एनआईए की एक विशेष अदालत ने 24 मई को पुथननाथनी को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए केरल जाने के लिए चार घंटे के लिए कस्टडी में पैरोल दी थी। इसके बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने की प्रार्थना के साथ हाईकोर्ट का रुख किया।

जस्टिस जसमीत सिंह और जस्टिस विकास महाजन की अवकाश खंडपीठ ने पुथननाथनी की याचिका का निस्तारण किया और उन्हें दी गई कस्टडी पैरोल को चार घंटे से बढ़ाकर छह घंटे कर दिया। हालांकि, बेंच ने उन्हें अंतरिम जमानत पर बढ़ाने से इनकार कर दिया।

पुथननाथनी का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट कार्तिक वेणु ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल को केवल शादी का दर्शक बनने की जरूरत नहीं है और उन्हें शादी से पहले और बाद में विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाना होगा।

वेणु ने कहा,

"आरोप गंभीर हो सकते हैं और विशेष कानून के तहत लगाए गए हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी में भाग लेने के लिए जोखिम नहीं उठा सकता।"

चूंकि पीठ शुरू में कस्टडी पैरोल की अवधि चार घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की इच्छुक थी, एनआईए की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया और कहा कि प्रासंगिक नियमों के अनुसार, अवधि को केवल छह घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।

तदनुसार, अदालत ने आदेश दिया,

"चूंकि आवेदक को केरल जाना है, जहां उसकी बेटी की शादी 18 जून को होनी है और खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाना है, हम हिरासत पैरोल को चार घंटे से बढ़ाकर छह घंटे करने के इच्छुक हैं।"

खंडपीठ ने कहा कि विशेष एनआईए अदालत द्वारा लगाई गई अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

अदालत ने कहा,

"आवेदन को स्वीकार किया जाता है और तदनुसार इसका निस्तारण किया जाता है।"

एनआईए द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आरोप लगाया गया कि पीएफआई के विभिन्न सदस्य कई राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारत और विदेशों से साजिश रच रहे थे और धन एकत्र कर रहे थे। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पीएफआई के सदस्य आईएसआईएस जैसे अभियुक्त संगठनों के लिए मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उनकी भर्ती करने में शामिल थे।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120बी और 153ए और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 17, 18, 18बी, 20, 22बी 38 और 39 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

प्रेस रिलीज में एनआईए ने कहा कि इसकी जांच से पता चला है कि पीएफआई कैडरों को भारत के विभिन्न हिस्सों में फिजिकल एजुकेशन (पीई) क्लासेस की आड़ में हथियारों के इस्तेमाल में "व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित" किया जा रहा था और इब्राहिम ने उन्नत फिजिकल एजुकेशन और आर्म्स ट्रेनिंग के लिए कोर्स तैयार किया था।

प्रेम रिलीज में कहा गया,

“वह इस तरह के आर्म्स ट्रेनिंग कैंप के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए देश भर में यात्रा कर रहा था।

इब्राहिम पुथनथानी के पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 121ए, 122, 153ए और यूए (पी) एक्ट की धारा 13, 18, 18ए, 18बी के तहत आरोप लगाए गए । इसके अलावा, एनआईए ने संगठन के रूप में पीएफआई के खिलाफ यूए (पी) अधिनियम की धारा 38, 39 के तहत अतिरिक्त आरोप भी लगाए हैं।

केस टाइटल: इब्राहिम पुथननाथनी बनाम एनआईए