'जीवन और मृत्यु का मामला': दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET-PG एडमिशन के लिए न्यूनतम परसेंटाइल मानदंड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए अनिवार्य रूप से NEET में न्यूनतम 50 परसेंटाइल के मानदंड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी।

जस्टसि सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि डॉक्टरों या विशेषज्ञों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें मानव जीवन के लिए जोखिम शामिल है।

अदालत ने कहा,

"यह कोर्ट इस बात पर जोर देता है कि चिकित्सा शिक्षा के मानकों को कम करने से बड़े पैमाने पर समाज पर कहर बरपाने की संभावना है, क्योंकि यह जोखिम है कि चिकित्सा प्रैक्टिस में शामिल है। यह जीवन और मृत्यु के मामले को अपने दायरे में शामिल करता है। और इसलिए यह इस न्यायालय के लिए शासी प्राधिकरण द्वारा विधिवत और लगन से निर्धारित मानकों में हस्तक्षेप करना सही नहीं होगा।"

यह नोट किया गया कि भारतीय चिकित्सा परिषद/राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग संसद के एक अधिनियम, अर्थात् भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के तहत निर्मित और गठित वैधानिक प्राधिकरण है, और इसे चिकित्सीय शिक्षा में उच्चतम मानकों को बनाए रखने के कर्तव्य का निर्वहन करने की जिम्मेदारी दी गई है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तीन डॉक्टरों द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने अप्रैल 2018 में संशोधित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 के विनियम 9(3) को रद्द करने की मांग की, जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनिवार्य आवश्यकता के रूप में न्यूनतम 50 परसेंटाइल और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 40 परसेंटाइल के लिए निर्धारित है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियम, 2018 के विनियम 9(3) के तहत निर्धारित परसेंटाइल प्रणाली एक दोषपूर्ण प्रणाली है क्योंकि उक्त प्रणाली के कारण बड़ी संख्या में सीटें खाली पड़ी हैं, भले ही उम्मीदवार जो कुशल और इच्छुक हैं उपलब्ध हैं।

याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि विनियमों में संशोधन के माध्यम से, मनमानी प्रतिशत प्रणाली शुरू की गई है, जिसके परिणामस्वरूप उन विषयों में योग्य शिक्षकों की उपलब्धता में कमी आई, जिन्हें वर्ष में भरने के लिए एमसीआई द्वारा पहले से ही अनुमोदित किया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने आगे प्रस्तुत किया कि उपरोक्त विषयों में योग्य स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों की उपलब्धता की कमी के कारण उक्त विषय में एमएससी / पीएचडी धारकों को नियुक्त करके बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में शिक्षकों के पदों को भरने वाले मेडिकल कॉलेजों में पर्सेंटाइल सिस्टम का भी परिणाम है।

दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा घोषित स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता अंकों के संदर्भ में, याचिकाकर्ताओं ने क्रमशः 180, 108 और 160 अंक प्राप्त किए और इसलिए, वे मेरिट में प्रवेश के लिए बहुत दूर हैं।

कोर्ट ने देखा कि अधीनस्थ विधान की वैधता पर विचार करते हुए, उसे सक्षम अधिनियम की प्रकृति, उद्देश्य और योजना और उस क्षेत्र पर विचार करना होगा जिस पर शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

अदालत ने कहा,

"जब नियम कानून के अनिवार्य प्रावधानों के साथ सीधे असंगत है, तो यह न्यायालय के लिए एक आसान काम है। हालांकि, जब असंगतता किसी विशिष्ट प्रावधान के संदर्भ में नहीं है, बल्कि मूल अधिनियम की वस्तु और योजना के संदर्भ में है, तो यदि उक्त प्रावधान असंवैधानिक है, तो समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। "

कोर्ट ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता किसी भी विधायी अक्षमता, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, भारत के संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन, मनमानी या अनुचितता स्थापित करने में सक्षम नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"इसलिए, इस कोर्ट की राय है कि याचिकाकर्ता उन पर लागू किए गए विनियमों की वैधता पर सफलतापूर्वक हमला करने के लिए उन पर बोझ का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, इसलिए वर्तमान मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

उक्त टिप्पणियों के साथ याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल : डॉ. अभिनव कुमार एवं अन्य बनाम सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ एंड अन्य

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