दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर तय करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी की निचली अदालतों को पूर्व और मौजूदा सांसदों (सांसदों और विधायकों) के खिलाफ लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर तय करने का निर्देश दिया।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई के संबंध में वर्ष 2020 में शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही है।

लंबित मामलों के साथ-साथ मामले में दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पीठ ने विशेष अदालतों और एसीएमएम को निर्देश दिया कि वे सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों में "अंतिम निपटान प्राप्त करने को प्राथमिकता दें।"

अदालत ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को आज से तीन दिनों के भीतर ऐसे मामलों से निपटने वाली विशेष अदालतों को निर्देश देने के लिए भी कहा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि मामलों में निस्तारण की दर बहुत कम है।

यह कहा गया,

"निपटान लगभग शून्य है।"

पिछले साल अप्रैल में अदालत ने सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया और इस मामले में सहायता करने और आगे के उपाय सुझाने के लिए न केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बल्कि "मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए" मौजूदा और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ है।

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2020 में विशेष अदालतों को अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ मामले में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले उठाने का निर्देश दिया।

केस टाइटल : कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया