दिल्ली हाईकोर्ट ने अंसल ग्रुप के खिलाफ 2018 आर्बिट्रल अवार्ड के अनुसार लैंडमार्क ग्रुप को 16 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंसल समूह के खिलाफ पारित आर्बिट्रल अवार्ड को लागू करने की मांग करते हुए लैंडमार्क समूह द्वारा दायर निष्पादन याचिका में अदालत की रजिस्ट्री के पास 16 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

2018 में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने दो व्यापारिक समूहों के बीच विवाद में अंसल परिवार के खिलाफ लैंडमार्क समूह के पक्ष में 46.01 करोड़ रुपये की राशि का फैसला सुनाया।

लैंडमार्क द्वारा दायर निष्पादन याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिनांक 05.01.2022 के आदेश के तहत अंसल को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा 46.01 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के साथ पूरी मूल राशि 34 करोड़ रुपये अवार्ड के रूप में जमा करने का निर्देश दिया गया। अंसल बंधुओं को उनकी अचल संपत्तियों के संबंध में पारित स्थगन आदेश को हटाने के लिए शर्त के रूप में राशि जमा करने का निर्देश दिया गया।

यह देखते हुए कि अंसल ने अदालत की रजिस्ट्री में केवल 16.09 करोड़ रुपये की राशि जमा की, अदालत ने कहा कि अंसल आदेश में निहित किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहे और ऐसा करने में उनकी विफलता कमी की ओर इशारा करती है।

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने कहा,

“वर्तमान कार्यवाही में अंसल के आचरण को ध्यान में रखते हुए ऐसे आचरण के लिए दिए गए औचित्य की परवाह किए बिना इस अदालत को वर्तमान आवेदनों को अनुमति देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जिससे ब्याज सहित 13 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का निर्देश दिया जा सके और 3,09,42,000/- रुपये की राशि, जो इस न्यायालय की रजिस्ट्री में मेसर्स लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एंड कंपनी लिमिटेड (डिक्री-धारक नंबर 1) के पास पड़ी है, जो दिनांक 07.09.2018 के आर्बिट्रल अवार्ड के पैरा 2.5 में परिभाषित 'लैंडमार्क ग्रुप' का घटक के रूप में पहली है।

अदालत ने अदालत के समक्ष लंबित निष्पादन कार्यवाही में लैंडमार्क द्वारा दायर आवेदन में आदेश पारित किया।

लैंडमार्क ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसने अवार्ड राशि की रक्षा के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) के तहत अवार्ड के बाद एक्ट की धारा 9 याचिका दायर की। उसी के अनुसरण में अदालत ने दिनांक 25.04.2019 के आदेश के तहत अंसल द्वारा दिए गए वचन के आधार पर कि वे कोर्ट में लगभग 46 करोड़ रुपये लैंडमार्क ने दावा किया कि अंसल्स उक्त वचन का पालन करने में विफल रहे हैं।

अदालत को यह भी बताया गया कि लैंडमार्क द्वारा अंसल बंधुओं के खिलाफ अलग से अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई, क्योंकि उन्होंने अदालत में बिक्री की रकम जमा किए बिना कुछ अचल संपत्तियों को बेचकर अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया।

मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा,

“… प्रवर्तन कार्यवाही में दिए गए दिनांक 05.01.2022 के फैसले में निहित निर्देशों के आंशिक अनुपालन में, जिसने अंसल को 34 करोड़ रुपये की राशि में 32 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया। अंसल ने अब तक केवल निम्नलिखित राशियां अदालत में जमा की हैं: (i) 08.07.2022 और 11.07.2022 के 05 डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 13 करोड़ रुपये; और (ii) दिनांक 11.01.2022 के 03 डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 3,09,42,000/- रुपये; और 29.01.2022, यानी 16,09,42,000/- रुपये की कुल राशि, जिसे लैंडमार्क अब विचाराधीन आवेदनों के माध्यम से वापस लेने की मांग कर रहा है।'

दिनांक 05.01.2022 के उक्त आदेश में अदालत ने अंसल को अपने खाते में कम से कम 120 करोड़ रुपये का बैलेंस बनाए रखने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अंसल 05.01.2022 के आदेश में निहित किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहे। इस तरह सभी मामलों में चूक हुई। इसमें आगे कहा गया कि अंसल ने पक्षकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौते के संदर्भ में लैंडमार्क को 140 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान भी नहीं किया। समझौते के तहत लैंडमार्क को अंसल से 14 करोड़ रुपये मिले।

पीठ ने इस प्रकार कहा,

“अंसल स्पष्ट रूप से एपीपीएल. (ओएस) संख्या 1237/2021 प्रवर्तन की याचिका में पूर्व में दिए गए दिनांक 05.01.2022 के फैसले के अनुपालन में चूक कर रहे हैं, क्योंकि उक्त निर्णय में निहित किसी भी निर्देश का अंसल द्वारा अनुपालन नहीं किया गया।”

इसमें कहा गया,

“अपनी अचल संपत्तियों के संबंध में पारित स्थगन आदेश को खाली करने की शर्त के रूप में अंसल दिनांक 05.01.2022 के फैसले के पैरा 51 (i) और (ii) में दिए गए निर्देशों के अनुसार धन जमा करने के लिए बाध्य हैं; और ऐसा करने में उनकी विफलता स्पष्ट रूप से अंसल के हाथों में तरलता की कमी की ओर इशारा करती है।

अदालत ने कहा कि अगर लैंडमार्क को रजिस्ट्री में जमा धनराशि प्राप्त करनी होती तो भी उसे आर्बिट्रल अवार्ड द्वारा दी गई मूल राशि 46.01 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 30.99 करोड़ रुपये की कुल राशि प्राप्त होती।

उसी के मद्देनजर, अदालत ने लैंडमार्क के पक्ष में राशि जारी करने का आदेश दिया।

केस टाइटल: लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य।

दिनांक: 08.08.2023

याचिकाकर्ता के वकील: अमित सिब्बल, सीनियर एडवोकेट, रूबी सिंह आहूजा, मनमीत कौर, गुरतेजपाल सिंह, वासु सिंह, अभिषेक राणा, आशना अरोरा और विनम्र कोपरिहा।

प्रतिवादी के वकील: अश्विनी कुमार माटा, सीनियर एडवोकेट, एनपीएस चावला, सुजॉय दत्ता, निष्ठा खुराना, महिमा शेखवत और करण गौड़, अनिरुद्ध बाखरू, आयुष पुरी, उमंग त्यागी, के. मदनानी, विजय लक्ष्मी राठी और प्रज्ञा चौधरी, जेडी-2 के वकील गौरव एच सेठी और अनंत बाजपेयी, आर-1 और आर-3 के वकील।

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