दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने महिला वकीलों के लिए आरक्षण के खिलाफ फैसला किया, जीबीएम के फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं में, डीएचसीबीए ने जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि यह वकीलों का एक "एसोसिएशन" है और निजी एसोसिएशन में कोई आरक्षण नहीं हो सकता।

एसोसिएशन ने अपने हलफनामे में कहा है, "डीएचसीबीए और इसके सदस्यों की विचारधारा योग्यता और समावेशन से उपजी है। डीएचसीबीए के सदस्यों का मानना ​​है कि उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होना चाहिए और सदस्यों के किसी भी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए।"

गौरतलब है कि सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने डीएचसीबीए से आगामी चुनावों में महिला वकीलों के लिए उपाध्यक्ष का पद आरक्षित करने पर विचार करने को कहा था। पीठ ने यह भी निराशाजनक पाया कि वर्ष 1962 से अब तक बार की एक भी महिला अध्यक्ष नहीं रही है।

इसके बाद, कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में पदों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। निर्देश दिया गया कि डीएचसीबीए की आम सभा की बैठक यथाशीघ्र, 10 दिनों से अधिक देर से नहीं, आयोजित की जाए। जीबी को कोषाध्यक्ष का पद महिला सदस्यों के लिए आरक्षित करने की वांछनीयता पर विचार करना था।

कोषाध्यक्ष का पद आरक्षित करने के अलावा, जीबी को बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के एक और पद को महिला सदस्यों के लिए आरक्षित करने की वांछनीयता पर विचार करने की स्वतंत्रता थी। इस आदेश के अनुसरण में, डीएचसीबीए ने एक प्रतिक्रिया दायर की है जिसमें आग्रह किया गया है कि याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए और मामले को दिल्ली हाईकोर्ट (जहां यह लंबित है) के समक्ष जारी रखने की अनुमति दी जाए।

यह कहा गया है कि 7 अक्टूबर को एक आम सभा की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें कई वरिष्ठ सदस्यों ने आपत्ति जताई और जोर दिया कि आम सभा के समक्ष एक अतिरिक्त एजेंडा रखा जाए, यानी, क्या डीएचसीबीए के सदस्य किसी भी रूप में सदस्यों के किसी भी वर्ग के लिए कार्यकारी समिति में कोई सीट आरक्षित करने के पक्ष में हैं।

तदनुसार, इसे उठाया गया और आम सभा के सदस्यों ने एक स्वर में एजेंडा को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे किसी भी रूप में डीएचसीबीए की कार्यकारी समिति की सीटों में किसी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। डीएचसीबीए का दावा है कि किसी विशेष वर्ग या श्रेणी के सदस्यों के लिए पद आरक्षित करने के कदम से एसोसिएशन के कामकाज में मुश्किलें आएंगी।

"इससे अन्य वर्ग और श्रेणियां आगे आएंगी और इसी तरह की राहत की मांग करेंगी। एसोसिएशन का गठन 1962 में हुआ था और इसने आज तक पूर्ण सामंजस्य के साथ काम किया है और समय के साथ-साथ इसने अपने सदस्यों की बदलती आकांक्षाओं के साथ खुद को संरेखित करते हुए लगातार और व्यवस्थित रूप से विकास किया है, बिना किसी विशेष वर्ग के सदस्यों को खुश किए।"

आगामी चुनावों के संदर्भ में हलफनामे में कहा गया है,

"वर्ष 2024 में होने वाले चुनाव के लिए कुछ उम्मीदवारों ने 2022 में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी, यानी तत्कालीन डीएचसीबीए चुनावों के समापन के तुरंत बाद। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान चुनावों के लिए आरक्षण की अनुमति देने की मांग करना व्यवहार्य नहीं है और वास्तव में, उन उम्मीदवारों के लिए अनुचित है जो पहले से ही चुनावों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और डीएचसीबीए के काम में योगदान दे रहे हैं।"

डीएचसीबीए ने याचिकाकर्ताओं के उद्देश्य और उद्देश्यों पर भी सवाल उठाए हैं। इसमें उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता-अदिति चौधरी का नामांकन 2022 का है। डीएचसीबीए में कोषाध्यक्ष पद के लिए पात्रता दिल्ली बार काउंसिल में नामांकन के कम से कम 10 वर्ष है। इस प्रकार, "याचिकाकर्ता और उनकी याचिका कोषाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार का एक मुखौटा है"।

याचिकाकर्ता-शोभा गुप्ता के संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि वह अपनी याचिका में, "एक जनहित याचिका के रूप में" यह खुलासा करने में विफल रहीं कि उन्होंने पिछले चुनावों में दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ा था। हलफनामे में कहा गया है कि "उनके दिल्ली बार काउंसिल के आगामी चुनावों में फिर से चुनाव लड़ने की भी संभावना है। इस प्रकार, उनकी याचिका भी प्रेरित और स्वार्थी है और खारिज किए जाने योग्य है।"

यह भी दावा किया गया है कि बार चुनावों में मतदाता बुद्धिमान और समझदार होते हैं, और लिंग के आधार पर कोई भी अपील खारिज किए जाने की संभावना है।

"इन चुनावों में भाग लेने वाले मतदाता बुद्धिमान और विवेकशील हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां बेदाग रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को मतदाताओं ने खारिज कर दिया है या उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया है केवल एक विशेष जाति, लॉबी या लिंग को आकर्षित करने वाले उम्मीदवार अक्सर निर्वाचित होने के अपने प्रयास में विफल रहे हैं।"

केस टाइटलः 

(1) अदिति चौधरी बनाम दिल्ली बार काउंसिल और अन्य, डायरी संख्या 42332-2024

(2) शोभा गुप्ता और अन्य बनाम दिल्ली बार काउंसिल और अन्य, डायरी संख्या 42644-2024

(3) फोजिया रहमान बनाम दिल्ली बार काउंसिल, एसएलपी (सी) 24485/2024