दिल्ली हाईकोर्ट ने 100% फंक्शनल डिसएबिलिटी वाली महिला को 65 लाख रुपए से अधिक राशि का मुआवजा दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2011 में मोटर-वाहन दुर्घटना का शिकार हुई महिला को मुआवजे के तौर पर 65 लाख रुपये से अधिक का अवार्ड दिया। उक्त महिला के साथ यह दुर्घटना तब हुई थी जब वह 11 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी। दुर्घटना ने उसके शेष जीवन के लिए व्हीलचेयर को बाध्य कर दिया है। ज्योति सिंह को पहले मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा 47 लाख रुपये से अधिक का अवार्ड दिया गया।

जस्टिस नजमी वज़ीरी ने यह देखते हुए कि उसके "अनियंत्रित मल त्याग" के कारण उसे "सामाजिक और व्यक्तिगत शर्मिंदगी" का सामना करना पड़ेगा, कहा कि उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिससे उसे उस स्थिति में रखा जा सके जो वह कर सकती है।

अदालत ने आदेश दिया,

“अवार्ड में 65,09,779/- रुपये की वृद्धि की गई। अपीलकर्ता-ज्योति सिंह को दिया गया कुल मुआवजा 1,12,59,389/- रुपये है, जो w.e.f. 10.03.2008 यानी एमएसीटी के समक्ष दावा याचिका दायर करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से देय है।“

चूंकि 5,80,093 रुपये की राशि पहले ही उन्हें मेडिकल व्यय के लिए भुगतान की जा चुकी है, अदालत ने निर्देश दिया कि शेष बढ़ी हुई राशि का भुगतान आठ सप्ताह में किया जाए।

अदालत 2011 में एमएसीटी द्वारा दिए गए मुआवजे को चुनौती देने वाली ज्योति सिंह और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर दो अपीलों पर सुनवाई कर रही थी।

जबकि ज्योति ने इस आधार पर बढ़े हुए मुआवजे की मांग की कि वह 100% डिसएबिलिटी का सामना कर चुकी है, बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रदान की गई राशि अधिक है।

मुआवजे का निर्णय इस आधार पर विवादित था कि एमएसीटी द्वारा कई आर्थिक मदों पर विधिवत विचार नहीं किया गया और दावों को बिना किसी स्थायी औचित्य के अस्वीकार कर दिया गया।

जस्टिस वजीरी ने अपीलों का निस्तारण करते हुए कहा कि दो मेडिकल राय स्पष्ट रूप से स्थापित करती हैं कि ज्योति "100% फंक्शनल डिसएबिलिटी" से पीड़ित है।

अदालत ने कहा,

"उसकी मेडिकल स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि उसके पास वास्तव में उसके मूत्राशय और मल त्याग पर कोई नियंत्रण नहीं है। किसी भी गुर्दे की विफलता को बाहर करने के लिए उसे मल त्याग, नियमित व्यायाम, संस्कृति के लिए नियमित मूत्र मूल्यांकन और गुर्दे के कार्य के मूल्यांकन के लिए नियमित सपोसिटरी की आवश्यकता होगी। चूंकि वह पेट के नीचे दुर्बल है, उसे हर समय डायपर और आंत्र निगरानी की आवश्यकता होगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह महाद्वीप बनी रहे यानी मलाशय से आंत्र का रिसाव न हो।”

यह देखते हुए कि जीवन भर सतर्कता और देखभाल बनाए रखने की आवश्यकता होगी, अदालत ने कहा कि डॉक्टरों ने कहा कि ज्योति की अजीबोगरीब मेडिकल स्थिति के लिए विशेष आहार या उच्च फाइबर आहार की आवश्यकता है।

अदालत ने कहा,

"ये सभी उसकी आजीवन मेडिकल स्थिति से संबंधित अतिरिक्त खर्च हैं। ऐसी स्थिति का सामान्य व्यक्ति के दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। चूंकि ये विशेष खर्च हैं, इसलिए उन्हें जीवन भर की कठिनाई के लिए प्रदान करने की आवश्यकता है।”

अदालत ने आजीवन सैनिटरी खर्चों के संबंध में प्रतिपूर्ति सहित विभिन्न मदों के तहत बढ़ा हुआ मुआवजा दिया; परिचारक, विशेष आहार, भविष्य की कमाई, फिजियोथेरेपी और व्हीलचेयर के लिए खर्च; विवाह की संभावनाओं की हानि और जीवन की अपेक्षा या जीवन की सुविधाओं की हानि और दर्द और पीड़ा हुआ।

जस्टिस वजीरी ने मामले की सुनवाई करते हुए पहले देखा कि डिसएब्ल व्यक्तियों के लिए सक्षम बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता पूरी दिल्ली में स्पष्ट है। अदालत ने डिसएब्ल व्यक्तियों की पहुंच के संबंध में सड़कों और परिवहन के अन्य साधनों सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का आकलन करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा सामाजिक डिसएबिलिटी लेखा परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया।

केस टाइटल: ज्योति सिंह बनाम नंद किशोर और अन्य

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