दिल्ली कोर्ट ने फ्लैट की फर्जी बुकिंग के मामले में सुपरटेक और उसके एमडी को समन जारी किया

पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने रियल एस्टेट कंपनी के प्रोजेक्ट में फ्लैट की कथित फर्जी बुकिंग से संबंधित मामले में सुपरटेक लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक राम किशोर अरोड़ा को समन जारी किया।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि सुपरटेक ने शिकायतकर्ता के अनुरोधों पर निष्पक्ष रूप से काम नहीं किया और उसके बचाव में आने के बजाय उसने "उल्लंघन" जारी रखने का विकल्प चुना और राशि वापस करने से इनकार कर दिया।

न्यायाधीश ने इस आरोप पर भी ध्यान दिया कि होमब्यूयर से राशि प्राप्त करने के समय सुपरटेक के पास प्रोजेक्ट का निर्माण करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं था, जो अदालत ने कहा कि शुरू से ही इसके धोखाधड़ी के इरादे की ओर इशारा करता है।

अदालत ने कहा कि चूंकि अरोड़ा कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन कर रहे है, इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभाई।

रियल एस्टेट एजेंटों मनीष चावला और अंकुश मेहरा के खिलाफ कथित रूप से हेराफेरी करने और उनके पैसे को सुपरटेक के साथ धोखे से रखने के लिए शिकायतकर्ता गौरव विज ने अतिरिक्त आरोपी के रूप में कंपनी के निदेशकों को बुलाने के लिए आवेदन दायर किया।

शिकायतकर्ता ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दलील दी कि यह अपराध आरोपी ने सुपरटेक की मिलीभगत से किया। उसने तर्क दिया कि सुपरटेक अपने निदेशक और प्रबंधकों के साथ न केवल धोखाधड़ी और रियल एस्टेट एजेंटों द्वारा किए गए विश्वास के आपराधिक उल्लंघन पर खामोश है, बल्कि यह अपराधों को जारी रखने में मदद भी करता है।

अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 190 के तहत किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ समन जारी करने से नहीं रोका जा सकता है, जिसका आरोप पत्र या शिकायत में आरोपी के रूप में नाम नहीं है, अगर उसके खिलाफ रिकॉर्ड में कुछ सामग्री है।

मजिस्ट्रेट ने कहा कि शिकायतकर्ता और सुपरटेक के विभिन्न अधिकारियों के बीच आदान-प्रदान किए गए ईमेल का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि विज की शिकायत, धोखाधड़ी और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निदेशकों को विधिवत अवगत कराया गया। हालांकि, कंपनी ने राशि वापस करने से इनकार कर दिया, और इसके बजाय उसे कंपनी की किसी अन्य परियोजना में बुकिंग करने के लिए कहा।

कोर्ट ने कहा कि लगातार समझाने के बावजूद सुपरटेक ने शिकायतकर्ता द्वारा निदेशकों को भेजे पत्र में लगाए गए आरोपों पर कोई संज्ञान नहीं लिया।

कोर्ट ने यह भी जोड़ा,

"मेरा विचार है कि आईपीसी की धारा 35 सपठित धारा 37 के तहत शिकायतकर्ता के बचाव में आएगी, क्योंकि कंपनी ने शिकायतकर्ता की राशि को बनाए रखने का विकल्प चुना, जबकि उक्त राशि प्राप्त करने के तरीके के बारे में जानकारी थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कंपनी शुरू से ही आरोपी एजेंटों के इस कार्यप्रणाली में मिलीभगत थी, इस स्तर पर संक्षेप में खारिज नहीं किया जा सकता।"

यह मानते हुए कि सुपरटेक के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है, अदालत ने कहा,

"धोखे की आय के रूप में पूरी राशि का प्रतिधारण बिना प्रशंसनीय कारण के और उसी को वापस करने के बजाय किसी अन्य परियोजना में धन को मोड़ने की पेशकश की। क्योंकि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफलता कंपनी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले की ओर इशारा करती है।”

अदालत ने आगे कहा कि कंपनी द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों के लिए निदेशकों को समन करने के लिए मामले के तथ्यों से अपराध के आयोग में उनके द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका का पता चलना चाहिए। इसमें कहा गया कि कॉर्पोरेट मामले को तब तक नहीं छुआ जा सकता जब तक कि प्रबंधकीय कर्मियों के लिए विशिष्ट कार्यों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता।

अदालत ने कहा कि आवेदन में सूचीबद्ध अन्य निदेशकों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें कोई विशेष भूमिका नहीं दी जा सकती।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कहा जा सकता है कि एमडी ने शिकायत को राशि वापस नहीं करने का निर्णय लेने और इसे किसी अन्य परियोजना में लगाने की पेशकश करने में सक्रिय भूमिका निभाई।

मजिस्ट्रेट ने कहा,

"गुनीत सिंह सोढ़ी, सुलेखा मंधार और राकेश कुमार जैन को बुलाने के संबंध में मेरा विचार है कि वे केवल शिकायतकर्ता और कंपनी के बीच संचार माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये व्यक्ति न तो कमीशन में शामिल हैं, न कपटपूर्ण कार्य सवालों के घेरे में हैं और न ही प्रबंधन द्वारा उन कृत्यों के सत्यापन में शामिल हैं। तदनुसार, इन व्यक्तियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।"

केस टाइटल: गौरव विज बनाम मनीष चावला व अन्य।

दिनांक: 24/12/2022