दिल्ली कोर्ट ने जज को आपत्तिजनक तरीके से संबोधित करने पर ED के विशेष निदेशक को तलब किया

दिल्ली कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष निदेशक को तलब किया, क्योंकि जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए वकील ने जज को ऊंची आवाज में आपत्तिजनक और अपमानजनक तरीके से संबोधित किया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अधिकारी को शारीरिक रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया और कहा कि अदालत की गरिमा को बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक थी।

जज कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य आरोपियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई कर रहे थे। आरोपियों में से एक अंजनेया हनुमंतैया ने डिजिटल उपकरणों के साथ-साथ लूज शीट पेजों को जारी करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। उनका कहना था कि चूंकि उनके खिलाफ ECIR को मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था, इसलिए संबंधित लेखों को जारी करना ED का कर्तव्य है।

उनके वकील ने कहा कि ED जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए लेख जारी नहीं कर रहा है, जबकि मामला पहले ही खारिज हो चुका है। आवेदन में नोटिस 12 नवंबर को जारी किया गया। ED की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्हें 15 दिनों के लिए स्थगन मांगने के लिए "उच्च अधिकारियों" से विशेष निर्देश मिले थे।

इस पर जज ने आदेश में दर्ज किया:

"वकील से यह प्रश्न पूछा गया कि स्थगन मांगने की अत्यधिक आवश्यकता के बारे में अदालत को सूचित करें, जिस पर वकील ने बहुत ही आक्रामक और अपमानजनक तरीके से ऊंची आवाज में कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों को सुनाई देने वाली बात कही 'कोर्ट को जैसा लगे वैसा कर ले'।"

अदालत ने कहा कि यह एकमात्र ऐसा मामला नहीं है, जहां ED के वकीलों ने इस तरह का व्यवहार किया हो। इसने नोट किया कि प्रवर्तन निदेशालय बनाम अमरेंद्र धारी सिंह और अन्य के मामले में भी ED के वकील ने अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची की आपूर्ति के बारे में गलत दलील दी थी, जिसके लिए जज को आईओ को बुलाने के लिए बाध्य होना पड़ा।

न्यायालय ने कहा कि वकील और शिक्षा विभाग इस तथ्य से भली-भांति परिचित हैं कि 7 दिनों से अधिक के लिए स्थगन मांगने वाले पक्षों को अत्यधिक आवश्यकता दर्शानी होगी।

न्यायालय ने आगे कहा:

"चूंकि शिक्षा विभाग के वकील स्थगन मांगने का कारण बताने में विफल रहे हैं। उन्होंने केवल इतना कहा है कि उन्हें उच्च अधिकारियों द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया, इसलिए मैं योग्य विशेष निदेशक को नोटिस जारी करने के लिए बाध्य हूं कि वह उपस्थित हों और वर्तमान आवेदन के संबंध में शिक्षा विभाग का रुख स्पष्ट करें। साथ ही यह सत्यापित करें कि क्या उनके वकील उनके निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं और मामले का संचालन कर रहे हैं।"