सदस्यों की कमी के कारण चेन्नई में NCLT बेंच पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही: मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा

मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष चेन्नई में NCLT बेंचों को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के निर्देश के लिए दायर एक जनहित याचिका में भारत संघ, NCLT, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड सहित प्रतिवादियों को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि क्या एक भी तकनीकी सदस्य चेन्नई में बेंच कोच्चि में एनसीएलटी बेंच के कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रही है।

उत्तरदाताओं को स्थिति की व्याख्या करने के लिए भी कहा गया यदि यह पाया जाता है कि एक तकनीकी सदस्य दोनों बेंचों पर कार्यों का निर्वहन कर रहा है, जिससे चेन्नई में बेंच के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसवालु की पीठ ने यह आदेश एक चार्टर्ड एकाउंटेंट वी वेंकट शिव कुमार द्वारा दायर एक याचिका में पारित किया था।

दायर याचिका में कहा गया कि चेन्नई में NCLT की दो बेंच को पूरी तरह से चालू किया जाना चाहिए। साथ ही लंबित मामलों की मात्रा को देखते हुए चेन्नई में तीसरी बेंच की सख्त जरूरत है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इसलिए NCLT चेन्नई अधिनियम के विपरीत एकमात्र न्यायिक सदस्य के साथ काम कर रहा है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि तीसरी पीठ के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं 2018 से हैं। हालांकि अभी तक कोई सदस्य नियुक्त नहीं किया गया।

मद्रास हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को केंद्रीय मंत्रालय से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार NCLT, चेन्नई में सभी पदों को भरने पर अब तक हुई प्रगति पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। बाद में हाईकोर्ट के समक्ष एक स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नामों को मंजूरी देने और फिर देश में विभिन्न NCLT बेंचो में सदस्यों की नियुक्ति को अधिसूचित करने पर प्रकाश डाला गया था।

इससे पहले, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि मौजूदा दो पीठों के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक सदस्यों का नामांकन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अभी तक एक तकनीकी सदस्य को चेन्नई बेंच और कोचीन बेंच में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के विपरीत भारत संघ के वकील ने मौखिक रूप से प्रस्तुत किया कि चेन्नई में दोनों कार्यशील पीठों के लिए एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य है।

मामले को आगे की सुनवाई के लिए छह दिसंबर, 2021 को सूचीबद्ध किया गया।

केस शीर्षक: सीए वी. वेंकट शिव कुमार बनाम भारत संघ और अन्य।

केस नंबर: डब्ल्यू.पी.नं। 2021 का 14357