COVID19- बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान मामले में जेल में बंद कैदियों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि सभी 45 साल से अधिक उम्र के आरोपियों को उनकी गिरफ्तारी के बाद टीका लगाया जाए, ताकि उन्हें COVID-19 वायरस से बचाया जा सके।

चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने महाराष्ट्र की जेलों में COVID-19 मामलों में तेज वृद्धि को देखते हुए एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। यह मामला 198 जेलों में बंद 47 कैदियों के बाद 14 अप्रैल, 2021 को कोरोना पॉजीटिव होने के बाद दर्ज किया गया था।

सीजे दत्त ने कहा,

"गिरफ्तारी के समय 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए भेजा जाना चाहिए। अगर उनका पहले से टीकाकरण नहीं हुआ है।"

कोर्ट ने जेलों में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर राज्य को कई सुझाव दिए।

इसने कहा कि यह अदालती आदेश की आवश्यकता के बिना एक जेल से दूसरे जेल में कैदियों की शिफ्टिंग के लिए एक निर्देश पारित करने पर विचार करेगा। मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

बेंच ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई द्वारा स्थानांतरित हस्तक्षेप आवेदन को भी अनुमति दी। संगठन ने पिछले साल एक मूल याचिका दायर की थी, जो महामारी के मद्देनजर जेलों के विघटन से संबंधित थी।

एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी अग्रिम हलफनामे के साथ राज्य की ओर से पेश हुए। उन्होंने कई कदमों की सिफारिश की जो दूसरी COVID-19 को लहर को रोकने के लिए आवश्यक हैं।

सुनवाई के दौरान दिए गए सुझावों में शामिल हैं:

जेलों को बंद करने के लिए मार्च 2020 जैसी एक ओर कोशिश

एजी ने कहा,

"कैदियों का विवरण अदालत में ले जाया गया और पिछले साल जैसे कैदियों को अदालत ने आपातकालीन जमानत पर रिहा कर दिया। हमने फिर से कोशिश नहीं की है। हम इसे करने का प्रस्ताव देते हैं... हम कैदियों को तर्ज पर पैरोल पर रिहा कर रहे हैं। हाई पावर कमेटी के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कोर्ट की एक लाइन हमें आगे ऐसा करने में सक्षम बनाएगी।"

सीनियर एडवोकेट देसाई ने सुझाव दिया कि सजा के लिए पुराने कैदियों को पहले नहीं दी गई जमानत नए मानदंडों में फिट हो सकती है, इसलिए उनके आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"हाई पावर कमेटी पात्रता मानदंडों पर पुनर्विचार करने के लिए फिर से मिल सकती है।"

सीजे ने कहा कि उन आवेदनों के संबंध में पहले इनकार कर दिया गया था। अब कैदियों ने परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देते हुए जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

स्थायी जेलों का निर्माण

एजी ने कहा,

"जेल अधिकारियों ने 6 स्थानों का प्रस्ताव किया है, जहां जेलों को स्थायी आधार पर रखा जा सकता है। यह प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित है। एक आदेश से इसमें तेजी आएगी ... राजस्व को राजस्व, वित्त, योजना, गृह विभाग द्वारा निर्देश दिए जाएंगे।"

अस्थायी जेलों की स्थापना

एजी ने कहा,

"पिछले साल शैक्षणिक संस्थानों, खाली हॉस्टल, कक्षाओं आदि में 36 अस्थायी जेलों का निर्माण किया गया था। जब महामारी कम हुई, तो सरकार को उन्हें वापस देना पड़ा। अस्थायी जेलों की स्थापना के लिए राज्य अब उनमें से 14 को वापस लेने में सक्षम है।"

नए कैदियों के लिए COVID-19 टेस्ट

सुनवाई के दौरान, एजी ने यह भी सुझाव दिया कि गिरफ्तारी पर आरटी- पीसीआर टेस्ट किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"पुलिस हिरासत तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि कैदियों को मजिस्ट्रेट हिरासत में स्थानांतरित करने से पहले टेस्ट परिणाम नहीं आ जाता।"

इसे जोड़ते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने कहा कि अस्थायी जेलों का उपयोग जेल अधिकारियों द्वारा COVID-19 केयर सेंटर के रूप में भी किया जाता है।

उन्होंने कहा कि यह उन्हें संदिग्ध COVID-19 रोगियों के साथ निकट संपर्क में लाता है,

"केवल 7-10 दिनों के बाद ही एक नए कैदी द्वारा ऐसी अस्थायी जेल में बिताए जाते हैं, उसे स्थायी जेलों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।"

इस बिंदु पर मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने सुझाव दिया कि कैदियों को दो बार टेस्ट किया जा सकता है- एक बार गिरफ्तारी के बाद और एक बार उन्हें स्थायी जेल में रखने से पहले।

प्रधान न्यायाधीश ने आगे कहा कि राज्य को उन कैदियों की पहचान करके सीरीज को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिन्हें 13 अप्रैल को या उसके बाद गिरफ्तार किया गया था।

सीजे ने कहा,

"अप्रैल के पहले 12 दिनों के लिए क्या स्थिति थी और अब क्या है।"

कैदियों और कर्मचारियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम

एजी ने प्रस्तुत किया कि कैदियों और कर्मचारियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है।

इसके अलावा, सीजे ने सुझाव दिया कि आरटी-पीसीआर टेस्ट का संचालन करते समय अगर कोई कैदी 45 वर्ष से अधिक उम्र का पाया जाता है, तो उसे टीकाकरण के लिए तुरंत भेजा जाना चाहिए, यदि उसका पहले से टीकाकरण नहीं हुआ है।

वीसी के माध्यम से न्यायालयों के समक्ष कैदियों की पेशी

मुख्य न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैदियों की पेशी के लिए न्यायालयों और सुधारक घरों के बीच ई-कनेक्टिविटी के बारे में राज्य सरकार से प्रतिक्रिया मांगी।

सीजे ने विचार किया,

"अगर एक अंडर ट्रायल कैदी कोर्ट जाना चाहता है ... तो क्या हम केवल वीसी के माध्यम से पेश होने के लिए टेस्ट के तहत प्रतिबंधित कर सकते हैं?"

उन्होंने कहा कि वीसी सुविधा संक्रमण के प्रसार से निपटने में मदद करेगी। एजी ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह ऐसी सुविधा की उपलब्धता के बारे में विवरण प्रस्तुत करेगा।

उन्होंने हालांकि, खंडपीठ को यह भी बताया कि कई बार कैदी अपने दोस्तों, परिवार और वकीलों से मिलने के लिए फिजिकल रूप से कोर्ट जाने पर जोर देते हैं।

सीनियर एडवोकेट देसाई ने भी अदालत से अनुरोध किया कि इसे इस आदेश में न रखा जाए कि अभियुक्त को केवल वीसी के माध्यम से पेश किया जाए।

उन्होंने कहा,

"वे वैसे भी तब तक पेश नहीं हो रहे है जब तक कि COVID-19 की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता है ... इसे क्रम में न रखें क्योंकि, COVID-19 की स्थिति में सुधार होने के बाद यह एक स्थायी विशेषता नहीं बन जानी चाहिए।"