COVID-19: तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ाया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने, सभी जिला और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दी है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2021 को जारी अधिसूचना में कहा गया:

"माननीय फुल बेंच ने अपने आदेश दिनांक 28.06.2021 में स्वत: संज्ञान डब्ल्यूपीअर्जेंट नंबर तीन में दिनांक 30.04.2021 को पारित अपने आदेश को 16.07.2021 तक बढ़ा दिया था। अब, यह सूचित किया जाता है कि माननीय फुल बेंच ने अपने आदेश दिनांक 15.07.2021 में स्वत: संज्ञान डब्ल्यूपीअर्जेंट नंबर तीन में दिनांक 30.04.2021 और 28.6.2021 को पारित अपने आदेशों को 31.07.2021 तक बढ़ा दिया है।"

मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली, न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजशेखर रेड्डी ने 15 जुलाई के आदेश में इस प्रकार निर्देश दिया:

"दिनांक 30.04.2021 28.06.2021 को जारी किया गया अंतरिम आदेश 31.07.2021 तक जारी रहेगा। अगले आदेशों के लिए 30.07.2021 को सूची बनाएं।"

महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने 30 जून को अंतरिम आदेशों की अवधि को 16 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दी थी।

इससे पहले, न्यायालय ने 30 अप्रैल के आदेश के तहत तेलंगाना बार काउंसिल के अध्यक्ष से अधिवक्ताओं को हो रही कठिनाइयों के मद्देनजर अंतरिम आदेशों के विस्तार के लिए अनुरोध करने वाला एक पत्र प्राप्त होने के बाद स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई शुरू की थी।

न्यायालय ने यह देखते हुए कि देश COVID-19 संक्रमण की दूसरी लहर के दौर से गुजर रहा है और कई अधिवक्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों को प्रभावित करने वाले सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ रही है, न्यायालय ने 30 जून तक अंतरिम आदेशों के विस्तार का आदेश दिया था।

कोर्ट द्वारा जारी निर्देश इस प्रकार है:

- जारी किए गए सभी अंतरिम आदेश/निर्देश या सुरक्षा प्रदान की गई, जिसमें इस अदालत या उसके अधीनस्थ किसी अन्य अदालत या किसी पारिवारिक न्यायालय या श्रम न्यायालय या किसी ट्रिब्यूनल या किसी अन्य न्यायिक या किसी अन्य न्यायिक या अर्ध-न्यायिक मंच, जिस पर इस अदालत को अधीक्षण की शक्ति है, जो आज तक अस्तित्व में है उसे 30 जून 2021 तक बढ़ाया जाएगा;

- इस अदालत या इस अदालत के अधीनस्थ किसी भी अदालत के अंतरिम आदेश या निर्देश जो सीमित अवधि के नहीं हैं और अगले आदेश तक काम करने के लिए अभिप्रेत हैं। इसके साथ ही किसी विशेष मामले में संबंधित अदालत द्वारा विशेष रूप से संशोधित/बदले/खाली किए जाने तक लागू रहेंगे। ;

- किसी भी सिविल कोर्ट या किसी अन्य फोरम के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में लिखित बयान या रिटर्न दाखिल करने का समय, जब तक कि विशेष रूप से निर्देशित नहीं किया जाता है, 30 जून 2021 तक बढ़ाया जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि यह पक्षकारों को 30 जून 2021 से पहले ऐसा लिखित बयान या रिटर्न दाखिल करने नहीं रोकेगा;

- इस न्यायालय या इसके अधीनस्थ किसी न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक मंच द्वारा पारित बेदखली, बेदखली, विध्वंस आदि के आदेश, जो अब तक अप्रभावित रहे हैं, 30 जून 2021 तक स्थगित रहेंगे;

- आवेदनों में अंतरिम संरक्षण प्रदान करने वाले सभी आदेश सीआरपीसी की धारा 438 के तहत स्थानांतरित किए गए। हाईकोर्ट या सत्र न्यायालयों द्वारा एक सीमित समय सीमा के लिए पीसी, एक समाप्ति तिथि निर्दिष्ट करते हुए अब से 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी जाएगी।

- सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अंतरिम जमानत देने वाले सभी आदेश हाईकोर्ट या सत्र न्यायालयों द्वारा पीसी और समाप्ति की तारीख निर्दिष्ट करने वाली समय सीमा तक सीमित आदेश अब से 30 जून 2021 तक, 30 जून 2021 तक बढ़ाई जाएगी।

- आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली अदालत द्वारा पारित आदेश पर किसी व्यक्ति को दी गई पैरोल और समाप्ति तिथि निर्दिष्ट समय सीमा तक सीमित अब से 30 जून 2021 तक, 30 जून, 2021 तक बढ़ाई जाएगी;

- पुलिस 30 जून, 2021 तक सीआपीसी की धारा 41ए के प्रावधान का पालन किए बिना आरोपी को गिरफ्तार करने से परहेज करेगी, जब तक कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने या किसी अन्य आकस्मिक मामले में गिरफ्तारी की आवश्यकता न हो। संज्ञेय अपराध में सात साल तक की सजा का प्रावधान है।

- इसे गिरफ्तार करने की पुलिस की शक्तियों पर एक अंतर्विरोध के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन कोरोनावायरस की दूसरी लहर के बाद चल रहे संकट को देखते हुए इसे पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली सलाह के रूप में माना जाएगा, जहां तक ​​है संभव हो सके।

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