COVID-19 : पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने PM CARES फंंड में दस-दस हज़ार रुपए का योगदान दिया

COVID-19 महामारी के फैलने की आशंका के मद्देनज़र चल रहे राहत और बचाव कार्य में पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने अपना योगदान देते हुए दस दस हज़ार रुपए का योगदान दिया है। 

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने PM CARES  में दस दस हज़ार रुपए का योगदान देने का फैसला लिया और इस संबंध में नोटिस के माध्यम से जानकारी दी।

एक नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया, जिसमें कहा गया है, 

"जब देश लॉकडाउन में हो तो मुश्किल के समय को ध्यान में रखते हुए, माननीय न्यायाधीशों ने किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के लिए PM CARES फंड के प्राथमिक उद्देश्य COVID 19  महामारी से लड़ने और प्रभावितों को राहत देने के लिए दस दस हज़ार रुपए  (प्रत्येक) की राशि का स्वैच्छिक दान PM CARES फंड के फेवर में चेक जारी करने सहित अन्य तरीकों से करने की आम सहमति बनाई है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को चेक जमा करने के लिए सभी उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि न्यायाधीश, जो स्वेच्छा से अधिक योगदान देना चाहते हैं, राशि बढ़ा सकते हैं। "

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने भी घोषणा की थी कि वह कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में एक रुपया एक लाख रुपये का योगदान देंगे।

इसी प्रकार, जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने भी प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण के लिए कुछ निश्चित मात्रा में योगदान करने का संकल्प लिया था। जजों ने इसमें  पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए प्रत्येक दान देने का फैसला किया था।

नोटिस पढ़ें