COVID-19: झारखंड हाईकोर्ट केवल अतिआवश्यक मामलों की सुनवाई करेगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट और इसके अधीनस्थ न्यायालय 2 मई तक बंद रहेंगे

झारखंड हाईकोर्ट ने विशेष रूप से राज्य और राजधानी रांची में COVID-19 मामलों में खतरनाक वृद्धि के मद्देनजर, आदेश दिया है कि न्यायालय के सभी माननीय पीठ, 26 अप्रैल 2021 से केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से अत्यंत जरूरी मामले सुने जाएंगे।

यह हाईकोर्ट द्वारा आगे आदेश दिया गया है कि 26.04.2021 से इस अवधि के दौरान अन्य लंबित मामले/ ऐसे मामले जिनमें बहस नहीं होनी है वो अदालत द्वारा आगे नहीं उठाए जाएंगे और इस तरह के मामले स्थगित हैं।

हालाँकि, न्यायालयों की संबंधित ईमेल आईडी पर किसी अत्यधिक आग्रह के लंबित मामलों में अनुरोध किया जा सकता है।

दूसरी ओर, उत्तराखंड के सभी अधीनस्थ न्यायालय 26 अप्रैल, 2021 से 02 मई, 2021 तक बंद रहेंगे और हाईकोर्ट 03 मई, 2021 (सोमवार) को काम फिर से शुरू करेगा।

इसके अलावा, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के मद्देनजर COVID​​-19 वायरस के अचानक प्रसार से मानव जीवन के लिए आसन्न खतरे को देखते हुए और अधीनस्थ न्यायालयों के वादकारियों, अधिवक्ताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बड़े जनहित में निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

1. जहां किसी भी असाधारण परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक आग्रह के कारण और मामले की सुनवाई 03.05.2021 तक इंतजार नहीं कर सकता है, संबंधित अधिवक्ता उक्त अवधि के दौरान सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

2. अधिवक्ता जिला न्यायालय के ई-मेल पते पर अपने अनुरोध भेज सकते हैं। साथ ही मामले के तथ्यों के विवरण के साथ-साथ असाधारण परिस्थितियों को न्यायोचित ठहराते हुए, जो न्यायालयों के बंद होने के बावजूद की जा सकती हैं।

3. प्रत्येक जिला न्यायाधीशों को पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए बनाया गया एक ई-मेल पता मिलेगा। ई-मेल पते का विवरण न्यायाधीश की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

4. जिला न्यायाधीश आधिकारिक वेबसाइट में अपने संपर्क विवरण के साथ उनके द्वारा नामित एक न्यायिक अधिकारी का विवरण भी देंगे, जिन्हें अधिवक्ताओं द्वारा किसी भी जानकारी के लिए पूर्वोक्त उद्देश्य से संपर्क किया जा सकता है।

5. जिला न्यायाधीश यह निर्णय करेगा कि यदि किसी मामले में पूर्वोक्त अवधि के दौरान तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है और जहाँ उसकी राय है कि न्यायालयों के पूर्वोक्त बंद के दौरान इस मामले को उठाया जाना चाहिए, तो मामला कोर्ट को भेज दिया जाएगा।

6. मामलों को विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना जाएगा।

7. सभी अधीनस्थ न्यायालय 03.05.2021 (सोमवार) से विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उपरोक्त तरीके से रिमांड, जमानत और अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित कार्य करेंगे।

8. अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा लिए गए आवश्यक कार्य से संबंधित निर्देश, रिमांड, जमानत और अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित कार्य के अलावा, यदि 03.05.2021 से आवश्यक हो तो नियत समय में पालन करेंगे।

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