COVID-19 : तमिलनाडु बार काउंसिल ने वित्तीय रूप से कमज़ोर वकीलों के लिए सरकार से मदद मांगी

Update: 2020-03-29 04:45 GMT

COVID-19 के कारण अदालत के काम-काज का ठप हो जाने की बात का उल्लेख करते हुए तमिलनाडु और पुड़ुचेरी बार काउंसिल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में प्रैक्टिस करने वाले युवा, महिला और वित्तीय रूप से कमज़ोर वकीलों को मदद करने की मांग की है।

काउंसिल ने कहा है कि राज्य में एक लाख से अधिक वक़ील प्रैक्टिस करते हैं और इनमें से अधिकांश जो वित्तीय रूप से कमज़ोर हैं और अदालत से होने वाली आय पर निर्भर हैं। लेकिन COVID-19 के कारण हुए देशव्यापी लॉकडाउन में काम रुक जाने से इस तरह के वकीलों के लिए अपना अस्तित्व बचाए रखना मुश्किल होगा।

पत्र में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने भी इसी तरह का आग्रह किया है और प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के सीएमों से वकीलों को कोरोना वायरस के का कारण हुए लॉकडाउन के दौरान ज़रूरमंद वकीलों को 20,000 रुपए हर माह देने की मांग की है।

तमिलनाडु बार काउंसिल ने भी इतनी ही राशि हर माह वकीलों को मुख्यमंत्री राहत फ़ंड से तत्काल दिए जाने की मांग की है ताकि लॉकडाउन से मुश्किल में फंसे वकीलों को राहत मिल सके।

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