"अदालतें धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने में धीमी हैं": जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने धार्मिक बलिदान के नाम पर जानवरों का वध के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट (J&K&L High Court) ने हाल ही में एक जनहित याचिका (PIL) याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अंधविश्वास के आधार पर और धार्मिक बलिदान के नाम पर जानवरों के वध की अवैध प्रथा पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा की खंडपीठ ने यह भी कहा कि आमतौर पर अदालतें धार्मिक मामलों में या धर्म या किसी भी समुदाय की प्रथाओं पर आधारित भावनाओं के साथ हस्तक्षेप करने में हमेशा धीमी होती हैं।

क्या है पूरा मामला?

अनिवार्य रूप से, न्यायालय एक टेक चंद द्वारा हिंदू मंदिर के सार्वजनिक उत्साही पुजारी की क्षमता में एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 28 को असंवैधानिक घोषित करने के निर्देश देने की मांग कर रहा था।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम की धारा 28 में यह प्रावधान है कि अधिनियम में निहित किसी धर्म या किसी समुदाय द्वारा आवश्यक तरीके से जानवरों के वध को अपराध नहीं माना जाएगा।

शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता यह खुलासा करने में विफल रहा है कि वह कैसे एक जन-उत्साही व्यक्ति है या एक सार्वजनिक-उत्साही व्यक्ति के रूप में उसे पहचानने के लिए सार्वजनिक हित में उसके द्वारा अतीत में किस तरह की गतिविधियां की गई हैं।

इसके अलावा, जानवरों के धार्मिक बलिदान की प्रथा के खिलाफ याचिका में तर्कों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने इस प्रकार देखा,

"जानवरों को मारने या बलि देने की कौन सी प्रथा कानूनी या अवैध है यह किसी विशेष धर्म की परंपराओं और रीति-रिवाजों और पूजा की जगह पर निर्भर करता है। यह सबूत की बात है जिसे विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में सराहना नहीं की जा सकती है।"

इसके अलावा, 1960 के अधिनियम की धारा 28 के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि निर्दोष जानवरों को मारने की प्रथा पर अधिनियम द्वारा पर्याप्त रूप से ध्यान दिया गया है और इस तरह, इस प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कोई और निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी भी जानवरों को मारने से संबंधित अधिनियम को सख्ती से लागू करने का कार्य कार्यपालिका पर छोड़ दिया गया है।

अधिनियम की धारा 28 को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की,

"उपरोक्त प्रावधान का उद्देश्य केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए जानवरों की हत्या का अपराधीकरण करना नहीं है जो कि सांसदों के ज्ञान के अनुसार एक नीतिगत निर्णय है और न्यायिक समीक्षा से परे है। उपरोक्त प्रावधान धर्म या किसी समुदाय के लिए आवश्यक तरीके से केवल जानवरों की हत्या को बचाता है। उक्त प्रावधान किसी भी तरह से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है ताकि इसे असंवैधानिक घोषित किया जा सके, बल्कि यह उस उद्देश्य की सहायता में है जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम बनाया गया है।"

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालय को याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली। हालांकि, न्यायालय ने यह भी जोड़ा कि यदि जानवरों की हत्या में कोई अपराध किया जाता है, तो वह कानून के अनुसार शिकायत करने और कार्रवाई शुरू करने के लिए खुला होगा। ।

कोर्ट ने कहा,

"यदि कुछ धार्मिक स्थलों पर अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में पशुओं की बलि की प्रथा चल रही है, तो याचिकाकर्ता जिले के संबंधित प्रशासन प्रमुख से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है, जो इस मामले पर विचार करेगा और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेगा।"

केस का शीर्षक - टेक चंद बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एंड अन्य

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