एनएच एक्ट के तहत दिए गए मुआवजे के खिलाफ धारा 34 आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत दायर आवेदन पर वाणाज्यिक न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वाणिज्यिक न्यायालयों के पास राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत दिए गए मुआवजे की मात्रा को चुनौती देने वाले मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 2013 की धारा 34 के तहत दायर आवेदनों को सुनने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी (5) के तहत वैधानिक मध्यस्थ के एक निर्णय को उपयुक्त मंच के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन द्वारा चुनौती दी जा सकती है।

दूसरे शब्दों में, न्यायालय ने पाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिग्रहित भूमि के संबंध में 1956 अधिनियम की धारा 3जी(5) के तहत नियुक्त वैधानिक मध्यस्थ के अवॉर्ड/मुआवजे से व्यथित व्यक्ति, उपयुक्त फोरम के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर कर सकता है, हालांकि यह वाणिज्यिक न्यायालयों के समक्ष नहीं होगा, क्योंकि यह एक वाणिज्यिक लेनदेन नहीं है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से एडवोकेट प्रांजल मेहरोत्रा ​​और याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट नंद किशोर मिश्रा पेश हुए।

मामला

अगस्त 2017 में राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ताओं की भूमि के एक टुकड़े का अधिग्रहण किया था। संबंधित प्राधिकरण ने जुलाई 2018 में एक अवॉर्ड पारित किया, जिसमें पूरी भूमि (याचिकाकर्ता की भूमि सहित) के मुआवजे का आकलन इस आधार पर अधिग्रहित किया गया है कि यह कृषि भूमि है। अधिनिर्णय से व्यथित, याचिकाकर्ताओं ने ‌‌दिए गए मुआवजे को बढ़ाने की मांग करते हुए, 1956 के अधिनियम की धारा 3जी(5) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वैधानिक मध्यस्थ का रुख किया। हालांकि, वैधानिक मध्यस्थ ने संबंधित प्राधिकारी के आदेश को बरकरार रखा।

वैधानिक मध्यस्थ के अधिनिर्णय से व्यथित, याचिकाकर्ताओं ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत वाणिज्यिक न्यायालय, झांसी का रुख किया और वैधानिक मध्यस्थ के पुरस्कार को रद्द करने की प्रार्थना की।

हालांकि, वाणिज्यिक न्यायालय, झांसी ने माना कि वैधानिक मध्यस्थ के फैसले पर अधिनियम की धारा 34 के तहत सवाल नहीं उठाया जा सकता है और याचिकाकर्ताओं का उपचार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 67 के तहत भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण के समक्ष संदर्भ की तलाश करना था।

तद्नुसार, पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय, झांसी ने आदेश VII नियम 10 सीपीसी के तहत अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत आवेदनों को उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस करने का निर्देश दिया। पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय, झांसी के इस आदेश को मौजूदा याचिका में चुनौती दी गई थी।

निष्कर्ष

शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि हालांकि यह सही था कि एक वाणिज्यिक अदालत इस तरह की याचिका पर विचार नहीं कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) के तहत वैधानिक मध्यस्थ का निर्णय को अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन द्वारा चुनौती दी जा सकती है।

वाणिज्यिक अदालत के इस विचार के बारे में कि याचिकाकर्ताओं को RFCTLARR एक्ट, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण का संदर्भ लेना चाहिए, न्यायालय ने स्पष्ट किया,

"... 2013 के अधिनियम के प्रावधानों को केवल 1956 के अधिनियम के तहत अधिग्रहण पर लागू किया गया है, जो मुआवजे की गणना और मुआवजे, ब्याज आदि के अधिकार के सीमित उद्देश्य के लिए भूमि विस्थापितों को दोनों कानूनों के तहत समान रूप से रखने के लिए लागू किया गया है और ऐसा नहीं है कि 1956 के अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजे की मात्रा के निर्धारण और आकलन के उपायों सहित पूरी प्रक्रिया को 2013 के अधिनियम में शामिल कर लिया गया है।"

इसके साथ, न्यायालय ने माना कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण के संदर्भ के प्रावधान 2013 के अधिनियम के तहत एक भूमि विस्थापित को उपलब्ध मुआवजे में वृद्धि की मांग के उद्देश्य से एक भूमि विस्थापित को उपलब्ध नहीं होंगे, जिसका भूमि का अधिग्रहण 1956 के अधिनियम के तहत किया गया है और उसके उपचार 1956 के अधिनियम की धारा 3जी तक सीमित हैं।

इस संबंध में, कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया और एक अन्य बनाम तरसेम सिंह और अन्य, (2019) 9 SCC 304 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया।

इस सवाल के संबंध में कि याचिकाकर्ताओं को किस फोरम से संपर्क करना चाहिए, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन वापस करने पर, उनके पास विकल्प होगा , जो निश्चित रूप से सीमा के कानून के अधीन होगा, 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन को सुनने के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की जाए, यदि ऐसा करने की सलाह दी जाती है।

हालांकि, अदालत ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि चूंकि याचिकाकर्ता की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई थी, इस प्रकार, यह किसी भी तरह से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2(1)(सी) के तहत एक 'वाणिज्यिक विवाद' नहीं था और इसलिए, 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं होगा।

इसी के साथ याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटलः श्रीमती तुलसीरानी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 3 अन्य [MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 56 of 2022]

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 462

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