आर्य समाज द्वारा जारी प्रमाण पत्र के एकमात्र आधार पर विवाह साबित नहीं होता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में आर्य समाज द्वारा विवाह आयोजित करने के तरीके के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'समाज' ने दस्तावेजों की वास्तविकता पर विचार किए बिना विवाह आयोजित करने में अपने विश्वासों का दुरुपयोग किया है।

जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने आगे कहा कि आर्य समाज द्वारा जारी किया गया केवल प्रमाण पत्र विवाह की वैधता को साबित नहीं करता। इसके साथ ही कोर्ट ने पति द्वारा अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया।

संक्षेप में मामला

पति ने अदालत के समक्ष अपनी पत्नी को पेश करने की मांग करते हुए वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता/पति के वकील ने आर्य समाज, कानपुर नगर द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र के साथ-साथ यह साबित करने के लिए कुछ तस्वीरों पर भरोसा किया कि कॉर्पस याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है।

दूसरी ओर, लड़की ने शादी की वैधता पर विवाद किया क्योंकि उसने पुलिस अधिकारियों को एक लिखित बयान दिया जिसमें उसने शादी के तथ्य से इनकार किया और आगे कहा कि वह स्वेच्छा से अपने माता-पिता के साथ रह रही है।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय विभिन्न आर्य समाज समितियों द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाणपत्रों से भरा हुआ है। न्यायालय ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ-साथ अन्य हाईकोर्ट के समक्ष विभिन्न कार्यवाही के दौरान ऐसे प्रमाणपत्रों की वास्तविकता पर सवाल उठाया गया है।

न्यायालय ने माना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार रिट है और एक असाधारण उपाय है और इसे अधिकार के रूप में जारी नहीं किया जा सकता, बल्कि यह केवल उचित आधार पर या संभावना पर जारी होता है।

अदालत ने आगे कहा,

" याचिकाकर्ताओं के पास आपराधिक और दीवानी कानून के तहत इस उद्देश्य के लिए अन्य उपाय उपलब्ध हैं, इसलिए, पति के कहने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए वर्तमान रिट याचिका अपनी पत्नी को कॉर्पस के रूप में वापस पाने के लिए निश्चित रूप से सुनवाई योग्य नहीं है, इस बात की अनदेखी करते हुए कि विवाह अनुष्ठापित नहीं माना जा सकता।"

नतीजतन यह मानते हुए कि कॉर्पस बालिग है और अपनी मर्जी से माता-पिता के साथ रह रही है और उसने पहले ही पुलिस अधिकारियों को एक बयान दिया है कि वह याचिकाकर्ता नंबर 2 के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए कोर्ट ने पाया कि नहीं बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करने का मामला याचिका खारिज किया जाता है।

संबंधित समाचार में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में आर्य समाज मंदिर के एक 'प्रधान' द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया था। अदालत ने यह आदेश कपिल कुमार नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया था , जिसमें तर्क दिया गया था कि उसने लड़की के साथ शादी कर ली है और इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना कानूनन गलत है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस सवाल की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या आर्य समाज विवाह मंदिर ट्रस्ट के रूप में हिंदू लड़के और एक मुस्लिम लड़की के बीच विवाह को संपन्न कर सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 में एक नाबालिग के अपहरण और बलात्कार से संबंधित अपराधों के लिए धारा 363, 366 ए, 384, 376 (2) (एन), 384 आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (एल) / 6 के तहत दर्ज एफआईआर के आरोपी की जमानत अर्जी पर विचार करते हुए आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की अवकाश पीठ ने वकील की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक लड़की बालिग थी और याचिकाकर्ता और पीड़िता के बीच विवाह आर्य समाज में पहले ही हो चुका था।

"आर्य समाज का विवाह प्रमाण पत्र देने में कोई काम नहीं है। यह अधिकारियों का काम है। असली प्रमाण पत्र दिखाइए।"

यह ध्यान दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी, जिसमें आर्य समाज संगठन के मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा ("सभा") को विवाह संपन्न करते समय विशेष विवाह अधिनियम 1954 ("एसएमए") के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया गया था।

केस टाइटल - श्रीमती। नीलम शर्मा और अन्य बनाम यूपी राज्य और 5 अन्य [हैबियस कॉर्पस रिट याचिका नंबर - 635/2022]

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (एबी) 416

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