केंद्र सरकार भारत में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने और आधिकारिक डिजिटल करेंसी बनाने के लिए विधेयक पेश करेगा
केंद्र सरकार ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन के आधिकारिक डिजिटल करेंसी विधेयक, 2021 को पेश करेगा।
सूची के अनुसार, विधेयक भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। हालांकि, यह कुछ अपवादों को क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।
यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करने का भी प्रयास करता है।
पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की एक अधिसूचना को रद्द कर दिया था जिसमें विनियमित संस्थाओं को वर्चुअल करेंसी में लेनदेन करने से रोका गया था। यह राय थी कि प्रतिबंध असंगत हैं।
कोर्ट ने कहा था,
"जब आरबीआई का लगातार स्टैंड यह है कि उन्होंने वर्चुअल करेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और जब भारत सरकार दो मसौदा बिलों सहित कई प्रस्तावों के साथ कई समितियों के आने के बावजूद कॉल करने में असमर्थ है, जिनमें से दोनों बिल्कुल विपरीत पदों की वकालत करते हैं, हमारे लिए यह मानना संभव नहीं है कि आक्षेपित उपाय आनुपातिक है।"